हदबन्दी छुट लिएको चिया बगानको जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने

१५ असार, काठमाडौं । संसद्‍मा दर्ता भएको भूमिसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

सरकारले संसद्‍मा पेस गरेको ‘भूमिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दफाहरूमा संशोधन हाल्दै उनीहरूले कृषि, चिया खेती लगायत गर्ने भनेर हदबन्दी छुट लिएको जग्गा विकास तथा हाउजिङ गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।

घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न भूमि ऐन २०७६ सालमै भएको आठौं संशोधनले नै अनुमति दिएको थियो । तर, हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति भने भूमि ऐनले दिएको थिएन ।

यसअघि संसद्‍मा पेस भएको विधेयकमा ‘घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

तर, त्यसरी घरजग्गा विकास गर्दा सामूहिक उपयोगका लागि छुट्याइएको जग्गा धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको मुख्य काम नै घरजग्गा विकास र बिक्री वितरण गर्ने हुने हुनाले त्यस्तोमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न र बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि व्यवसायीले गर्दै आएका थिए ।

सरकारले त्यही माग सम्बोधन गर्न भूमि ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेकोमा त्यो संसद्बाट पारित हुन सकेन । त्यसपछि सोही अध्यादेशलाई सरकारले विधेयकका रूपमा संसदमा पेस गरेको हो ।

यसअघि नै घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दी माथिको जग्गामा घडेरी वा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनको १२ (छ­­) को उपदफा ४ मा लेखिएको छ ।

तर, यो उपदफामा प्रतिबन्धात्मक व्याक्यांश राख्दै ‘घरजग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।

दुई महामन्त्रीले यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संशोधन हाल्दै कृषि फार्म, चिया उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि अनुमति लिएको हदबन्दी छुट लिएको जग्गा प्लटिङ गर्न, घर वा अपार्टमेन्ट बनाउन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘तर प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्त बमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घरजग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योग लगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन,’ उनीहरूले हालेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

गौचर वा हाटेचौरको जग्गा अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन नहुने प्रस्ताव

भूमि ऐनमा यसअघि २०७६ सालमा गरिएको संशोधनले भूमि ऐनमा दफा ५२ (ख) थप गरी भूमिहीन सुकम्वासीलाई एक पटकका लागि उनीहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको जग्गा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सोही दफाको उपदफा ४ मा यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा कस्तो–कस्तो जग्गा उपलब्ध नगराउने भन्ने व्यवस्था थियो । यो उपदफामा विधेयकले संशोधन गरेको छ । विधेयकमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा २०६६ सालअघि नै सुकम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले कब्जा गरेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा भने भूमिहीन दलित, सुकम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

देशभरका विभिन्न शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा हाटबजारका जग्गा हुने गर्छन्, जुन प्राय: शहर बीचमा नै हुने गर्छन् । त्यस्तो जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरूलाई हटाउनुपर्नेमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था यो संशोधनमा परेको छ ।

अर्कातिर, यो दफा अव्यवस्थित बसोबासीसँग सम्बन्धित नभएर सुकुम्वासी र भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसँग सम्बन्धित छ । तर, हाटबजार र गौचरको जग्गा अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेर यहाँ गम्भीर त्रुटि छ ।

कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले यो त्रुटि सच्याउने गरी संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनीहरूले पेस गरेको संशोधनमा यो खण्डमा उल्लिखित व्यवस्था ‘एक पटकका लागि’ लागु हुने उल्लेख छ भने यो खण्डबाट ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्ने शब्द हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उनीहरूको संशोधन पारित भयो भने शहरको बीचमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्ने अव्यवस्थित बसोबासीले त्यो जग्गाको लालपुर्जा पाउने छैनन् ।

त्यतिमात्र होइन, विधेयकले अव्यवस्थित बसोबासीलाई उसको आर्थिक अवस्था तथा अन्यत्र जग्गा भए/नभएको यकिन नै नगरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोमा महामन्त्रीहरूले त्यसमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसअघि ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए/नभएको लगायत आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसार तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

तर, त्यो व्यवस्थाले सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेलाई लालपुर्जा दिन अप्ठेरो परेको भन्दै सरकारले आर्थिक अवस्था, बसोबास स्थिति, आवाद कमोतको अवधि तथा अन्यत्र जग्गा भए/नभएको भन्ने मापदण्ड नै खारेज गरिदिएको छ ।

त्यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकन हेरी तोकिए बमोजिम दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्था कानुनमा आए सबल आर्थिक अवस्था भएका र अन्यत्र घरजग्गा भएका तर सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसेकालाई सरकारले सजिलै जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।

थापा तथा शर्माले यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी करिब पुरानै अवस्थामा फर्काउन माग गरेका छन् ।

उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्य शहरी क्षेत्रमा घर घडेरी भए/नभएको समेत हेरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै विधेयकमा ऐनमा ६१ (क) थप गरी ‘यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था राखिएकोमा त्यसलाई हटाउने प्रस्ताव थापा र शर्माले गरेका छन् ।

प्रदेशसँगको परामर्शमा भूमि ऐन बनाउन आग्रह

कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले भूमिसम्बन्धी कानुन निर्माणको विषय प्रदेशको समेत अधिकारमा रहेको हुँदा उनीहरूको समन्वय र सहकार्यमा यो ऐन संशोधन वा निर्माण गर्नुपर्ने राय दिएका छन् ।

‘संविधानले समन्वय र सहकार्यको मान्यतामा आधारित संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको र राज्य संरचना र शक्तिको बाँडफाँटअनुसार भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुन निर्माणमा प्रदेशको समेत अधिकार रहेको तथा तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस सन्दर्भमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हुँदा प्रदेशहरूसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी कानुन बनाउन संसद्‍ले आवश्यक परामर्श गर्नुपर्ने,’ कुरा उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

यो ऐन कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्य ऐनहरू र समग्र भू-उपयोग नीति र ऐन समेतको आधारमा यो ऐन संसोधन गर्न उपयुक्त हुने राय पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

भूमिसम्बन्धी विधेयक अहिले संसद्मा पेश भएको छ । विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेका छन् । गत १४ जेठको बैठकमा यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दफावार छलफल गर्ने तथा पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, सो दिन संसद् बैठक नै बस्न नसकेपछि त्यो कार्यसूचीमा प्रवेश गरेन । सरकारले यसलाई समितिमा पठाउँदै नपठाई सिधै सभाबाट पारित गर्न चाहे पनि सांसदहरुले भने समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।