सरकारले ‘नागरिक सेवा केन्द्र’ मार्फत एकीकृत सेवा दिने

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सेवा एकै ठाउँबाट प्रदान गर्ने भएको छ । सेवाग्राहीलाई सहजता र सुविधाका लागि भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नागरिक सेवा केन्द्रको घोषणा गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नागरिक सेवा केन्द्र’हरुबाट विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सेवा एकै ठाँउबाट दिने तयारी रहेको बताए । सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यस्ता केन्द्रहरु स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सेवाग्राहीहरु घरमै बसेर अनलाइनबाट सेवा लिन पाउने, त्यसका लागि कार्यालयमा जान नपर्ने गरी केही निश्चित सेवाका लागि ‘फेसलेस’ सेवा भनेको हो ।

सरकारले फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने भएको छ । ती संरचनाको पहिचान गरी उसले गाम्भे र हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरु खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण गर्ने दुई निकायहरुलाई रुपान्तरण गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्ने भनेको छ । अनि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक प्रशासन र शासकिय अभ्यास अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवामा जोड्ने बताए । विवादका कारण रोकिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि चालु भएको थियो । सरकारले बैंक खाता खोल्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतका केही क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने रणनीति लिएको छ ।

सार्वजनिक सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने घोषणा सहित नीति तथा कार्यक्रममा तीन तहको सरकारबीच समन्वयात्मक र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । सरकारले निजामती सेवालाई उच्च मनोवलयुक्त बनाउने भनेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्ट बनाउने भनेको छ । केही साताअघि मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरिय शासकीय सुधार आयोग’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैलाई उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा त्यो आयोगले दिएको सुझाव र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उल्लेख छ ।

आर्थिक अपराधमाथिको निगरानीको अभाव र अनुशासनहिताका कारण नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिष्ट)मा परेको छ । त्यो घोषणा सार्वजनिक भएलगत्तै कतिपय मन्त्रीहरुले एक वर्षभित्र नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले २०८३ सालभित्र नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि आर्थिक अपराधसम्बन्धी प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन र अपराधमा संलग्नहरुमाथि कारवाहीलाई तीब्र बनाउनुपर्नेछ । सरकारले ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका निकायहरुलाई सक्रिय बनाउने घोषणा गरेको छ ।