कांग्रेस रूपान्तरणको नवीन प्रस्ताव

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा कांग्रेसको सम्पूर्ण नेतृत्व क्रियाशील सदस्यहरूबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँको उक्त धारणापछि कांग्रेस भित्र र बाहिर पनि यो विषयले ठाउँ पाएको छ। प्रस्तुत आलेखमा यही विषयलाई केन्द्रमा राखी यो डिस्कोर्स अघि बढाउने जमर्को गरिएको छ।

प्रसंग, कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अघिको हो। कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनमा थियो। कांग्रेसको आवधिक निर्वाचनको मिति नजिकिंदै थियो। लकडाउनका कारण महाधिवेशन हुनै नसक्ने, नगर्ने, कुनै अर्को पार्टीसँग एकता गरेर महाधिवेशन टार्ने लगायत भ्रामक र तथ्यहीन कुराले बजार पाउँदै थियो। कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन फागुन २०७२ मा सम्पन्न भएको थियो र फागुन २०७७ मा यसको वैधानिक कार्यकाल समाप्त हुँदैथियो।

यही परिप्रेक्ष्यमा एक दिन त्यसबेलाका केन्द्रीय सदस्य गगन थापासँग महाधिवेशनका विषयमा लामो छलफल गर्ने अवसर मिल्यो। थापासँगको भेटमा पंक्तिकारले सविस्तार राखेको सन्दर्भ र प्रस्ताव यस्तो थियो-

‘देश लकडाउनबाट भर्खरै बाहिर आउँदैछ। अझै पनि राम्रोसँग भेटघाट गर्ने, सभा/भेला गर्ने, सहज आवागमन गर्ने अवस्था छैन। अर्कोतिर मुलुकको संविधान, प्रचलित कानून र विधान अनुसार पार्टीको १४औं महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। कांग्रेसमा गुटको संख्या बढ्दो छ। यसले पार्टीका आम सदस्यमा निराशा जन्माएको छ भने अर्कातिर गुटको सदस्यता विना पार्टी सदस्यता, त्याग, निष्ठा, इमानदारिता, चरित्र, सिद्धान्त र विचारको कुनै गुञ्जायस छैन। यी दुइटा कुरा सम्बोधन गर्ने एउटा नयाँ प्रस्ताव छ। त्यसमा जान लविइङ गरौं।

पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद पहिले निरुपण गरौं। सदस्यता वितरणको विषयमा विधानमा भएको व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयन गरौं। सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक गरौं। यसमा रहन नचाहनेलाई नरहने अवसर दिउँ। दाबी-विरोधको सूचना र त्यसउपर निरुपण गरौं। यति भएपछि सबै क्रियाशील सदस्यले सबै तहका सभापतिको निर्वाचन गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरौं। देशभरिका ६ हजार ७४३ वडाका क्रियाशील सदस्यहरू आ-आफ्नो वडामा भेला हुन्छन्। भीडभाड पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुरुप हुन्छ। साधन, स्रोत र समय पनि बचत हुन्छ। एकै पटक सबै तहका कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। एउटा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीले यसरी आफ्नो नेतृत्व चयन गर्दा अझ बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ नै प्रत्येक सदस्यले आफू सार्वभौम भएको व्यावहारिक अनुभूति पनि गर्न पाउँछ। यसबाट एकसाथ धेरै सन्देश पनि जान्छ।

पहिलो, पार्टीका सदस्यले आफ्नो नेतृत्व छनोटका लागि विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने अवसर पाउँछ, जुन सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ।

दोस्रो, यो निर्वाचन प्रणालीबाट कांग्रेसमा विद्यमान परम्परागत गुटहरू एकसाथ भत्किन्छन र वैचारिक र कार्यक्रमिक आधारमा नेतृत्वको छनोट हुन्छ।

तेस्रो, पार्टी र नेतृत्व सिधै ग्रासरुटसँग जोडिन्छ र आउने निर्वाचनमा पार्टीको भोटमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ।

चौथो, विद्यमान स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना हुन्छ। अनियन्त्रित स्रोत–साधनको दोहन रोकिन्छ। र, अरू राजनीतिक दललाई पनि गतिलो सन्देश हुन्छ।’

यति कुरा सविस्तार राखेपछि यसलाई प्रस्तावका रूपमा पार्टी बैठकमा राख्ने उत्तर मिलेको थियो। भेटको भोलिपल्ट बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा थापाले यो विषय राख्नुभयो तर खासै चर्चा पाएन, केही समाचारमाध्यमको समाचारमा सीमित भयो। बरु पार्टीले सबै संवैधानिक, कानूनी र वैधानिक सुविधाको अवधि सिध्याएर २०७८ मंसिरमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो।

अहिले फेरि एकपटक यो विचारले स्थान पाएको छ। यस विषयमा मूलधारका सञ्चारमाध्यममा पनि प्रतिक्रियात्मक लेखहरू प्रकाशित भएका छन्। पार्टीका वैधानिक फोरमहरूमा समेत यसमा बहस हुन थालेको छ।

नेपाली कांग्रेसमा पार्टी संरचनाभन्दा बढी प्रभाव उसले अख्तियार गरेको विचार, सिद्धान्त र नेतृत्वको व्यक्तित्वले तय गर्छ। पछिल्ला वर्षमा कांग्रेस विस्तारै संरचनामा केन्द्रित हुँदैगयो। संरचनाका लागि संख्या महत्वपूर्ण ठानियो। संरचनामा को आयो, कसरी आयो, किन आयो, यसमा ध्यान दिइएन। केवल संरचनाका लागि संख्याको बढोत्तरी नै मुख्य ध्येय बन्यो।

आदर्श नबुझेको, विचार थाहै नपाएको, सिद्धान्तका कुरा नबुझ्ने र तर्कको सहारा नलिने प्रवृत्तिले बढावा पाएपछि नेताको फेर समाउने र रिझाउने संस्कार विकसित भयो। यसैको परिणाम हो, नेतापिच्छे गुट बनेका। तसर्थ, यो भन्न सकिन्छ कि कांग्रेसमा विकृति र विसंगति बढ्नुको एउटा मुख्य कारण पार्टीले बनाएको संरचना पनि हो कि?

कांग्रेसको मौजुदा संरचना

नेपाली कांग्रेस निःसन्देह नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। तर पार्टीगत संरचनाका दृष्टिले मास वेस्ड पार्टीको चरित्रबाट क्याडर वेस्ड जस्तो बन्दै गएको छ। नेपाल संघीयतामा गएपछि संविधान अनुकूल यसका संरचना र सोही अनुरुपको शक्तिको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर पार्टीका तहगत संरचना, कार्यसमितिको संख्या र विभाग/शाखाहरूको संरचना हेर्ने हो भने कुनै कम्युनिष्ट पार्टीको संरचनाभन्दा भिन्न देखिन्न।

नेपाली कांग्रेसको माथिल्लो संरचना केन्द्रीय महाधिवेशन हो। यसको कार्यकारी निकाय केन्द्रीय कार्यसमिति हो। त्यसैगरी प्रदेश कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यसमिति, वडा समिति र टोल समिति कांग्रेस विधानले किटान गरेका तहगत संरचनाहरू हुन्। यसरी ८ वटा तहमा विभाजित संरचना जरूरी हो कि हैन? एउटा विचारणीय प्रश्न हो। अर्को, यी समितिको संख्या कति वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ? यो ठूलो बहसको विषय हो।

पार्टीको तहगत संरचना र त्यसमा रहेको संख्यालाई यसरी हेरौं। केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति, पदाधिकारी, निर्वाचित र मनोनित सदस्य गरी १६७ र थप १० जना आमन्त्रित सदस्य सहित १७७ सदस्यीय रहेको छ। केन्द्रमा ६९ वटा विभाग रहेका छन्। ती प्रत्येक विभागमा ५० जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। यी सबैको संख्या जोड्दा ३ हजार ४५० हुन्छ।

सात वटा प्रदेशमा रहेका प्रदेश कार्यसमितिमा सभापति ७ जना, पदाधिकारी ५६ जना, खुला निर्वाचित सदस्य १०९ जना, जिल्लाबाट निर्वाचित हुने १५४ जना, समानुपातिक समावेशीका आधारमा निर्वाचित हुने १७४ जना, अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट ७ जना, सभापतिले २० प्रतिशत मनोनित गर्ने १०० जना र आमन्त्रित ७० जना गरी ६७० जना रहेका छन्।

त्यसैगरी प्रदेश कार्यसमिति मातहतमा २२ वटा विभाग छन् भने प्रत्येक विभागमा २५ जना सदस्य रहने व्यवस्था अनुरुप एउटा प्रदेशमा ५५० र सात वटा प्रदेशमा गरी ३ हजार ८५० जना पदासीन छन्।

जिल्ला कार्यसमिति ७७ वटामा पदाधिकारी ५३९ जना, खुला निर्वाचित सदस्य १ हजार ८४५ जना, समानुपातिक समावेशीका आधारमा दुईतिहाइको संख्यामा निर्वाचित हुने १ हजार ५७३ र मनोनित ७९१ गरी ४ हजार ७४८ जना रहेका छन्। त्यसैगरी जिल्ला कार्यसमितिमा ६ वटा शाखा र प्रत्येक शाखामा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था अनुरुप ७७ वटा जिल्लाका शाखामा ६ हजार ९३० जना रहेका छन्।

दुईभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ। यसको संख्या १२९ छ। एक मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका ३६ वटा जिल्लामा यो समिति हुँदैन। यसरी १२९ वटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा २७ सदस्यीय हुने व्यवस्था बमोजिम ३ हजार ४८३ जना रहेका छन्।

प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति ३३० वटा प्रदेश क्षेत्रमा गठन भएका छन्। यसमा प्रत्येक क्षेत्रमा २८ सदस्य हुने व्यवस्था अनुरुप देशभर ९ हजार २४० जना संलग्न छन्।

देशभर रहेका ७५३ वटा स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा पनि कार्यसमिति रहेका छन्। देशभरका ४६० गाउँपालिकामा कुल २५ हजार ७५८ जना, नगरपालिका २७६, उपमहानगर ११ र महानगर ६ गरी २९३ नगरपालिका कार्यसमितिमा पदाधिकारी, खुला, समावेशी र मनोनीत गरी २५ हजार ३८ जना आवद्ध रहेका छन्।

देशभरका ६ हजार ७४३ वटा वडाका समितिको संख्या पनि जनसंख्या र गाउँ/नगरपालिकाका हिसाबले फरक–फरक रहेको छ। कुल ४६० गाउँपालिकामा वडा संख्या ३ हजार २३७ रहेका छन्। प्रत्येक वडा समितिमा २७ सदस्यीय हुने व्यवस्था अनुरूप जम्मा ८७ हजार ३९९ जनाले ठाउँ पाएका छन्। कुल नगर वडा संख्या ३ हजार ९८ रहेको छ। जसमा ३३ सदस्यीय हुने व्यवस्था बमोजिम १ लाख २ हजार २३४ जना क्रियाशील छन्।

त्यसैगरी ११ उपमहानगरपालिका २३४ वडामा प्रत्येकमा ३८ का दरले ८ हजार ८९२ र ६ महानगरपालिकाका १७४ वडामा ४४ का दरले ७ हजार ६५६ जना रहेका छन्।

कांग्रेस विधानमा वडा समितिले आवश्यकताका आधारमा टोल समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार यसको संख्या यकिन गर्न कठिन हुन्छ। यद्यपि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार देशभर रजिष्ट्रर्ड टोल संख्या १७ हजार ५९३ रहेका छन्। विधान अनुसार १५ सदस्यीय हुने टोल समितिको कुल संख्या २ लाख ६३ हजार ८९५ हुन्छ।

यसरी कांग्रेसको केन्द्रदेखि तल्लो तहका कार्यसमितिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यहरूको कुल संख्या ५ लाख ५३ हजार ३२० रहेको छ।

पार्टीको गाउँ तथा नगर समिति, प्रदेश क्षेत्र समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति तथा जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने क्षेत्रीय प्रतिनिधि संख्या गाउँपालिकाका वडाबाट ५१ हजार ७९२ र नगरपालिकाका वडाबाट ५६ हजार ९६ जना निर्वाचित हुन्छन्। यसमा पार्टीका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला कार्यसमितिका सभापति, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू र पछिल्लो निर्वाचनका उम्मेद्वार समेत जोड्दा यो संख्या अझ ठूलो हुन जान्छ। प्रतिनिधितर्फ १ लाख ७ हजार ८८८ क्षेत्रीय प्रतिनिधि, ५ हजार २८० प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि र ४ हजार ७४३ केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू रहेका छन्।

यो बाहेक १४औं महाधिवेशनमा भाग लिएका २९ वटा नेपाली जनसम्पर्क समिति र पछि थप भएका ८ गरी ३७ वटा समितिमा आवद्ध हुने सदस्यहरूको पनि ठूलो हिस्सा छँदैछ।

यो तथ्यांकका आधारमा यो भन्न सकिन्छ, अहिलेको ८ लाख ७० हजार ७३२ जना क्रियाशील सदस्यले कुनै न कुनै तहको समितिमा बस्न पाएकै छन्। कतिको त दोहोरो तेहरो जिम्मेवारी पनि छ। तर पनि पद र जिम्मेवारी भएन। कुनै मूल्याङ्कन भएन, भन्ने गुनासोको पनि कुनै कमी छैन।यसो किन भइरहेको छ? के राजनीति पद र संख्याले मात्र निर्धारण हुने विषय हो? यो गम्भीर बहसको विषय हो कि होइन?

यस्तो प्रकारको संरचनाले विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको विमर्श गर्दैन। केवल गुट वफादारीको वकालत गर्छ। यो आम नागरिकको रुचिको विषय पनि होइन। यस्तो संरचनासँग नागरिक जोडिन पनि सक्तैन। यो केवल कर्मकाण्डी बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ

पार्टीमा विचार विमर्श मर्दै जाने, समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एजेण्डामा विमुख हुने कारणले पार्टी आम मानिससँग टाढिंदै जाने चुनौती बढिरहेको छ। यस्ता संरचनाकै कारण नेताले स्वाभिमानी र स्वावलम्बी सदस्य हैन, कार्यकर्ताको उत्पादन गर्ने र कार्यकर्ताले पदका पछि दगुर्ने, जी–हजुरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ र यो झाँगिदै जाने निश्चित छ।

आज कांग्रेसमा मौजुदा पार्टी संरचनाका विषयमा दुइटा विचार प्रकाशमा छन्। एक, मौजुदा प्रणालीमा सुधार। पार्टी संरचना भद्दा भयो। तहगत संरचना र समितिमा रहने संख्या धेरै भयो। जसले आशातीत परिणाम त दिन सकेन नै यसको संचालन पनि दुरुह भयो। यसमा सुधार आवश्यक छ।

अर्को, एक पटक पदमा पुगेपछि स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। यो हटाउनुपर्छ भन्ने मत निकै प्रखर रूपमा उठ्ने गरेको छ। एकपटक केन्द्रीय सदस्य बनेपछि एक अवधिका लागि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य बन्ने होस् वा सांसद, सांसदको उम्मेद्वार भएको व्यक्ति, जिल्ला सभापति क्षेत्रीय अधिवेशनको स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गैर लोकतान्त्रिक छ। यसले पार्टीमा असमानता सिर्जना गर्‍यो नै आफ्ना प्रतिस्पर्धी तह लगाउने हतियार पनि बनेको छ। यसले पार्टीभित्रको गुटबन्दी बढाउन थप बल पुर्‍योएको पनि छ। यसलाई हटाइनुपर्छ।

दुई, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन। हाल अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली कामकाजी भएन। यसले प्रभावकारी परिणाम पनि दिन सकेन। केवल पद र संख्यालाई मात्र केन्द्रमा राखियो। विचार र तर्कको स्थान खिइँदै गयो। यसले गुटबन्दीलाई अझ बढी प्रश्रय दियो। तसर्थ यसमा परिवर्तन, संशोधन, परिमार्जन, सुधार र रूपान्तरणको टड्कारो आवश्यकता छ।

पार्टीलाई परिवर्तनको नवीन राजमार्गमा दौडाउने हो भने मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेका तीन तहमा मात्र पार्टीको कार्यकारी समिति निर्वाचित गरिनुपर्छ। अहिले अभ्यासमा रहेका बाँकी समिति माथिल्लो समितिले निश्चित संख्यामा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिनु राम्रो हुन्छ। पार्टीले यति धेरै निर्वाचनको बोझ बोक्नुहुन्न। यो प्रस्ताव बमोजिम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह र वडामा सबै क्रियाशील सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेको कार्यसमिति रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अहिलेको प्रतिनिधिमूलक निर्वाचन प्रणालीले संगठनलाई नेतामुखी बनायो र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अभ्यास पनि गर्न दिइएन। स्व. प्रदिप गिरिका शब्दमा नेताले पहिले मतदाता छान्छन् र तिनै मतदाताले फेरि आफ्नो नेता चुन्छन्। यो तितो यथार्थ हो।

अहिलेको जिल्ला कार्यसमितिलाई समन्वय समिति बनाउने यसको निर्वाचन स्थानीय तहका सभापतिहरूको निर्वाचक मण्डलले गर्ने व्यवस्था बढी व्यावहारिक होला। केन्द्रले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समिति भूगोल, जनसंख्या, पार्टी सदस्य संख्या, स्थानीय तहको संख्या र वडा संख्याका आधारमा निश्चित संख्यामा गठन गर्ने र यही आधारमा प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन गर्ने। त्यसैगरी स्थानीय तहका वडा समितिले आफू मातहतका टोलमा आवश्यकताका आधारमा समिति गठन गर्ने प्रणालीको अवलम्बनले पार्टीले नवजीवन प्राप्त गर्नेछ।

अन्त्यमा, यो प्रणालीमा जाँदा पार्टी सदस्यहरू सार्वभौम भएको प्रमाणित हुन्छ नै, उनीहरूको मनोबल उच्च हुनेमा दुईमत छैन। पार्टी नेतृत्व सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा चुनिन्छ। यसबाट समाज र समयको चेतनाको पनि सम्बोधन हुन्छ। नेतृत्वलाई पार्टी सदस्यप्रति जवाफदेही बनाउने यो उपयुक्त विधि पनि हो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिवेशन एकै समयमा सम्पन्न गर्न सकिने हुँदा समयको बचत हुने र कम खर्चिलो हुनेमा कुनै शंका छैन।

अस्थायी प्रकृतिका संरचनामा वर्षैभरि बाँधिएर बस्ने जनशक्ति रचनात्मक तथा उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न हुन जाँदा दुइटैलाई फाइदा हुन्छ। पार्टीको भीमकाय संरचनाले सिर्जना गरेको आर्थिक बोझ कम हुने र यसबाट मितव्ययिता र पारदर्शितामा बढोत्तरी भई पार्टीले प्रतिबद्धता गरेको सुशासन प्रवर्धनमा समेत योगदान पुग्नेछ।

तसर्थ, पार्टीमा खोजिएको नवीनता, परिमार्जन, सुधार र रूपान्तरण मुद्दाको सम्बोधन गर्न पनि क्रियाशील सदस्यहरूबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली बढी उपयुक्त हुन्छ।

(भट्टराई नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन्।)