रेशम चौधरीलाई ‘झन् अप्ठेरो’मा पार्ने सर्वोच्चको नयाँ नजिर

१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भई कैद सजाय भोगिरहेकाहरूलाई कैद छुट तथा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

अर्को विवाह गरेकी पूर्वपत्नीको हात छिनालिदिने एक व्यक्तिविरुद्ध परेको अंगभंगको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को व्याख्या गरेको हो ।

संखुवासभामा ६ वर्षअघि भएको घटनामा सर्वोच्चले गरेको फैसला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीका हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ ।

किनभने, चौधरीलाई थुनामुक्त गर्दा लिइएको दफा १५९ को प्रक्रियामा प्रश्न उठाई दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । फेरि सर्वोच्चले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ कै व्याख्या गरेको नयाँ नजिर प्रतिपादन भएको हो ।

खुकुरीले हात छिनालेपछि…

श्रीमान्‌ले सधैं कुटपिट गरेको भन्दै संखुवासभाकी श्याममाया राईले धर्मनाथ राईलाई छाडेर एकराज राईसँग विवाह गरिन् । पत्नीले छाडेर गएकोमा धर्मनाथ निकै रिसाएका थिए । श्याममाया नयाँ पतिको घरमा बसिरहेका बेला पूर्वपति धर्मनाथले अर्का एकजनालाई साथै लिएर आए र श्याममायामाथि खुकुरी प्रहार गरे । घटना २२ जेठ २०७५ को हो ।

धर्मनाथले पूर्वपत्नी श्याममायालाई उनी बसिरहेको कटेरोबाट बाहिर निकाले र अचानोमा राखेर दाहिने हातका तीनवटा औंला काटिदिए । त्यतिले पनि रिस नमरेपछि उनले देब्रो हातमा खुकुरी प्रहार गरे, श्याममायाको देब्रे हातको कुहिनामुनिको भाग चुडियो । उनलाई तत्काल उद्दार गरी संखुवासभा जिल्ला अस्पताल ल्याएर उपचार गरियो ।

घटनापछि प्रहरीले धर्मनाथलाई पक्रियो । पूर्वपत्नीमाथि आक्रमण गरेकोमा अंगभंगको मुद्दा चलायो । अदालतमा पुगेका धर्मनाथले ‘घर जाउँ भन्दा नमानेर खम्बा समातेर बसेकाले खुकुरीले खम्बा नै काटेर ढाल्न खोज्दा झुक्किएर हात छिनालिएको’ भन्दै अदालतमा बयान दिए ।

जिल्ला अदालत संखुवासभाले धर्मनाथलाई ६ वर्ष कैद र डेढ लाख जरिवाना सुनायो । उच्च अदालतले त्यसलाई घटाएर सहुलियतसहित एक लाख जरिवाना र तीन वर्षमात्रै कैद तोक्यो ।

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला बदर गरेर दुई लाख जरिवाना र ८ वर्ष कैदको फैसला सुनायो । तर जिल्ला अदालतले फैसला गर्नुअघि नै ७ फागुन, २०७६ मा प्रजातन्त्र दिवसमा उनी छुटिसकेका थिए । आधा कैद भुक्तान भइसकेको भन्ने आधारमा उनी छुटिसकेका थिए ।

फैसला नहुँदै कैद छुट ?

सर्वोच्च अदालतले धर्मनाथको कैद घटाउने उच्च अदालतको फैसला त उल्ट्यायो नै, उनको कैद छुट हुने गृह प्रशासनको निर्णयमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठायो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा रहेको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने भन्ने व्यवस्थाको समेत बर्खिलाप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कैद छुटको निर्णय पनि खारेज गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालविरुद्ध भारती शेर्पाले दिएको मुद्दाको नजिर औंल्याउँदै धर्मनाथलाई कैदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरिदियो । अनि कैद छुटको निर्णय नभए सरह उनलाई सजाय हुनुपर्ने औंल्यायो ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार, मुद्दा विचाराधीन भएकोमा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने भनी खारेज गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले भारती शेर्पाको नजिर औंल्याउँदै उनलाई कैदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरिदियो । अनि छुटको निर्णय नभए सरह सजाय दिनुपर्ने आदेश गर्‍यो ।

कसुरमा दोषी ठहरिएका प्रतिवादीलाई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले उनको कैद छोट्याई माफी-मिनाहा दिने सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाएको हो ।

सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘उक्त निर्णयमा संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र भविष्यमा पुनः यस्ता निर्णय हुन नदिन उचित र आवश्यक सतर्कता अबलम्वन गर्नू/गराउनू ।’

रिगलपछिको धर्मनाथ नजिर

७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा एक नाबालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला भएको थियो । रेशमको हकमा जिल्ला अदालतको फैसला सर्वोच्चबाट समेत अनुमोदन भएको थियो ।

२ जेठ २०८० मा सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय अनुमोदन गरेलगत्तै रेशम चौधरीले त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनी वक्तव्य दिएका थिए । फैसलाको एक साता नबित्दै सरकारले माफी-मिनाहाको फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो र १५ जेठको गणतन्त्र दिवसमा उनी कैदमुक्त भए ।

योगराज ढकाल (रिगल)लाई कैदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै भारती शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आपराधिक मनसाय, भेदभावयुक्त कैद मिनाहा, मुद्दा विचाराधीन हुँदै कैद मिनाहा भएकोमा प्रश्न उठाएको थियो । त्यसको कतिपय विषयवस्तु रेशम चौधरीको हकमा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ ।

संखुवासभाको धर्मराज राई विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अन्तिम नहुँदै कैद छुट दिइएको भन्दै अपराध कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा प्रावधान उल्लंघनमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यो नजिर रेशमको हकमा पनि आकर्षित हुने निश्चित छ । किनभने, पूर्वसांसद चौधरीको कैद मिनाहा गर्दा पनि यही दफा उल्लंघनको प्रश्न उठेको हो । र, सर्वोच्चमा फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै चौधरीको रिहा प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

ऐनको दफा १५९ मा भनिएको छ, ‘(सजाय माफीका लागि) निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।’

रेशम चौधरीको कैद माफी भएपछि जेठ २०८० मा शारदा कडायतले दर्ता गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षदेखि पटकपटक सर्दै आएको छ । मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा सर्वोच्चका शाखा अधिकृत अभिमानसिंह विष्टले पत्र काटेर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराएका थिए ।

अनधिकृत पत्र लेखेका सर्वोच्चका शाखा अधिकृत अभिमानसिंह विष्टविरुद्ध कीर्तेको मुद्दा चलिरहेको छ । त्यही बहुचर्चित निवेदनमाथि आगामी १० असारमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ ।