प्रधानमन्त्रीको थाइल्यान्ड भ्रमणअघि गभर्नर नियुक्ति नहुने

१८ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको थाइल्यान्ड भ्रमणपछि मात्रै हुने भएको छ ।

२४ चैत २०७६ मा गभर्नर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल २३ चैतमा सकिँदैछ । त्यसअघि मंगलबारदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्यान्ड जान लागेकाले आज सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने अनुमान कतिपयको थियो ।

तर, सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्नै बाँकी रहेको एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । उनले सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नर नियुक्तिका विषयमा छलफल नै बाँकी रहेकाले सिफारिस समितिले पनि नाम सिफारिस गर्न नसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री २३ चैतमा फर्कने भएकाले वर्तमान गभर्नरको कार्यकाल सकिनुअघि नै नयाँ नेतृत्व चयन हुने सम्भावना भने रहेको ती सदस्यले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको गभर्नर सिफारिस समिति गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको थियो ।

सिफारिस समितिका सदस्यहरूले पत्र पाए पनि समितिको बैठक नै बस्न नसकेको ती सदस्यले बताए । दुई दलका नेताबीच गभर्नरका लागि सम्भावित नामका लागि प्रारम्भिक सहमति भए पनि त्यसलाई समिति बैठकले औपचारिकता दिनुपर्छ ।

सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५९ को दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यवक्तिमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंक गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

गभर्नर तथा सञ्चालकको ‘कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरह पद वा मर्यादाक्रम हिसाबले उक्त पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्याख्या पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।

कुनै राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालकका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । तर, सत्तारुढ राजनीतिक दलको कोटामा नै गभर्नर नियुक्त हुँदै आएका पछिल्ला उदाहरण छन् ।

सामान्यतया जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री भयो, सोही पार्टी निकटलाई गभर्नरमा नियुक्ति दिइँदै आएको थियो । तर, यसपटक सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमाले सत्तामा भएकाले पदको बाँडफाँटमा गभर्नर कुन पार्टीले प्राप्त गर्ने भन्नेमा शीर्ष तहमा सहमति भई नसकेको स्रोतले बतायो ।

गभर्नर नियुक्तिमा दुवै पार्टी निकट भनेर चिनिएका अर्थशास्त्रीहरू, राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरू तथा पूर्वकर्मचारीहरूले लबिङ गरिरहेको राजनीतिक दलका नेता बताउँछन् ।