प्रष्ट कार्ययोजना र प्रतिबद्धतापछि मात्रै निर्माणाधीन संसद भवनको म्याद थप हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

संसद भवनको निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न प्रष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बताए।
म्याद थपको निर्णय भनेको जिम्मेवार ठेकेदारलाई जिम्मेवारी दिन र छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि हो भन्ने उनले बताए।
अहिलेको निर्माण कार्यको म्याद थपको लागि कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

१ जेठ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माणाधिन संसद भवनको काम सक्ने प्रष्ट कार्ययोजनासहितको प्रतिबद्धतापछि मात्रै म्याद थप गर्ने बताएका छन् ।

राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) ले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल गर्न राखेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सो कुरा बताएका हुन् ।

अन्तिम पटकको म्याद थपपछि काम सम्पन्न हुने गरी अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘म्याद सकिएपछि जरिवाना किन नगर्ने ? भनेर पत्र पनि पठाएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘कहाँ कति दिनमा के गर्ने ? कति जनशक्तिले कसरी काम गर्ने ? प्रष्ट कार्ययोजना र प्रतिबद्धता भएपछि मात्र म्याद थप्नेमा गइरहेका छौं । त्यसमा पनि भएन भने जरिवानासहित के गर्नुपर्ने हो कानुनको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले कन्ट्याक्टरलाई जिम्मेवार बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा समितिको रायअनुसार अघि बढ्ने पनि बताए ।

सो क्रममा समितिका सदस्यहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थप गर्न मिल्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले अहिलेको निर्माण कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाएर छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संघीय संसद भवनको १ असोज २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भवनको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसको १६ दिनपछि ठेकेदारसँग ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । तर पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि काम सकिएको छैन । पछिल्लोपटक थपिएको म्याद गत चैत १८ गते सकिएको छ ।