संघीय सरकारको सहमति नमान्न गण्डकीलाई राइड सेयरिङ व्यवसायीको आग्रह

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

राइड सेयरिङ व्यवसायीले यातायात व्यवसायीसँग संघीय सरकारले गरेको सहमति पालना नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।
संघीय सरकारको सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने सहमति यथाशीघ्र फिर्ता नगरेमा कडा आन्दोलन गर्न आफूहरू बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।

२० जेठ, पोखरा । सेल्फ ड्राइभ तथा राइड सेयरिङ व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सेल्फ ड्राइभ तथा राइड सेयरिङसम्बन्धी ऐन २०८२ स्थगित गर्ने तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय गण्डकी प्रदेशलाई राइड सेयरिङ व्यवसायीले लेखेको ध्यानाकर्षण पत्रमा यस्तो आपत्ति जनाइएको हो ।

औद्योगिक व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको तर इजाजत पत्र प्राप्त गर्न नसक्दा राज्यलाई कर मात्र तिर्न आफूहरू बाध्य भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीले ३५/४० वर्षपछि आफूहरूको माग सम्बोधन भएको अवस्थामा संघीय सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेश सरकारमाथि गर्न खोजेको हस्तक्षेप प्रति आफूहरूको पूर्ण असहमति रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसँग गरेको सहमति पालना नगर्न उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग अनुरोध समेत गरेको छ ।

साथै संघीय सरकारको सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने सहमति यथाशीघ्र फिर्ता नगरेमा कडा आन्दोलन गर्न आफूहरू बाध्य हुने ध्यानाकर्षण पत्रमा छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङ नियमावली स्थगित गर्न सरकारले मंगलबार साँझ मात्रै पत्र पठाएको छ। उक्त पत्रबारे अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ ।

हेर्नुहोस् ध्यानाकर्षण पत्र :