सीमा आवागमनका अप्ठ्यारामा सजिला समाधान खोजौं

विश्वका हरेक राष्ट्रले आफ्नो सीमा व्यवस्थापन अन्तर्गतका विभिन्न चरहरूलाई विशेष चासो र प्राथमिकताका साथ लिएको पाइन्छ। सीमा व्यवस्थापन अन्तर्गत धेरै विषयवस्तु समेटिने भए तापनि सामान्यतः दुई देशका साँध–सिमाना र सीमाबाट हुने आवागमनको विषय बढी पेचिलो रूपमा रहेको छ। त्यसमध्ये नेपालको हकमा सीमा क्षेत्रबाट हुने आवागमनसँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रसङ्ग सदैव चर्चामा रहने गरेको पाइन्छ।

गतिशील मानवीय स्वभावका कारण कुनै पनि देशका मानिस सामान्यतः एक देशको साँध–सिमाना र भूगोलभित्र मात्र समेटिएर बसेको अवस्था देखिंदैन। यस तथ्यलाई सर्वव्यापी रूपमा स्वीकार गर्दै समस्त राष्ट्रहरूले मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने मानिसका लागि आआफ्नै किसिमका अध्यागमन नीति-नियमहरू अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन्। आधुनिक प्रविधिमैत्री वातावरण र बदलिंदो सामाजिक मनोविज्ञानले हरेक देशका सीमा व्यवस्थापनका साविक आयामहरूलाई थप चुनौतीमा परिणत गरिदिएका छन्।

अवगत भएकै कुरा हो, नेपालको सिमाना उत्तरमा चीन तथा अन्य दिशामा भारतसँग जोडिएको छ। युगौंदेखि दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध परम्परागत एवम् सांस्कृतिक साथै जनजीविकाको सवालमा समेत नागरिकहरू बीच ‘रोटीबेटी’ सम्मको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहिआएको छ।

फरक प्रकृतिको भौगोलिक सिमाना र भूबनोट अनुसार तुलनात्मक रूपमा चीनतर्फ प्रवेश गर्ने नाकाहरू केही अप्ठ्यारा र सीमित मात्रामा छन् भने भारततर्फ जाने-आउने बाटो तथा गोरेटोहरू प्रशस्तै सङ्ख्यामा रहिआएको पाइन्छ। त्यसैगरी चीनतर्फका सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा तुलनात्मक रूपमा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा मानव बस्तीको घनत्व पनि बढी नै रहेको छ। सोही कारण चीनतर्फ भन्दा भारततर्फका सीमानाकाहरूमा दैनिक रूपमा हुने आवागमन पनि अत्यधिक नै रहने गरेको अवस्था विद्यमान छ।

प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापनका बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न तहगत मन्थन पहिलेदेखि नै नभएका होइनन्, तर पनि वस्तुपरक गम्भीरता उन्मुख हुन क्रमिक रूपमा समय लागेको देखिन्छ। नेपालको सीमा सम्बन्धमा विगतमा विभिन्न लेखकका पुस्तक र लेखहरू पनि प्रकाशन भए। प्रकाशित पुस्तक तथा लेखहरूले तथ्यगत विवरणलाई उजागर गरे तापनि सीमा व्यवस्थापनमा व्यावहारिकताको पक्ष र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने गतिशील नीतिगत विषय निर्धारणको उत्तरदायित्वले भने राज्यसँगकै सामीप्यता खोजेको देखिन्छ।

यसै दायित्वअन्तर्गत सीमा समस्या समाधानका निमित्त विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकले कैयौं निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गर्दै आएको भए तापनि हालसम्म सीमा आवागमनका व्यावहारिक अवयवहरू समाधान हुन नसकी आवागमनमा कठिनाइको अनुभूति सीमावर्ती स्थानीय सर्वसाधारणले गरिरहेका छन्।

पछिल्लो समय सीमा आवागमनको चेकजाँचमा कडाइको प्रसङ्ग सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ र यसै विषयमा विभिन्न प्रकृतिका टीकाटिप्पणी तथा प्रतिक्रियाहरू पनि प्रशस्त आइरहेका छन्। सीमानाकाहरूबाट भइरहेको आवतजावत सदियौंदेखि निरन्तर चलिआएको विषय हो। तसर्थ यी यावत् गतिविधिका माझ सीमा क्षेत्रमै काम गरिरहेका निकायहरूलाई समस्याको चुरोसँग अपरिचित रहेको मान्न सकिंदैन।

राणाकालीन समयमा राजधानी काठमाडौंदेखि पैदल मार्गहुँदै भारतका विभिन्न शहरसम्म पुग्ने र फर्कने गरेको तथ्य इतिहासबाट लिन सकिन्छ। रात्रिमुकामका लागि उक्त समयमा बनाइएका राणाकालीन दरबारहरूका पुराना भवनहरू समेत सीमावर्ती जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हालसम्म पनि देख्न-भेट्न सकिन्छ।

सीमा व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायहरू लगायत अन्य विभिन्न निकाय एवम् सङ्घसंस्था समेत गरी करिब दर्जनभन्दा बढी साङ्गठनिक संरचनाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका रहिआएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा सीमा प्रहरी चौकीहरूको योगदान सुरुआती चरणबाटै महत्त्वपूर्ण रहिआएको पाइन्छ। त्यस्तै भन्सार तथा छोटी भन्सार कार्यालय एवम् क्वारेन्टिन कार्यालयहरू लगायत अन्य कार्यालय तथा संस्थाहरूको पनि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आआफ्नै प्रकृतिका जिम्मेवारीहरू रहिआएका छन्।

त्यसमध्ये पचासको दशकको अन्त्यतिर विषम परिस्थितिमा गठन भई सीमाको सुरक्षा व्यवस्थापनको राज्यप्रदत्त जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ गरेसँगै नेपालको सीमा व्यवस्थापन नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ। सीमा व्यवस्थापन कार्यमा परिचालित हुने जनशक्तिलाई सीमासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिने तालिम शिक्षालयको स्थापना गरिनु र प्रशिक्षित जनशक्तिलाई यथासम्भव सीमा व्यवस्थापन कार्यका लागि परिचालन गरिनुलाई सीमा व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नीतिगत परिपक्वता मान्न सकिन्छ।

सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनेगरी बीओपीहरूको स्थापना भएपश्चात् सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल समेतको सक्रियतामा सीमा व्यवस्थापनले क्रमशः थप तीव्रता लिंदै गएको पाइन्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विभिन्न तहगत संरचना अनुसार छिमेकी देशका सुरक्षा निकायसँग संयुक्त रूपमा सीमावर्ती क्षेत्रमा शुरु गरिएको ‘जोइन्ट पट्रोल’ (संयुक्त गस्ती), नियमित रूपमा सीमा पिल्लरहरूको अनुगमन तथा दुवैतर्फको संयुक्त उपस्थितिमा सञ्चालन गरिएको सीमा पिल्लरहरूको मर्मतसम्भार कार्यको अभियान थालनीले सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन थप क्रियाशीलतातिर उन्मुख रहेको देखिन्छ।

कार्यक्षेत्रमा समकक्षीहरू बीच आवश्यकता अनुसार बाहिनीगत रूपमा हुने समन्वयात्मक बैठक साथै केन्द्रीय तहमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नेतृत्व तहबीच आलोपालो समन्वयात्मक बैठक आयोजना हुनुले सीमानाकामा रहेका सानातिना समस्या समेत नेतृत्व तहसम्म जानकारीमा आउने गरी संयन्त्र निर्माण भएको देखिन्छ। यसरी समकक्षीहरूसँगको समन्वयका लागि तहगत संरचनाको अवधारणाको विकास हुनु सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सीमा व्यवस्थापनमा हासिल गरेको उपलब्धिकै अर्को मुख्य कडीका रूपमा लिन सकिन्छ।

सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासीसँगको सामीप्यतापछि सीमा व्यवस्थापनमा गहिरिएर लाग्ने अवसर सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्राप्त गरेको छ। यिनै अभ्यास र अनुभवका आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पहलकदमीमा ‘सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी’ भन्ने अभियानको सुरुआत समेत भइसकेको छ। यस अभियानले सर्वसाधारणसम्मको पहुँच र अन्तरक्रियाबाट प्राप्त हुने उनीहरूका वास्तविक पीरमर्का र गुनासोहरूलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने प्रेरणा र अवसर प्रदान गरेको छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट गरिएको परिचालन सङ्ख्या तुलनात्मक हिसाबले कम रहेको विद्यमान अवस्थामा नेपाल र भारत बीचका खुला नाकाहरूलाई पूर्ण रूपमा नियमन गर्न सिर्जित परिस्थितिजन्य कुनै अवस्था भने निकै चुनौतीपूर्ण पनि बन्ने गरेको पाइन्छ। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको परिचालनले मात्र सीमा व्यवस्थित बनाउन सकिने साविक परम्परागत धारणा भने अब गलत साबित हुन सक्दछ।

सीमा क्षेत्रका यावत् समस्यामाथि सरोकारवाला तत् निकायहरूको सक्रियता विना सीमा व्यवस्थापन अपुरो नै बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। सीमा व्यवस्थापनको आम बुझाइ र वास्तविक यथार्थतामा रहेका यिनै फरक प्रसङ्गलाई समायोजित गर्दै लैजानु आजको एक अत्यावश्यकीय कार्यमा पर्दछ।

तसर्थ सीमाको आवागमन र अवस्थितिमाथि रहेका समस्यालाई फरक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण र समाधानको कोसिस समस्त सरोकारवाला निकायबाट गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जस्तै: दशगजा वरपरका कतिपय क्षेत्रमा वनजङ्गल समेत पर्ने हुँदा रात्रिकालीन अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले नियमन गर्न कठिनाइ हुने साथै नदी र खोलानालाको नजिकमा रहेका क्षेत्रको अवलोकनमा वर्षातको समयावधिभर नै कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अर्कोतर्फ कतिपय सीमावर्ती नेपाली ग्रामीण भेगका नागरिकहरू आफ्नो नेपालतर्फकै खेतबारीमा पुग्न भारतको भूभाग टेकेरै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पनि रहेका पाइन्छन्।

विगतमा कोभिड प्रकोप ताकाको अर्को एउटा उदाहरण लिंदा, विश्वव्यापी रूपमा कोभिड फैलिरहेको अवस्थामा सीमानाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहेको थियो। त्यसैबखत हतारहतार सीमावर्ती नाकाहरूका ८ स्थानमा क्वारेन्टिन प्रयोजनका लागि ठूला टहरा/भवनहरू निर्माण भए तर कोभिडको प्रकोप हटेसँगै विस्तारै ती संरचनाहरू अव्यवस्थित हुनपुगे।

सीमा क्षेत्रमा सिर्जित हुने परिस्थितिजन्य वा अवस्थाजन्य कठिनाइहरूलाई हेर्दा राज्यले अझै पनि केही छिद्रहरू टाल्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। सीमा क्षेत्रमा परिचालन भएका निकायले ध्यान पुर्‍याउँदापुर्‍याउँदै छुट्न पुग्ने कतिपय त्यही छिद्रहरूको प्रयोग गरी विभिन्न स्वार्थ समूहले त्यसको लाभ उठाउने गरेको पनि पाइन्छ। सीमावर्ती स्थानीयवासीहरू भने सीमा क्षेत्रमा देखिन पुग्ने यस्ता कमजोरी र छिद्रहरूका बारेमा समयमै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराई आफ्नो गाउँ, टोल र समाज सुरक्षित बनाउन प्रयासरत हुन्छन्।

के अहिले सामाजिक सञ्जालमा आएको जस्तो सीमानाकाको कडाइप्रति सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दा बेखुस छन् त ? यस प्रश्नको उत्तर हो- अवश्य छैनन्। वास्तविकता बुझेको वा गम्भीर भएर सीमा आवागमनको समस्याको जडमा पुग्न सक्नेले यसको उत्तर सजिलै पाउन सक्छ।

त्यसैले सीमावर्ती क्षेत्रमा राज्यका विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकृष्ट गराउँदै विवरण केलाउने गृहकार्य गर्नु जरूरी छ। सरसर्ती सुनिने र बुझिने गरेका वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, काँकडभिट्टा, नेपालगन्ज लगायत मुख्यमुख्य शहरका नाकाहरूलाई मात्र सीमानाकाका रूपमा लिइने हो भने हामी वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको मानिन्छौं।

सीमा क्षेत्रका समस्याहरू माथिल्लो निकायसम्म जानकारी हुने प्रणालीगत व्यवस्था भए तापनि समाधानमुखी सम्बोधन भने हुनसकिरहेको छैन। सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा खटिएकाहरूले फिल्डका समस्याका बारेमा चुपचाप बसेका पनि होइनन्; ‘समस्या यस्तो छ है’ भनेको आवाजहरू फिल्डबाटै सुनिन्छन् तर समाधानमुखी निकायको सक्रिय पहलकदमी देखिएको छैन। पहिलेदेखि नै व्यावहारिकता अनुसार सय रुपैयाँसम्मको सामान स्थानीयले ल्याउन पाउने नीति रहेकोमा हाल त्यही रकमको दायराले व्यावहारिकता कायम गर्न कठिनाइ परेको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा हालै आएका केही दृष्टान्तहरूलाई लिंदा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका मधेश प्रदेश प्रमुख डीआईजी कृष्ण ढकालले सीमा क्षेत्रमा परिचालित जनशक्तिले राज्यको नीति-नियमलाई पालना गर्ने/गराउने हुनाले सीमानाकाबाट आवतजावत गर्दा के–कति रकमसम्मको सामग्री छाड्ने भन्ने विषयमा केन्द्रको नीतिअनुसार नै हुने प्रस्ट्याउनुभएको देखिन्छ।

साथै, कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सम्पूर्ण अपजसको भारी बोकाउन नहुने यथार्थता इङ्गित गर्नुभएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीका मधेश प्रदेश प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाले पनि सीमावर्ती स्थानीयवासीका लागि छुट्टै व्यवस्था गरी अत्यावश्यकीय सामग्रीका लागि पटक कायम गरी सहजीकरण गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभएको पाइन्छ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेशबहादुर ठाडा मगरले व्यक्त गर्नुभएको सीमा सम्बन्धी धारणामा नेपाल-भारत बीच आवतजावतका ९४७ स्थानमा बाटो रहेको तथा खेतबारीबाट समेत आवतजावत गर्न सकिने करिब १ हजार ८४८ किमीको खुला सिमाना रहेकोले पूर्ण रूपमा रेखदेखका लागि हाल सीमा क्षेत्रमा परिचालन भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको जनशक्ति कमी रहेको यथार्थता उजागर गर्नुभएको छ। उहाँले ‘मलको बोरामा चिनी ल्याइन सक्ने’ उदाहरण दिनुहुँदै एक सामान भनी अर्को सामानको आयात-निर्यात हुनसक्ने विषयलाई पनि उजागर गर्नुभएको देखिन्छ।

पूर्वसशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सेवानिवृत्त हुनुअघि दिनुभएको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि सीमाको समस्या र समाधानका उपाय सहितको धारणा व्यक्त गर्नुभएको पाइन्छ। जो व्यक्तिले घरमा पकाएर खाने दाल, चामल, चिनी लिएर आउँछ, त्यस्ता मानिसले सीमानाकामा दुःख नपाएको तर तस्करी गर्नेहरूसँग सोही कार्यको पेशा अवलम्बन गरेका करिब १३ सयदेखि २५ सयसम्मको सङ्ख्या नेपाल-भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेकाले तिनीहरूलाई भने असर हुने बताउनुभएको थियो।

उहाँले समाधानका उपाय सहितको धारणामा उनीहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था, सीमावर्ती सर्वसाधारणलाई सीमा वारपारका लागि छुट्टै ‘आइडी कार्ड’ वा सीमावर्ती क्षेत्रमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने लगायतका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्षेत्रबाट र उच्च अधिकारीबाट समेत प्राप्त आवाजहरूलाई लिंदा सीमा क्षेत्रको साविक व्यवस्थापनमा स्थानीयवासीका लागि फरक प्रकृतिको व्यवस्थापन तत्कालै आवश्यकता रहेको प्रतीत हुन्छ।

सीमावर्ती स्थानीयवासीको नियमित आवतजावत र अन्य मानिसहरूको आवतजावतलाई एउटै डालोमा हालेर हेरिनु नै अहिलेको समस्याको मुख्य जड हुन सक्छ। सीमानाकाबाट आवतजावत गर्ने हरेक मानिसका उद्देश्य फरक–फरक हुन सक्छन्। तीमध्ये स्वार्थप्रेरित व्यक्ति वा समूहले सीमानाकाहरूबाट हुने आवागमनको प्रभावकारी नियमनका हरेक प्रयासहरूलाई विवादित बनाउने कोसिस गरिरहेका हुन्छन्।

सीमानाकाहरूबाट आवतजावत गर्ने मानिसहरूका उद्देश्यका आधारमा पृथक्-पृथक् समूहमा वर्गीकरण गरी नियमन गर्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकतामाथि नजरअन्दाज हुनु नै अहिलेको समस्याको अर्को कारक मान्न सकिन्छ। त्यसैले सीमावर्ती स्थानीयवासी र अन्य मानिसहरूको आवागमन व्यवस्थापनमा छुट्टाछुट्टै योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको देखिन्छ।

सीमानाकाको बारेमा मिडियामा आएका विषय र स्थानीय वास्तविकता मेल नखाएको हुन सक्छ। राज्यका जिम्मेवार निकायजत्तिकै सीमावर्ती स्थानीयवासीहरू पनि साँच्चिकै सीमा सुरक्षाका कवच मानिन्छन्। सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दा सदैव स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सारथिको भूमिकामा रहेका पाइन्छन्।

सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिरका अनावश्यक मानिसहरू सीमानाकामा आई हुलहुज्जत गरेको सीमावासीलाई पटक्कै मन परेको पाइँदैन। किनकि त्यो क्षेत्र स्थानीयवासीको आफ्नै घर, टोल र गाउँ हो। तसर्थ हुलहुज्जतपूर्ण तवरमा हुने यावत् आवागमनको पक्षमा स्थानीयवासी कहिल्यै उभिएको अवस्था देखिंदैन।

सीमा क्षेत्र सदैव शान्त-सुरक्षित रहोस् साथै नियमित दैनिकीमा अरूले दखल नपुर्‍याओस् भन्ने चाहना देशैभरका सीमावर्ती स्थानीयमा पाउन सकिन्छ। फुर्सदको समयमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ सदस्यहरू स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूसँग भलाकुसारी गर्न रुचाउँछन्। शीतलहर, बाढी, डुबान लगायतका विपद्जन्य अवस्थामा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको भरपूर सहयोग विगतदेखि नै पाइरहेको अनुभव उनीहरूसँग छ।

उनीहरू सीमा नजिकमा रहेका प्रशासनिक र सुरक्षा एकाइका पोस्ट र कार्यालयहरूसम्मै पुगेर कर्मचारीहरूले सामना गर्नुपरेका स्थानीय व्यावहारिक कठिनाइहरू सोधीखोजी गरी समाधानको प्रयास समेत गर्दछन्। उनीहरू विगत दशकौं दशक अघिदेखि सीमानाकाको आवागमन कसरी चल्दै आएको छ भन्ने अनुभवका साक्षी पनि हुन्। सीमा सम्बन्धी विषयमा राज्यका नीति-नियममा भए–गरेका केही संशोधन छन् भने उनीहरू त्यसको जानकारी लिन चाहेका हुन्छन् र यावत् समस्याका समाधान राज्यको नीति र परिधिभित्रैबाट होस् भन्ने उनीहरूको धारणा रहेको पाइन्छ।

नेपालको सीमा आवागमनको समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने आवाज गुञ्जायमान गराइदिन जोकोहीले सक्छ। तर ‘फिल्ड’ मै पुगेर वास्तविकता बुझेर व्यावहारिकतापूर्ण नीति ल्याई त्यसलाई कार्यान्वयन तहसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा रहेका विद्यमान अव्यावहारिक प्रणाली संशोधन गरी कार्यान्वयनमा उतार्न भने राज्यकै अग्रसरता आवश्यक देखिन्छ।

(पौडेल सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका पूर्वडीएसपी हुन्।)