२०८२ असार १ गते १५:३५ 
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- संसदमा खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिएको छ।
- विधेयकले खेलकुद क्षेत्रलाई अनुशासित, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य राख्छ।
- संशोधनले खेल संस्थाको परिभाषा, सदस्य सचिवको अधिकतम उमेर सीमा र निर्वाचन प्रक्रिया जस्ता व्यवस्थाहरू समेटेको छ।
१ असार, काठमाडौं । खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधन गर्नका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले जेठ ३० गते विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
मन्त्रीपरिषदमा जेठ १२ गते नै स्वीकृत भएर आएको यस विधेयक अहिले दर्ता गरिएको हो । उक्त विधेयक असार १ गते अन्य सांसदहरूलाई प्रदान गरिएको थियो ।
विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा भएपछि त्यसमा सामान्य छलफल हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुपर्नेछ भने त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ ।
खेलकुद क्षेत्रलाई अझ बढी अनुशासित, मर्यादित, व्यवस्थित, जवाफदेही र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ संशोधन गर्न संघीय संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको भाग–४, दफा ५१ अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण सम्बन्धी नीति बमोजिम खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकताको माध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धिको आधार बनाउने व्यवस्था छ। यही अवधारणा अनुसार, खेलकुद क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, विकास र सञ्चालनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक ठहर गरिएको हो।
विधेयकमा निम्न व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको छ: खेल संस्थाको परिभाषा स्पष्ट पार्ने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवको अधिकतम उमेर सीमा निर्धारण, परिषद्का कर्मचारीहरूको समायोजनको व्यवस्था, लेखा परीक्षण तथा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, खेल संघ संस्थाहरूमा पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको विधि पालना, मुद्दा हेर्ने अधिकारीको तोक र अवैतनिक सद्भावना दूतको नियुक्ति।
प्रतिक्रिया 4