सामुदायिक विद्यालय सुधारका उपाय

‘शैक्षिक गुणस्तर’ व्यापक र युग एवम् परिवेश सापेक्षिक अवधारणा हो। सामान्य अर्थमा शैक्षिक गुणस्तर भन्नाले सिकारुमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका ज्ञान, सीप र व्यवहार प्राप्तिको स्तर भन्ने बुझिन्छ। व्यापक अर्थमा शैक्षिक गुणस्तरलाई व्यक्ति केन्द्रित र सामूहिक दृष्टिकोणबाट अर्थ्याउने गरिन्छ। व्यक्ति केन्द्रित दृष्टिकोणले विद्यार्थीलाई वैश्‍विक नागरिक (ग्लोबल सिटीजन) का रूपमा तयार पार्ने कुरालाई गुणस्तरको मानक मान्दछ भने सामूहिक दृष्टिकोणले समाज र राष्ट्रको बृहत्तर हित प्रवर्धन गर्ने जनशक्ति विकासलाई शिक्षाको गुणस्तरको मानक बनाउने कुरामा जोड दिन्छ।

नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक रूपमा उल्लिखित दुवै दृष्टिकोणको सन्तुलन कायम गरी सिकाइ उपलब्धि निर्धारण र मापन गर्न खोजेको देखिन्छ। तर कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिन्छ। फलतः शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट भएका कक्षा ३ र ५ का अध्ययन तथा मूल्याङ्‍कनहरूले आधारभूत तहका विद्यार्थीमा न्यूनतम भाषिक तथा गणितीय सक्षमताको स्तर ज्यादै कमजोर भएको देखाएका छन्। त्यसैगरी कक्षा ८ को आधारभूत शिक्षा परीक्षा, १० र १२ को माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाका ‍औसत ५० प्रतिशत नतिजाले पनि सिकाइको स्तर कमजोर भएको पुष्टि गर्दै आएका छन्।

परीक्षाको प्राप्ताङ्‍क वा ग्रेडका आधारमा संस्थागत विद्यालयको नतिजा केही राम्रो देखिए पनि शिक्षाको मूल ध्येय व्यक्तिलाई सफल जीवनयापनका लागि सक्षम बनाउनु हो भन्ने मान्यताका आधारमा गुणस्तर हेर्ने हो भने व्यावहारिक जीवनका समस्या सामना गर्ने सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी तुलनात्मक रूपमा अगाडि रहेको देखिन्छ। समग्रमा विद्यार्थीमा स्वावलम्बन, प्राविधिक सीप, उद्यमशीलता, श्रमको सम्मान, स्वस्थ जीवनशैली, वातावरणीय चेतना, सदाचारिता जस्ता जीवनोपयोगी सीपहरू र मानवीय मूल्य हासिल गराउने कुरामा हाम्रो शिक्षा कमजोर देखिएको छ। त्यसो त युनिसेफ, भारतको नेशनल एसेसमेन्ट सर्भेका प्रतिवेदनहरूले पनि दक्षिणएशियाली राष्ट्रहरूमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएका छन् ।

शैक्षिक गुणस्तरका पक्ष

शैक्षिक प्रक्रिया एक जटिल विषय हो। शिक्षालाई प्रणालीगत दृष्टिबाट हेर्दा विद्यार्थी, शिक्षक, भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार, पाठ्यक्रम र वित्तीय स्रोत आदि लगानीका रूपमा आउँछन्। शिक्षण विधि तथा शिक्षक-विद्यार्थी अन्तरक्रिया, शैक्षिक सामग्री र प्रविधिको उपयोग, विद्यार्थीको सिकाइको लेखाजोखा, पृष्ठपोषण र प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरू प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दछन् भने विद्यार्थीको परीक्षाफल वा प्राप्ताङ्क, हासिल गरेका ज्ञान तथा सीप र तिनको वास्तविक जीवनमा उपयोग, श्रम बजारमा सहभागिता र गुणस्तरीय जीवनयापन आदि प्रतिफल अन्तर्गत पर्दछन् ।

शैक्षिक गुणस्तर उच्च हुनका लागि मूलतः पर्याप्त लगानी र गुणस्तरीय हुनु आवश्यक हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षण-सिकाइका लागि पाठ्यक्रम, पूर्वाधार तथा प्रविधि र पर्याप्त बजेट मात्र भएर पुग्दैन। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान मानवीय स्रोत अर्थात् शिक्षकको हुने गर्दछ। किनभने सक्षम र उत्प्रेरित शिक्षक नै समग्र शैक्षिक लगानीलाई विद्यार्थीसँगको सही अन्तरक्रिया मार्फत शैक्षिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गराउने माध्यम भएको हुँदा गुणस्तरीय शिक्षक विकास र आपूर्तिबाट मात्र गुणस्तरीय प्रतिफल प्राप्ति सम्भव हुन्छ। तर यसको अर्थ लगानीका अरू पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको कदापि होइन।

शिक्षक व्यवस्थापन शैक्षिक गुणस्तरमा मुख्य समस्या

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको शिक्षा ऐन २०२८ ले निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेको भए पनि प्राथमिक तह कक्षा- ५ सम्मका लागि विषय नतोकी साधारण दरबन्दीका शिक्षकबाट अध्यापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। २०२८ सालयताको करिब आधा शताब्दीको अवधिमा नेपालको घरेलु परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ। जसका कारण सिकाइका विषयवस्तु, विधि-प्रविधि र शिक्षाको संरचना तथा प्रक्रियाका साथै सिकारुको परिभाषा र अधिकार सम्बन्धी मान्यता र दृष्टिकोणमा नयाँ आयाम र मूल्यमान्यता प्रतिपादित र स्थापित हुँदै गएका छन्।

सारा विश्व नै एउटा गाउँ (ग्लोबल भिजेज) का रूपमा विकास भइरहेको छ। यसले विद्यार्थीलाई कुनै एक देश र भूगोलको नागरिक नभई वैश्‍विक नागरिक (ग्लोबल सिटीजन) का रूपमा तयार पार्नुपर्ने चुनौती हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई थपिदिएको छ। यस चुनौतीलाई सामना गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शनमा पाठ्यक्रममा समय–समयमा आवश्यक परिवर्तन र परिमार्जन हुँदै आएको पनि छ। प्रारम्भिक कक्षाहरूमा आधारभूत भाषिक, गणितीय र सामाजिक सीपहरू बीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी सिकाउने अवधारणा अनुरूप एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्राथमिक शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा-१० (साविक एस.एल.सी.) बाट कक्षा-१२ वा सो सरह बनाइएको छ। अध्यापन अनुमति-पत्रको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको सिकाइको जगका रूपमा रहेको आधारभूत तहको सिकाइउपलब्धि र दक्षता ज्यादै कमजोर देखिनु गम्भीर समस्या हो। यस्तो अवस्था आउनुमा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त हाम्रो शिक्षा नीति र कार्यान्वयनका निम्नलिखित व्यवस्था तथा अभ्यासहरू कारणका रूपमा रहेको देखिन्छः

• शिक्षाको जगका रूपमा रहेको आधारभूत तहका प्रारम्भिक कक्षामा अध्यापन गर्ने प्राथमिक शिक्षक दरबन्दीमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था नहुनु,
• शिक्षण-सिकाइका लागि दक्ष र सक्षम व्यक्तिलाई शिक्षण पेशामा प्रवेश गराउने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यापन अनुमति-पत्रको परीक्षा प्रणाली प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुका साथै यो प्रावधान शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाका लागि सहयोगी सावित नहुनु,
• प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकासमा बाल विकासका सबै पक्षको सन्तुलित विकासमा भन्दा साक्षरता शिक्षामा जोड दिइनु,
• आधारभूत तहमा बालबालिकामा न्यूनतम सिकाइ सक्षमता हासिल गराउन अवलम्बन गरिएको विद्यार्थीको सिकाइको आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धतिको सही कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
• पूर्व सेवाकालीन तालिमको रूपमा रहेको विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र सङ्‍कायका कोर्सहरूको विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रमहरूसँग तालमेल मिल्न नसक्नु,
• विद्यार्थीले कक्षामा सिकेका सैद्धान्तिक ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिलाई उनीहरूको दैनिक जीवनका क्रियाकलापहरूसँग आबद्ध गर्न नसकिनु आदि।

 सुधारका उपाय : विषयगत र दक्ष शिक्षक व्यवस्थापन

शैक्षिक गुणस्तरको मुख्य मानकका रूपमा हेर्ने गरिएको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि बालबालिकाको सिकाइको जगका रूपमा रहेको प्रारम्भिक बाल विकास र आधारभूत तहका प्रारम्भिक कक्षा (विशेषगरी कक्षा-५ सम्म) मा सामाजिक सीप, भाषिक र गणितीय धारणामा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका सक्षमता विकास गर्ने कुरामा जोड दिन जरूरी देखिन्छ। जग बलियो नभई घर बलियो हुँदैन भने झैं आधारभूत तहमा न्यूनतम सिकाइ सक्षमता विकास गर्नसके मात्र उनीहरूको माध्यमिक र उच्च शिक्षाको सिकाइउपलब्धि राम्रो हुन सक्दछ। त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगले निम्नलिखित विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छः

• विषयगत शिक्षकको व्यवस्थाः शिक्षाको जगका रूपमा रहेको आधारभूत तहका प्रारम्भिक कक्षामा अध्यापन गर्ने प्राथमिक शिक्षक दरबन्दीमा पर्याप्त भएका विद्यालयमा पनि विषयगत शिक्षकको व्यवस्था नहुँदा ती कक्षाहरूमा अंग्रेजी, गणित जस्ता विषय अध्यापन गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको अवस्था छ। जसले गर्दा बालबालिकाको भाषिक र गणितीय धारणा विकास कमजोर हुन गएको छ। यसको दृष्टान्तका रूपमा भरतपुर महानगरको एउटा माविमा ६ जना प्राथमिक दरबन्दीका स्नातक र स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षक छन् तर उनीहरूमध्ये कोही पनि गणित मूल विषय अध्ययन गरेका शिक्षक नभएका कारण नेपाली विषयमा स्नातक गरेका शिक्षकलाई गणित शिक्षणको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

तर उनीहरूले गणित विषय अध्यापनमा आफूहरूलाई असहज भएको बताउँछन् र फलतः उक्त विद्यालयका विद्यार्थीको आधारभूत र माध्यमिक तहको गणितको औसत सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहँदै आएको छ। यो अवस्था प्राय: सबैजसो विद्यालयमा विद्यमान छ। यसलाई शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध सरोकारवालाले मनन गर्न जरूरी छ। कुनै समय कक्षा-४ बाट अंग्रेजी विषयको अध्यापन शुरु गरिन्थ्यो। शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १० वा एसएलसी थियो। आज कक्षा १ देखि नै अंग्रेजी विषय अध्यापन गर्ने पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको पनि दशकौं भइसकेको छ।

प्राथमिक शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण बनाइएको छ। परिवेशमा यति धेरै परिवर्तन भइसक्दा समेत दशकौं अधिको प्रावधानका आधारमा विषय नतोकी प्राथमिक  शिक्षक पदपूर्ति गर्नु कति उचित होला? शिक्षाको जगका रूपमा रहेको आधारभूत कक्षाहरूमा विषयगत दक्षता नभएका शिक्षकबाट सिकाइ सहजीकरण हुँदा कसरी गुणस्तरको अपेक्षा गर्न सकिएला? अझ विडम्बनाको कुरा त के छ भने देशभरमा प्राथमिक शिक्षक दरबन्दी आवश्यकता भन्दा बढी र निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिक दरबन्दी ज्यादै कम भएका कारण अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर योग्यता भएका थोरै प्राथमिक शिक्षकहरूले त निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहका कक्षा लिनुपर्ने अवस्था छ।

आधारभूत कक्षामा विषयगत दक्ष शिक्षकको सर्वथा अभाव छ। तसर्थ शिक्षा मन्त्रालयले हालकै प्राथमिक दरबन्दीलाई नेपाली/सामाजिक, अंग्रेजी र गणित/विज्ञान जस्ता विषय समूहमा समानुपातिक रूपमा विषयगत दरबन्दी कायम गरी पदपूर्ति गर्ने गरी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था मिलाई सिकाइको जगका रूपमा रहेको आधारभूत कक्षामा विषयगत शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। अन्यथा आधारभूत शिक्षा परीक्षा, एसईई र कक्षा १२ मा कमजोर नतिजाको पुनरावृत्ति भइरहनेछ र हामी नतिजा कमजोर भएकोमा एकापसमा दोषारोपण गरिरहनेछौं।

• अध्यापन अनुमति-पत्र प्रावधानको सुधारः शिक्षण-सिकाइका लागि दक्ष र सक्षम व्यक्तिलाई शिक्षण पेशामा प्रवेश गराउने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यापन अनुमति-पत्रको हालको प्रावधान शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सहयोगी सावित हुनसकेको छैन। सामान्यतया एसईईमा कमजोर औसत ग्रेड भएका विद्यार्थीले कक्षा ११-१२ र स्नातक तहमा शिक्षा सम्बन्धी विषय अध्ययन गर्ने; शिक्षा विषय अध्ययन गरेका व्यक्तिले मात्र अध्यापन अनुमति-पत्रको परीक्षा दिन पाउने र अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकाले मात्र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने विद्यमान व्यवस्थाले शिक्षक तयारीको जग नै कमजोर बनाएको छ। यसको प्रमाणका रूपमा हालैका वर्षहरूमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागीको सङ्ख्या पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि लिखित परीक्षामा तोकिएको उत्तीर्णाङ्क (४० अंक) ल्याउन नसकी आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्थालाई लिन सकिन्छ। आधारभूत तहको प्राथमिक शिक्षक दरबन्दीलाई विषयगत नहुँदा अध्यापन अनुमति-पत्रको परीक्षाले विषयगत दक्षता हेर्न नसकेको देखिन्छ।

अध्यापन अनुमति-पत्रको व्यवस्थाले अर्कोतिर विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, कृषि जस्ता विषय अध्ययन गरेका तुलनात्मक रूपमा अब्बल जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न निषेध गरेर एक प्रकारको अघोषित सिन्डिकेटको अवस्था सिर्जना हुन गएको छ। जसका कारण कतिपय विद्यालयले करारमा विज्ञान, कृषि, लेखा जस्ता विषयका शिक्षक नियुक्तिका लागि दुई-तीन पटकसम्म विज्ञापन गर्दा पनि आवेदन नपरेको अवस्था छ। यसले गर्दा अध्यापन अनुमति-पत्रको हालको प्रावधानमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ।

के अध्यापन अनुमति-पत्रको प्रावधानले सक्षम शिक्षक आपूर्तिमा सहयोग गरेको छ? यसले कतै विषयवस्तुको ज्ञानलाई भन्दा शिक्षण विधिलाई बढी महत्त्व त दिएन? अध्यापन अनुमति-पत्रको प्रावधान सामुदायिक विद्यालयका लागि मात्र कि संस्थागत विद्यालयका लागि पनि आवश्यक हो? अध्यापन अनुमति-पत्र शैक्षिक गुणस्तरका लागि हो भने किन हामी संस्थागत विद्यालयको नतिजा राम्रो भनिरहेको छौं? सक्षम शिक्षकका लागि विषयवस्तुमा दक्षता बढी आवश्यक कि शिक्षण विधि सम्बन्धी  ज्ञान? यी दुवैमा दक्ष शिक्षक कसरी भित्र्याउन सकिएला? यस्ता सवालमा बहस हुन जरूरी देखिन्छ।

यी विषयलाई गम्भीर रूपमा मनन गरी अध्यापन अनुमति-पत्रको प्रावधानमा परिमार्जन गर्नुका साथै अध्यापन अनुमति-पत्र र शिक्षक छनोटका परीक्षामा विषयवस्तुको ज्ञानलाई उच्च भार दिनुका साथै विषयवस्तुको ज्ञान विषयगत प्रश्नबाट मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसका साथै शिक्षा, विज्ञान, कृषि, व्यवस्थापन आदि जुनसुकै सङ्‍कायबाट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका र अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा दिन चाहने व्यक्ति अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था गर्नसके सबै सङ्कायका तुलनात्मक रूपमा दक्ष जनशक्ति शिक्षण पेशामा प्रवेशको वातावरण बन्नुका साथै विषयवस्तुमा दक्ष विषयगत शिक्षक पदपूर्तिको अभाव परिपूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यसो हुनसके मात्र बालबालिकाको प्रारम्भिक कक्षादेखि नै सिकाइ सबल भई गुणस्तरीय नतिजा हासिल हुन सक्दछ।

• विषयगत र दक्ष शिक्षक व्यवस्थापनका अतिरिक्त आधारभूत तहमा बालबालिकामा न्यूनतम सिकाइ सक्षमता हासिल गराई सिकाइ र शिक्षाको जग बलियो बनाउने अवधारणाका साथ अवलम्बन गरिएको साविकको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको नयाँ रूप आन्तरिक मूल्याङ्कनको सही कार्यान्वयन अत्यन्तै जरूरी देखिन्छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनको अवधारणा ज्यादै महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर हुनु चिन्ताको विषय छ।

शिक्षकले आन्तरिक मूल्याङ्कन सही प्रयोग गरेमा मात्र सिकाइ सहजीकरण प्रभावकारी भई शिक्षाको जग बलियो बनाउन सम्भव छ। सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक छलफल गरी यसको सही कार्यान्वयनको वातावरण निर्माणमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउन सके मात्र अहिलेको हाम्रो गुणस्तर सुधारको चुनौती पार लगाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

• प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको सिकाइ सहजीकरण विधिमा सुधार अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको छ। प्रारम्भिक बाल विकासलाई शिक्षा ऐन, नियमावली तथा पाठ्यक्रमले विद्यालय शिक्षाको तयारीका रूपमा लिएको छ। सोही अनुसार खेल तथा व्यावहारिक क्रियाकलापका माध्यमबाट बालबालिकाको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक र सांस्कृतिक पक्षको सन्तुलित विकासमा टेवा पुग्ने गरी सिकाइ मापदण्ड विकास भएको छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा भने ठिक उल्टो अवस्था देखिन्छ।

खासगरी निजी लगानीका संस्थागत विद्यालय र मन्टेसरी/किन्डरगार्टेनमा गुरुकुल प्रणालीमा झैं पहिलो दिनबाटै अक्षरारम्भ गराइन्छ र झोलाभरि पाठ्यपुस्तक बोकाई गृहकार्य दिएर घर पठाइन्छ। आजभोलि त संस्थागत विद्यालयसँगको प्रतिस्पर्धाका नाममा सामुदायिक विद्यालयमा समेत त्यसैको सिको भइरहेको छ। जुन कुरा बालबालिकाको विकास र बाल मनोविज्ञानका दृष्टिले उचित होइन। फलतः कलिला बालबालिका उमेर अगावै पढाइ-लेखाइको बोझले यसरी किचिन्छन् कि भाषिक र गणितीय अवधारणा सिक्ने उमेरमा पुग्दासम्म उनीहरू विद्यालय, शिक्षक, किताबका पाठ र गृहकार्यदेखि दिक्क भएर सिकाइमा अरूचि पैदा भइसकेको हुन्छ।

विकसित देशहरूमा प्रि-स्कूल (मन्टेसरी/किन्डरगार्टेन) मा खेल तथा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापका माध्यमबाट व्यक्तित्व विकास तथा सामाजिक सीप विकासमा जोड दिइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही प्रान्तका प्रि-स्कूलहरूमा सातामा एउटा वर्णका दरले २६ सातामा सबै वर्ण (नेपाली वर्ण) चिनाइन्छ। यस्ता दृष्टान्त धेरै हुन सक्छन्।

तसर्थ अब शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल विकासलाई पाठ्यपुस्तकरहित अर्थात् झोलारहित प्रारम्भिक बाल विकास/पूर्व प्राथमिक कक्षा बनाउने नीतिगत निर्णय गरी स्थानीय सरकार मार्फत अभियानका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ। तब मात्र हामी हाम्रा विद्यालयलाई साँचो अर्थमा बालमैत्री विद्यालय बनाउने कार्यको थालनी हुनेछ। विद्यालयमा बालबालिका रमाउनेछन्। सिकाइमा सामग्री र प्रविधिको उपयोगको वातावरण बन्नेछ।

निष्कर्ष

शैक्षिक गुणस्तरको समग्र पक्षको मापन तहगत र स्तरीय परीक्षाको नतिजा अर्थात् विद्यार्थीको प्राप्ताङ्‍क वा जीपीएका आधारमा मात्र गर्न नसकिए पनि यसलाई प्रमुख मानकका रूपमा लिने गरिएको छ। हाम्रो तहगत परीक्षाहरूको औसत उपलब्धि र स्तर कमजोर देखिनुमा बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास र सिकाइको जगका रूपमा रहेको प्रारम्भिक बालविकास र आधारभूत कक्षाहरूको सिकाइमा उचित ध्यान पुग्न नसक्नु हो।

अहिलेको अवस्थामा सिकाइ उपलब्धिको गुणस्तर सुधारका लागि आधारभूत तहको हालको प्राथमिक शिक्षक दरबन्दीलाई विषयगत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, अध्यापन अनुमति-पत्रको प्रावधानलाई परिमार्जन गरी विषयवस्तुमा दक्ष र सबै विषय र सङ्कायका तोकिएको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमति-पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने बाटो खुला गर्ने, अध्यापन अनुमति-पत्रको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी विषयगत रूपमा अध्यापन अनुमति-पत्र दिने व्यवस्था मिलाउने र आयोगको परीक्षामा सफल भई सिफारिस भएका शिक्षकलाई शिक्षण विधि सम्बन्धी आधारभूत सेवा प्रवेश तालिम दिएर मात्र विद्यालयमा खटाउने व्यवस्था मिलाई निरन्तर रूपमा शिक्षक पेशागत सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ।

साथै, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम अनुसार सिकाइ क्रियाकलाप गराउन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन र आपूर्तिका विषयमा विश्वविद्यालयका फ्याकल्टीहरूसँग शिक्षा मन्त्रालयको संयन्त्रले समन्वय र समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। केही वर्षयता विश्वविद्यालयका स्नातक स्नातकोत्तर तहको गुणस्तरमा पनि ह्रास आउन थालेको अनुभूति सरोकारवालाले व्यक्त गरेको पाइन्छ। किनकि, विषयवस्तुमा दक्ष विषयगत शिक्षक उपलब्ध नहुँदासम्म बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरण प्रभावकारी हुनसक्दैन र फलस्वरूप विद्यार्थीको सिकाइ स्तर र परीक्षाको नतिजा कमजोर हुने अवस्था रहिरहन्छ।

त्यसैगरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाई सबै शिक्षकलाई विद्यार्थी सिकाइका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कनको अवधारणा र औचित्य बुझाउनुका साथै सोको सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय सबैमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (प्रि-प्राइमरी क्लास)मा क्रियाकलाप र अनुभवमा आधारित पाठ्यपुस्तक र झोलारहित सिकाइ पद्धति लागू गर्न सकेमा निश्चय नै सिकाइको जग बलियो भई माथिल्ला कक्षा अर्थात् माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक गुणस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार हुने देखिन्छ। अपेक्षा गरौं, यी विषयहरूमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगको गम्भीर ध्यान जानेछ।

(लेखक, पूर्व शिक्षा निर्देशक हुन्।)