मन्त्री गुप्तालाई प्रश्न– कुलिङ पिरियडसँग संवैधानिक नियुक्ति विवादको साइनो छ ?

६ असार, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अनिवार्य अवकाश पाएपछि निश्चित समय अवधिसम्म संवैधानिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति नपाउने प्रावधानमा दलहरू छलफलमा छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेर संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा लगेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा १ असारमा पेस भएको विधेयकको प्रतिवेदन ३ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, त्यसदिन प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गरेन ।

त्यसपछि बसेको असार ५ गतेको बैठक र शुक्रबार बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढाउने विषय कार्यसूचीमा आएको छैन ।

कतिपयले निजामती कर्मचारीका लागि राख्न लागिएको कुलिङ पिरियडको सम्बन्ध ५२ जना संवैधानिक निकायका नियुक्ति लिएकाको विवादसँग सम्बन्ध रहेको आशंका गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाई बिना नै विधिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीले नियुक्ति पाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा ४ वर्षदेखि विचाराधीन छ । यही असार १८ गते सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई प्रश्न गरेको छ ।

कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड राख्ने/नराख्ने बहससँग ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादको कुनै साइनो छ ?

कुनै सम्बन्ध छैन । संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएर सभामा टेबुल भएको विषय हो । २ वर्ष कुलिङ पिरियड सहितको निजामती विधेयक सदनमा गइसकेको छ । अब यो फिर्ता हुनेवाला पनि छैन । कुलिङ पिरियडसहित विधेयक पारित हुन्छ ।

कार्यसूचीमा परेर पनि हट्यो । फेरि कहिले आउँछ ?

छिट्टै आउँछ ।

कुलिङ पिरियडको समयावधि केही घटाउने कि भनेर छलफल चलेको सुनिन्छ नि ?

२ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहित विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा राज्य व्यवस्था समितिबाट जस्तो आएको छ त्यस्तै पारित हुन्छ ।

****

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक छिट्टै अगाडि बढ्ने बताउँछ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे  निजामती विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा हेरफेर नहुने बताउँछन् ।

उनलाई पनि अनलाइनखबरले केही प्रश्न गरेको छ ।

एकातिर ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादको निर्याय सुनाउने दिन सरेर असार १८ मा पुग्ने अर्कोतिर कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड राख्ने/नराख्ने विषयमा सत्तारुढ दलका बीचमा छलफल हुने अवस्था बन्यो । यी दुईका बीचमा कुनै सम्बन्ध छ ?

त्यस्तो होइन । यी दुई फरक विषय हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिएर छलफल चलाउनु भएको छ । तपाईं पनि त्यस्तो छलफलमा हुनुहुन्छ । किन रोकियो त निजामती विधेयक ?

माथिल्लो लेभलका कर्मचारीको चासो छ ।

प्रधानमन्त्रीले चाहँदा विधेयक नै फिर्ता लिन समेत सक्दछन् । तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग समेत सम्बन्धित विधेयक अड्काउँदा सही सन्देश गएको छ त ?

विधेयक फिर्ता लिने भन्ने हुँदैन । त्यो बाटोमा जाँदैन ।