ठूलै फुटको संघारमा गैरआवासीय नेपाली संघ

१८ वैशाख, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका अगुवाहरुको हठका कारण संघ ठूलै फुटको संघारमा पुगेको छ ।
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घले नेतृत्वको समितिले यही बैशाख २० गतेदेखि संघको महाविधेशन आयोजना गरिरहेको छ ।

सर्वोच्चकै आदेशबाट उच्चस्तरीय समिति सदस्य तोकिएका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, भवन भट्ट लगायतका अगुवाहरुले भने अहिले हुन लागेको एकता महाधिवेशनमा सहभागी नहुन अपिल गरिरहेका छन् । उनीहरुले संघको अध्यक्ष दावी गरिरहेका बद्री केसी समूहलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।

अर्कोतिर शेष घलेको साथमा पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य र रविना थापा, उपाध्यक्षहरु महेश श्रेष्ठ, आरके शर्मा लगायतको ठूलो संख्या रहेको छ । सर्वोच्चको परमादेश बाध्यकारी हुने भएकाले सो आदेश कार्यन्वयन गर्नुपर्ने घले पक्षको भनाई छ ।

सर्वोच्चको आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको बद्री केसी पक्षले कानुनी लडाई जित्न नसके पनि उनको पक्षमा रहेका वर्तमान पदाधिकारी र केही पूर्व अध्यक्षहरु यो एकता महाधिवेशनमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् ।

जसकारण झण्डै दुई दशक अगाडी नेपाल र नेपालीको सम्बृद्धिका लागि योगदान गर्ने भन्दै खुलेको गैरआवासीय नेपाली संघ पहिलोपटक वैधानिकरुपमा ठूलो फुटको संघारमा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै शेष घलेले यही २० वैशाखबाट काठमाडौं आयोजना गर्न लागेको ‘एकता महाधिवेशन’ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा झन् ठूलो फुट ल्याउने निश्चित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि २१ चैत २०८० मा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिँदै २०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशन खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।

तर, ०८० कात्तिकमा भएको सो महाधिवेशनमा पराजित आरके शर्मा नेतृत्वमा छुट्टै कार्यसमितिले समानान्तर अभ्यास गरिरहेकोमा त्यो पनि अहिले शेष घलेकै साथमा देखिएको छ । त्यसअघि २०७८ मा घलेकै सक्रियतामा बिनोद कुँवरलाई समानान्तर एनआरएनए घोषणा गरिएको थियो । त्यो स्वाभाविक रुपमा घलेसँगै छ ।

अहिले धेरै एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा फुट आई एक पक्ष यो महाधिवेशनमा सहभागी हुने र अर्को पक्ष नहुने स्थिति बनेको छ । विगतमा केन्द्रमा फुट भए पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू भने एकजुट नै रहेकोमा यो महाधिवेशनले भने माथिदेखि तलसम्मै चिरा पार्ने देखिएको एनआरएनए अभियान्ताहरू बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०७८ मा भएको महाधिवेशनबाट चुनिएको तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमितिलाई अमान्य घोषणा गरेको थियो ।

साथै, अघिल्लो महाधिवेशनपछि शेष घले पक्षले गठन गरेको बिनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो । त्यो समितिमा घलेसहित संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा सदस्य थिए ।

तर, सर्वोच्चले उक्त समितिमा कुल आचार्य, रविना थापा, बद्री केसी, बिनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङलाई थप गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

त्यसअनुसार थपिएका सदस्यमध्ये वर्तमान अध्यक्ष केसी पनि घलेको विपक्षमा छन् ।

तर, समितिका १३ सदस्यमध्ये ६ घलेको विरुद्धमा छन् भने सातजनाको बहुमत उनीसँग छ । त्यही बहुमतका आधारमा २० गते नै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेर अघि बढेका छन् ।

सर्वोच्चको अर्को निर्णयले डा. बद्री केसीको वर्तमान कार्यसमितिलाई पनि वैधानिकता दिएको थियो । मल्ल र सुवेदीको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनलाई २८ चैत २०८० मा पत्र लेख्दै नियमित प्रशासनिक काम बाहेक अरु केही नगर्न भनेको थियो ।

त्यसको विरुद्धमा केसी फेरि अदालत गएका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले ३० फागुन २०८१ मा अर्को आदेश जारी गर्दै डा. केसीको कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न नरोक्नू भन्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले केसीको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न दिनू भनी आदेश जारी गरेको हो ।

सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेखेको आदेश अनुसार नभएको भन्दै बदर गरिदिएको थियो ।

यसरी सर्वोच्चका दुई आदेश–फैसला हेर्दा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति तथा डा. बद्री केसी नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमिति दुवै वैधानिक देखिन्छन् । दुवै आदेश–फैसलाहरू समानस्तरका संयुक्त इजलासबाट भएका हुनाले एकले अर्कोलाई काट्न सक्ने पनि देखिन्नन् ।

अहिले काठमाडौंको बालुवाटारस्थित एनआरएनएको भवनमा केसी नेतृत्वको कार्यसमिति छ । तर, त्यसलाई घलेमातहत ल्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ ।

यो विवाद सुल्झाउनका लागि सर्वोच्चकै यो भन्दा ठूलो पूर्ण इजलासको फैसला आउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले महाधिवेशन रोक्ने र गर्ने प्रयोजनका लागि दुवै समितिहरू सर्वोच्च अदालत गएका छन् । तर, सर्वोच्चमा परेका रिटमा कुनै आदेश वा फैसला भएको छैन ।

यसबीचमा घलेबाहेकका पूर्वअध्यक्षहरू र उनीबीच संवाद नभएको होइन । अन्य पूर्वअध्यक्षहरूले जुन–जुलाईसम्म सबै राष्ट्रिय परिषद्हरूको अधिवेशन सकिने भएकाले अगस्टतिर एकताको महाधिवेसन गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको एक पूर्वअध्यक्षले बताए । तर, त्यसो गर्दा सर्वोच्चको परमादेशको बिपक्षमा हुने भन्दै घले पक्ष महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ ।

वर्तमान कार्यसमितिको म्याद आगामी अक्टुबरमा सकिँदै छ । त्यस्तो अवस्थामा यो कार्यसमिति पनि समेटिने, राष्ट्रिय परिषद्हरूको सम्मेलन पनि सकिएपछि अगस्तको पहिलो साता महाधिवेसन गर्दा त्यो साँच्चै एकताको महाधिवेशन हुने भन्ने प्रस्ताव आफूले राखेकोमा त्यो सम्भव नभएको संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।

अहिले आयोजना गरिएको महाधिवेशन एनआरएनए अभियानलाई नै विचलन पार्नेगरी गरिएकाले आफू यसमा सहभागी नहुने उनले घोषणा गरेका छन् ।

तर, आरके शर्मा नेतृत्वको एनआरएनएका महासचिव बुद्धिसागर सुवेदी भने अन्तिम अवस्थामा एकताको महाधिवेशन सार्न नसकिने दाबी गर्छन् । ‘अहिले महाधिवेशन गर्ने तयारी भइसकेको छ । मिति सारेपछि धेरै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो सम्भव भएन,’ उनी भन्छन् ।

अहिले महाधिवेशन भएर नयाँ नेतृत्व चुनिए पनि केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ ।

बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनए संस्थापनले अदालतमा मुद्दामात्रै हालेको छैन, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर महाधिवेशन सार्न लबिइङ पनि गरेको छ । यो महाधिवेशन रोक्न राजनीतिक शक्तिको प्रयोग भएको सुवेदीको आरोप छ ।

सर्वोच्च अदालतकै फैसलाले एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष सोनाम लामा अध्यक्ष भएको अर्को संस्था युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन (यूएनडीओ) दर्ता भइसकेको छ । यसले एनआरएनएकै समानान्तर संस्थाका रुपमा कानुनी मान्यता पनि पाइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा एनआरएनए आफैं अत्यन्तै बलिया दुई धाँजामा विभाजित हुने संघारमा छ ।