निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग झुक्यो सरकार

३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस, बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

उक्त कार्यदल गठन गर्नुको पछाडि एउटै मात्र कारण छ- निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका आवासकीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिन आर्थिक भार पर्ने देखाएर सिट संख्या बढाउने चलखेल ।

२५ माघमा बसेको आयोगको १६औं बैठकले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारी सरह (आठौं तह) को मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, उक्त निर्णय गरेको दुई महिनासम्म बितिसक्दा पनि निजी मेडिकल कलेज तयार भएनन् । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेकै निर्वाह भत्ता दिने हो भने शुल्क बढाउनुपर्ने वा सिट संख्या बढाउनुपर्ने माग अगाडि सारे ।

यसका लागि पीजीकै सिट संख्या बढाउनुपर्ने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले बारम्बार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका उच्च शीष नेतासँग हारगुहार गरे ।

तर, चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुरुप मापदण्डअनुसार निजी मेडिकल कलेजका पीजीको सिट बढेनन् । यही बीचमा सरकारले पीजीको सिट संख्यासमेत तोक्यो । जसमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सरकारी मेडिकल कलेजमा १२६८ सिट तोकिएको छ । यस्तै निजी मेडिकल कलेजको ८१८ सिट तोकियो ।

तर, पीजी सिट बढाउन असफल भएपछि निजी मेडिकल कलेज अर्को बखेडा निकाल्दै पढाउन नसक्ने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न थाले ।

यो पनि पढ्नुहोस

२ हजार बढी आवासीय चिकित्सक सडकमा, निर्वाह भत्ता माग्दा फेल गराइदिने धम्की

चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित नगर्ने मेडिकल कलेजलाई म्याचिङको प्रक्रियामा समावेश नगर्ने निर्णय गर्‍यो ।

निजी मेडिकल कलेजलाई पीजी अध्ययनरत विद्यार्थी नहुँदा थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने हुँदा आर्थिक भार पर्ने हुँदा कलेज सञ्चालकले अर्को चाल चले ।

एमबीबीएस, बीडीएसको सिट संख्या बढाउने वा अध्ययन शुल्क बढाउने लबिइङमा जुटे ।

यसका लागि निजी मेडिकल सञ्चालकले पटकपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई पीजीमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिने हो भने एमबीबीएसको र बीडीएसको सिट बढाउनुपर्ने वा शुल्कमा बढाएर सहुलियत दिनुपर्ने अडान राखे ।

बुधबार कार्यदल गठन गर्नुले निजी मेडिकल सञ्चालकसँग झुक्दै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनलाई हेक्का नै नराखी सरकार सिट संख्या बढाउनका लागि तयार देखियो ।

‘प्रधानमन्त्री स्वयं पनि निजी मेडिकल कलेजको पक्षमा उभिएर एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढाउने पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्नुभयो,’ आयोगको बैठकमा एक सहभागीले भने, ‘तर सिट संख्या बढाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरमा कति असर पर्न जान्छ, ख्याल नै गर्नुभएन ।’

ती सहभागीले अगाडि थपे, ‘निजी मेडिकल कलेजले व्यापारिक हिसाबले आफ्ना माग राख्नुभयो । तर सरकारले गुणस्तरमा सम्झौता गरेर यसरी सिट संख्या थप्न कार्यदल गठन गर्नु उचित होइन ।’

आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार दिनमा एमबीबीएस कार्यक्रमको सिट संख्या बढाउनु व्यावहारिक र सरोकार नै नभएको विज्ञको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा घिनलाग्दो राजनीति

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार, यस वर्ष सरकारी र निजीमा गरेर एमबीबीएस लगायतका विषयमा २ हजार १४० कोटा तोकिएको छ । आयोगले प्रत्येक निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस पढाउन १०० सिट दिँदै आएको छ ।

देशभर १७ निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा मात्र वार्षिक १७ सय विद्याथी नयाँ भर्ना हुन्छन् । एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौँभित्र ४२ लाख र काठमाडौँबाहिर ४५ लाख रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

अहिले निजी मेडिकल सञ्चालकको माग एमबीबीएसको ३० देखि ५० सिट बढाउनका लागि चलखेल गरिहेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीकै आन्दोलनबाट निजी मेडिकल लिने चर्को शुल्क र जथाभावी पढाइरहेको सिटलाई घटाएका थिए ।

१५० सम्म एमबीबीएस सिट पढाउने गरेका निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटेर १०० मा झरेको थियो । जसले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने थप गुणस्तरीय बनाउन मद्दत पुर्‍याएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी सिट संख्या अन्य विषयवस्तुसँग जोडेर बार्गेनिङ गर्न नहुने बताउँछन् ।

‘पीजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिनका लागि एमबीबीएस सिट बढाउन मिल्दैन,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘सिट संख्या बढाउने कार्यविधि ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ । कुनै विषयका लागि बार्गेनिङ गर्दै मापदण्ड मिचेर सिट संख्या बढाउँदा विद्यार्थीको गुणस्तरको पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।’

उनले भने, ‘निजी मेडिकल कलेजले मापदण्ड पुग्छ भने प्रक्रियाअनुसार सिट बढिहाल्छ । तर मोलमोलाइको हिसाबले सिट संख्या बढाउनु उपयुक्त हुँदैन ।’

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका एक पूर्वडीन निजी मेडिकल कलेजले पाएको एमबीबीएसको १०० कोटा पनि बढी भएको दाबी गर्छन् ।

‘निजी मेडिकल कलेजसँग एमबीबीएस सय सिट बढाउने पनि भौतिक पूर्वाधार छैन, ‘ती पूर्वडीन भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजको ब्ल्याकमेलिङ र राजनीतिक नेतत्वको मिलेमतो मात्रै हो ।’

यस्तो निर्णयले स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरमा ठूलो असर पार्ने उनको दाबी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकका दुःख

‘विद्यार्थीको गुणस्तरसँग कसैलाई सरोकार छैन । यस्ता निर्णयले भोलिका दिन गुणस्तरहीन जनशक्तिको उत्पादन हुन्छ,’ ती डीन भन्छन्, ‘अहिले नै गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थामा त्यही भौतिक पूर्वाधारमा सिट बढाउँदा जनशक्ति कस्तो उत्पादन होला ।’

सिट बढाउनुपर्ने कुनै पनि औचित्य नभएको उनी दाबी गर्छन् ।

‘एमबीबीएस पढाउन भौतिक पूर्वाधार, ओपीडीमा आउने बिरामीको संख्या, प्राध्यापक कम छन्,’ ती डीनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेको मापदण्डमा हेर्दा १०० विद्यार्थी नै धेरै हो । यो त सरासर पैसा खाने बाटो मात्रै हो ।’

तर, निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की पीजीमा देखिएको समस्यालाई हल गर्ने बाटोको रूपमा एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क पुनरावलोकन गर्ने निचोडमा पुगेको बताए ।

‘यही अवस्थामा आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन सक्दैनौं । पीजीमा सम्भव नहुने हो भने एमबीबीएसमा विद्यार्थी संख्या बढाउनुपर्ने वा शैक्षिक शुल्क बढाउनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ डा. कार्कीले भने ।

उनले अगाडि थपे, ‘पीजीमा पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई आर्थिक सुनिश्चितता गर्न विदेशी विद्यार्थी पढाउन थप सिट दिनुपर्छ । त्यसलै पीजी गर्ने चिकित्सकलाई पारिश्रमिक दिन सकिन्छ ।’

‘भौतिक पूर्वाधार, ओपीडीमा आउने बिरामीको संख्या नै पर्याप्त नहुँदा सिट बढाउन लाग्नु मोलमोलाइको विषय भयो भन्ने प्रश्नमा डा. कार्की भन्छन्, ‘बढाउन सकिँदैन भन्ने आधार नै छैन । १५० सिट बढाउनका लागि कुनै नियम, कानुनले रोक्दैन ।’

आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्तालाई देखाएर एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउनु त औचित्य देखिएन नि भन्ने प्रश्नमा डा. कार्कीले आक्रोश पोख्दै भने, ‘वर्षौं पहिल्यै नै एमबीबीएसको सिट बढ्नुपर्ने हो । अहिले आवासीय चिकित्सकको समस्या समाधान गर्न यो बाटो अवलम्बन गर्नुपरेको हो ।’

उसो भए यही हालतमा पीजी पढाउन सक्नुहुन्न भने पढाउनकै लागि किन चलखेलको बाटो अपनाइराख्नु भएको छ भन्ने अर्को प्रश्नमा डा. कार्की भन्छन्, ‘पीजी र एमबीबीएस नङ र मासु हो । अहिले पीजीमा हलो अड्किएको छ । त्यसलाई समधान गर्न एमबीबीएस सिट बढाउन माग गरेका हौं ।’

यदि सरकारले सिट संख्या र शुल्क नबढाउनेको हो भने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने अडानमा छन् । बुधबार आयोगले बनाएको कार्यदलले सुझावको आधारमा निर्णय गर्न १५ वैशाखको लागि आयोगले अर्को बैठकसमेत डाकेको छ ।

सरकारले निर्णय गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि मेडिकल कलेजले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन अस्वीकार गरेपछि १७ वटा मेडिकल कलेजका दुई हजारभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक दुई हप्तादेखि सडक आन्दोलनमा छन् ।