कोशीको बजेट : घिउ निर्यातमा अनुदान, तान्त्रिक विद्या अध्ययन पनि प्राथमिकतामा

१ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूँजीगत तर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख र चालु तर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरे । वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १० करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशले बजेट मार्फत विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन, कोशी प्रदेश जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।

सरकारले घिउ विदेश निर्यात गर्दा निर्यातमा प्रति केजी रु १२० अनुदान दिने घोषणा पनि गरेको छ ।

ज्योतिष, वास्तु तथा तान्त्रिक विद्या अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ । यो शीर्षकमा बजेटको अंक भने तोकिएको छैन ।

रैथानेबाली, फलफूल, चिया, कफी, अलैँची लगायतका बाली उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि सरकारले १६ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

किसानका पहुँच पुग्ने गरी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामार्फत उपलब्ध हुने कृषि कर्जाका लागि सरकारले ब्याज अनुदान दिन १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ठ उद्यम अभियान पनि घोषणा गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्तालाई तत्काल बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोषको स्थापना गरिने भएको छ । जसका लागि सरकारले २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सहकारी अपचलनकर्ताको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीबाट प्राप्‍त रकम उक्त कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले चीया सम्मेलनका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रामसार दिवसका अवसरमा कोशी प्रदेश जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।

बजेटमा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न र प्रदेशभित्र तथा अन्तरप्रदेश हवाई उडान सुचारु गर्ने योजना समेटिएको छ ।

छोरीको शिक्षामा पहुँच बढाउनका लागि सरकारले ‘सक्षम छोरी कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेट मार्फत सरकारको मुख्य प्रशासनिक संरचना निर्माण सुरु गर्ने घोषण पनि गरिएको छ ।

बहुवर्षीय सडक, सडकपुल, झोलुङ्‍गे पुल, सरकारी तथा अन्य भवन निर्माण सहित सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि १० अर्ब ५७ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको प्रिय कार्यक्रम ‘म अघि बढ्छु’ पनि समावेश छ । कार्यकर्तालाई व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुँदादेखि नै उनले यो कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।

सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन, विपद् व्यवस्थापन, लागूऔषध नियन्त्रण तथा सामाजिक विकृति विरूद्ध ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशले क्युआर कोडसहितको सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाई र वितरण गर्ने भएको छ । सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी लगायतका सेवालाई विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रणाली ‘इभिआरएस’ विकास गर्ने भएको छ ।