अस्ट्रेलियामा सर्भर राखेर नेपालमा सेवा बिक्री, १ अर्ब ३६ करोडको राजस्व छली मुद्दा

१ असार, काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौं–३२ स्थित एक कुरियर कम्पनीमा छापा मारेको छ ।

ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आय कर छली गरेको भन्दै नेपाल क्यान मुभ प्रालि र सोही कम्पनीको पूरा सेयर भएको अर्को कम्पनी नेपाल क्यान ग्रुप प्रालिमा विभागले छापा मारेको हो ।

राजस्व छलीमा कम्पनी सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा अगाडि बढाएको छ । कम्पनी सञ्चालक र कर्मचारीलाई विभागले कुल १ अर्ब ३६ करोडको राजस्व छली मुद्दा अगाडि बढाएको हो ।

राजस्व छली गरेको भन्दै सेयरधनीहरू गुल्मी रुरु गाउँपालिका–५ का जीवन ज्ञवाली, रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका–३ का सुदीप आचार्य, मध्यपुर थिमि–३ का मनिषप्रसाद आचार्य, तानेसन नगरपालिका–७ की मिठु पौडेल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) झापा गाउँपालिका–६ का गंगाबहादुर थापालाई कुल १ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५ सय २० रुपैयाँ विभागले बिगो दाबी गरेको छ ।

यस्तै उनीहरूलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) (घ) बमोजिम कैद सजाय समेत माग भएको छ । कम्पनीका उपकार्यकारी निर्देशक संगम पौडेललाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय माग गरिएको छ ।

के हो मुद्दा ?

कार्गो तथा कुरियर व्यवसाय गर्दा नै क्यान मुभ कम्पनीका सञ्चालहरूले एनसीएम पोर्टल आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नै सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।

तर, नेपालको कर छल्न उक्त पोर्टलको सर्भर अस्ट्रेलियामा राखी नेपालमा भएको सेवा बिक्री लुकाउँदै आएको विभागको दाबी छ ।

कम्पनीको पोर्टल एनसीएमको सेवा बिक्रीलाई तोडमोड गरी म्यानुअल तवरले बिलिङ गरी वास्तविक बिक्री कारोबार लुकाएको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

अनुसन्धान क्रममा कम्पनीको अधिकांश सेयर स्वामित्व भएका प्रतिवादीहरू सुदीप आचार्य जो ५५.३३ प्रतिशत र १६ प्रतिशत सेयर रहेको जीवन ज्ञवालीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत उपस्थित नभएको विभागले जनाएको छ ।

कसरी पुग्यो १ अर्ब ३६ करोड बिगो ?

अनुसन्धान आधारमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा २ को खण्ड (छ १) को उपखण्ड (ख) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २० (१) बमोजिम थप बिक्री कायम भएको करयोग्य रकम ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँको १३ प्रतिशतले हुने भ्याट रकम दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै दफा २९ (२) बमोजिम शतप्रतिशतले हुने जरिबाना, दफा १९ (२) बमोजिम १० प्रतिशतले हुने थप दस्तुर र दफा २६ बमोजिम १५ प्रतिशतले हुने ब्याजसमेत गरी २६ करोड ७ लाख ५० हजार ५ सय १५ रुपैयाँ जोडिएको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा २ को खण्ड (छ १) को उपखण्ड (क) बमोजिम आयकरतर्फ थप कायम गर्नुपर्ने सेवा बिक्री रकम ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ, आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ (२) (ख) बमोजिम सोही आर्थिक वर्षको आयमा समावेश गरी सोही ऐनको दफा ३ र दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार अनुसूची १ को दफा २ (१) बमोजिम आयकर, दफा १२० (ख) बमोजिम शतप्रतिशतले हुने जरिबाना, दफा ११८ बमोजिम १५ प्रतिशतले हुने किस्ताबन्दी ब्याज र दफा ११९ बमोजिम १५ प्रतिशतले हुने ब्याज (जेठ २०८२ सम्मको) समेत ४२ करोड ३६ लाख ५५ हजार गरी कुल ६८ करोड ४४ लाख ५ हजार बिगो कायम गरिएको विभागले जनाएको छ ।

उक्त बिगो बमोजिम शतप्रतिशत जरिबाना समेत गरी १ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार रुपैयाँ मागदाबी भएको छ ।