News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको मुद्दामा एकीकृत नीति लागु गर्नुपर्ने बताए।
- उहाँले सरकारले एक आयोग गठनको प्रस्ताव अघि सारेको र स्थानीय तहलाई जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोवासीलाई स्थानान्तरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताए।
- सरकारले भूमिहीन र सुकुमवासीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति र कानुनी रूपमै एकरूपता ल्याउने तयारी गरेको उहाँले बताए।
१२ असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका मुद्दामा एकीकृत नीति लागु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारले एकीकृत आयोग गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताएका हुन् ।
‘अब एउटै आयोग बनाउनुपर्छ । सधैं आयोग बाँढ्ने र पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकपटक अन्त्य भइसकेको कुरामा केही जोखिम उठाउने आँट पनि गुर्नपर्छ भनेर हामीले दलित र भूमिहीनको हकमा बसोवास भएको क्षेत्रमा जोखिम छ भने उनीहरूलाई पनि उपयुक्त ठाउँ हेरेर राख्ने भनेका छौं ।’
मन्त्री अधिकारीद्ये अव्यवस्थित बसोवासी, सुकुमबासी र भूमिहीनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको समेत बताए ।
‘सम्बन्धित पालिकाले जोखिमयुक्त ठाउँमा भएका भूमिहीनहरूलाई त्यहाँ भएको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा दिन त हाम्रो कानुनले दिंदैन तर सरकारी ऐलानी जग्गामा देखाएर आयोगले त्यसमा राखिदिने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
सरकारले भूमिहीन र सुकुमवासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति तथा कानुनी रूपमै एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिए ।
उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका दलित र भूमिहीन नागरिकलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको पनि जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "3 BHK House for Rent")
.jpg "4 BHK House for Sale")
प्रतिक्रिया 4