प्रदेश सरकारले ४४ बढी एकल योजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

२६ वैशाख, गोरखा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रदेश सरकारले यो वर्ष ५० लाखभित्र सम्पन्न हुने जिल्लाका ४४ वटाभन्दा बढी एकल योजनाको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको बताएका छन् ।

बिहीबार सिरानचोक गाउँपालिका–६ मा निर्माण भएको असुराघारी बसेरीगाउँ खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

१ करोड ९३ लाख लागतमा निर्माण भएको उक्त आयोजनाबाट २ सय ७० घरधुरी लाभान्वित छन् । प्रदेश सरकारको यस आयोजना अन्तरगत मुहान संरक्षण, घेरावार लगायतका केही काम भने बाँकी छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले  प्रदेशभर अलपत्र परेका योजना सम्पन्न गर्दै लैजाने प्रदेशको योजना रहेको बताए । साथै उनले गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारमा बनेको सुविधासम्पन्न जेष्ठ नागरिक आवास भवनको स्थलगत निरीक्षण गरे । करिब साढेँ चार करोडमा निर्माण भएको उक्त भवन संचालनको मोडालिटी तयार गरिने उनले बताए ।

शुक्रबार बिहानै उनी अजिरकोट गाउँपालिकाको चनौटे–ढिस्का–भच्चेक सडक शिलन्यास गरे ।  गण्डकी प्रदेश सरकारको ३८ करोड ९३ लाख (भ्याट वाहेक) लागतमा सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । आयोजना अन्तरगत सडक चौडासँगै पक्की नाला र टेवा पर्खाल निर्माण हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।

केही भागमा आरसिसी ढलान समेत हुने छ । खड्का कृष्ण नव कान्तिपुर जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढेको उक्त आयोजना २०८४ साल असार २५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । सडकको दुरी कुल १४.३ किलोमिटर रहेको छ ।

भी.सी. गजे घले नेपाल तारा स्मारक फाउण्डेसन भवन एवं संग्रहालयको उद्घाटन गरे ।  बारपाकमा जन्मेका गजेले दोस्रो बिश्वयुद्धमा बर्माको रंगुनस्थित चिनहिलमा जापानी फौजमाथि ब्रिटिस सरकार मातहतमा रहेको भारतीय सेनाले विजय हात पार्दा आफ्नो बहादुरी देखाएको  उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बिरताको प्रतिकको रुपमा बारपाकलाई विश्वभर चिनाउन गजे घलेको योगदान उच्च रहेको बताए । उनको योगदानले बारपाकीमात्र होइन समग्र गोर्खालीहरुलाई आँट र साहससँगै देशप्रतिको कर्तव्यवोध गराएको उनले धारणा राखे । बारपाक भूपू कल्याणकारी समिति र गजे घलेका परिवारहरुको समन्वयमा कार्यक्रम भएको हो ।

उक्त स्मारक निर्माण भएसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुग्ने स्थानीयको अपेक्षा छ । ‘घलेकै परिवारको खर्चमा यो बनेको हो,’ जीतबहादुर घलेले भने, ‘यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा थप सहयोग मिल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ यसको संरक्षणमा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।