‘पशुपतिलाई नोक्सान पुर्‍याएर कुनै व्यवसायीले लाभ पाउने काम भ्रष्टाचार हो’

६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गलत क्रियाकलापका कारण पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हानी–नोक्सानी हुने र त्यसबाट कुनै व्यवसायीले लाभ पाउने अवस्थालाई भ्रष्टाचार भएको मान्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।

गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको भनी दायर मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गैरकानुनी क्रियाकलापले भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

खानी उत्खनन् सम्बन्धी इजाजतपत्र लिनुपर्नेमा जग्गाधनीको अनुमति मात्रै लिएको, प्राविधिकबाट तोकिएको भन्दा सस्तोमा खानी उत्खनन् सम्झौता भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई भ्रष्टाचार भनी ठहर गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं जिल्ला विकास समितिबाट कुनै अनुगमन नै नगरी हरेक पनि खानी नवीकरण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तोकिएको सीमामा उत्खनन् नगरेको भनी दिएको प्रतिवेदन एवं उजुरीमाथि कारबाही नगर्नुलाई मिलेमतो भनी व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘सार्वजनिक संस्थाको रुख समेत दुरुपयोग गरी कोषलाई प्राप्त हुनुपर्ने रकम, जिविस सेवा शुल्क र रोयल्टी समेत छली पशुपति क्षेत्र विकास कोष र राज्य कोषलाई हानी–नोक्सानी हुने काम गरेको देखिएको ।’

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले भनेको छ, ‘भ्रष्टाचार हुनका लागि आर्थिक लाभ वा हानी मात्र पर्याप्त आधार होइन । अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधि पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो ।’

३० माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले गोठाटारस्थित जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष सहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

५३४ रोपनी जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दुई पदाधिकारीहरूलाई ६/६ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको छ ।

बालुवाखानी सञ्चालनको अनुमति दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अरु ५ कर्मचारी र दुई ठेकेदार पनि दोषी ठहर भएका छन् । ठेकेदार, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरू र जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंका कर्मचारीको मिलेमतोमा सञ्चालित बालुवाखानी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नगर्दासम्म निर्वाध रूपमा चलेको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको दावी भए पनि सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई १३ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।