‘एमालेले गलत गर्नेलाई कारबाही गरेर मत बढायो, कांग्रेसले माफी दिएर भोट घटाइरहने ?’

नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले १८ जना नेता/कार्यकर्तालाई कारबाहीको निर्णय गरेपछि कांग्रेस पार्टीमा तरंग ल्याएको छ । संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले त आफ्नो पक्षको बैठक डाकेर अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय अमान्य हुने ठहर नै गरिसकेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय समितिमा बहुमतका आधारमा कारबाहीको निर्णय गरिएको थियो । समितिमा ढुङ्गानासहित इश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले संस्थापन पक्षका छन् । इतर पक्षबाट सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला सदस्य छन् । गौतम र कोइरालाले असहमति राखेपछि बहुमतका आधारमा संस्थापन पक्षले कारबाहीको निर्णय गरेको थियो ।

अनुशासन समितिको निर्णयले पार्टीभित्र उत्पन्न विवादका विषयमा लिएर संस्थापन पक्षबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका सदस्य ध्रुव वाग्लेसँग अनलाइनखबरकर्मी लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीः

अनुशासन समितिले १८ जना नेता/कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको निर्णय बुधबार सार्वजनिक भएसँगै नेपाली कांग्रेसमा तरंग नै ल्यायो । तपाईंहरूको निर्णय त विवादित बन्यो नि ?

नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिमा २ हजार १०० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमध्ये नगन्यलाई मात्र कारबाही भएको छ । बाँकीलाई आत्माआलोचनाको निवेदनको आधारमा फुकुवा गर्न केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको छ । केही मान्छेलाई सचेत गराइएको छ । केही निलम्बन र निष्कासनमा परेका छन् ।

उनीहरूलाई पूर्वाग्रह राखेर निष्कासन गरिएको होइन । पूर्ण अडियो, भिडियो, सामाजिक सञ्जालको रेकर्ड अनुशासन समितिमा सुरक्षित छ । विभेद गरिएको होइन भन्ने प्रमाणका लागि १३औं अधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्ने पनि कारबाहीमा परेका छन् । त्यही महाधिवेशनमा सभापतिमा डा. शेखर कोइरालालाई भोट हाल्ने मान्छे पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

विभेद र पूर्वाग्रह त कहाँ छ भने, जसले अनुशासनहीनलाई कारबाही गर्दा बचाउने आवाज निकालेका छन् । कतिसम्म भने, सर्वसम्मतले यो निर्णय गर्ने प्रयास गर्दा कतिपय नेताहरूले अनुशासन समितिमाथि नै तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गरे । अनुशासन समितिविरुद्ध हिलो छ्याप्ने काम भयो ।

केन्द्रीय समितिमा डा. शेखर कोइरालाले अनुशासन समितिमाथि उठाउनुभएको विषयलाई ‘तल्लो स्तरको भाषा’ भन्न खोज्नुभएको हो ?

जसले गरे उनीहरूलाई भनेको हुँ । म भन्दैछु, निर्णय नआउँदै अनुशासन समितिलाई हिलो छ्याप्ने प्रयत्न भयो । केन्द्रीय सदस्य, पत्रकार वा अरु कोहो व्यक्ति, मेरो अफिसमा आएर कारबाहीमा परेकाहरूको अडिओ, भिडिओ, सामाजिक सञ्जालको पोस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ ।

कांग्रेसलाई अनुशासनहीन बनाउँदा भोट बढ्छ कि अनुशासनको दायरामा ल्याउँदा बढ्छ ? हिजो एमालेले गलत गर्ने आफ्ना केन्द्रीय स्तरका नेतालाई समेत कारबाही गर्‍यो । उसको भोट बढ्दै गयो । हामीले माफी दिंदै गयौं । हाम्रो भोट घट्दै गयो । के माफी भनेको फेरि भोलिपल्ट गलत काम गर्नका दिइने लाइसेन्स हो ?

अनुशासनहीनहरूलाई कारबाही गर्दा जसले संरक्षणको भाषा बोलेका छन् । त्यसले के आशंका हुन्छ भने, हिजोको अनुशासनहीन गतिविधिमा कतै उनीहरूको पनि संलग्नता थियो कि ?

यो तहको कारबाहीको निर्णयमा पुग्नुमा अनुशासन समितिप्रति नेताहरूको बोली पनि कारण रहेको बुझ्न सकिन्छ ?

अनुशासन समितिको कारबाही प्रक्रिया जारी छ । चाहे संसद्मा जथाभावी बोलेको होस्, चाहे अन्त, सबै अनुशासन समितिको रेकर्डमा छ । ती कुराहरू प्रक्रियागत रूपमा भोलि पनि अनुशासनको दायराभित्र छन् ।

उजुरी परेको ६ महिनामा गर्नुपर्ने कारबाही ३ वर्ष पुग्न लागेपछि गर्नुभयो । यो कारबाहीको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्यो नि ?

कांग्रेसमा यस्तो हुँदै आएको सुशील कोइरालाकै पालादेखि हो । विधानमा हरेक कुरा लेखिएको छ । विभागहरू ६ महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएको छ । ६ महिनापछि विभागको प्रमुख बनाइएको पनि छ । यस्तो प्रश्न आफ्नो अनुकूलताको लागि उठाउने कि प्रतिकूलताको बेला ?

ती विभागका संयोजक त शेखर दाइको मान्छे पनि भएका छन्, गगनजीको मान्छे पनि भएका छन्, अर्काको मान्छे पनि भएका छन् । विधानले दिएको ६ महिनाभित्र संयोजक हुनुपर्नेमा दुई वर्षपछि संयोजक हुँदा यो अवैधानिक भयो, म बस्दिनँ भनेर किन नभनेको नि ?

अनुशासनको कारबाही उजुरी परेको ६ महिनाभित्र गर्नु भनेको हो । प्रमाण सङ्कलन गर्दैगर्दा ६ महिनापछि कट्यो भने गर्दै नगर्नु पनि विधानले कहीँ भनेको छैन नि । अनि अनुशासन समितिको कारबाही मात्रै ६ महिनाको लागि लागू हुने ? त्यो लागू हुने हो भने प्रत्येक कुराको लागि हुनुपर्‍यो । विभागको संयोजक सबैले राजीनामा दिनु पर्‍यो नि त । प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने क्रममा एक-दुई महिना ढिलो हुनसक्छ । त्यो कुनै ठुलो इस्यू होइन । मूल प्रश्न अन्तर्घात गरेर आफ्नै साथीलाई छुरा रोपेको हो कि होइन ? भन्ने हो ।

डा. शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू बैठक बसेर एकतर्फी र पूर्वाग्रही ढंगले संस्थापन पक्षइतरका नेताहरूलाई छानी-छानी कारबाही गरियो भनेका छन् नि ?

हिजो १३औँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर दाइलाई भोट हाल्ने पनि कारबाहीमा परेका छन् । शेखर दाइलाई भोट हाल्ने पनि कारबाहीमा परेका छन् । नाम हेरे त थाहा भइहाल्छ । कैलालीदेखि तेह्रथुमसम्म कारबाही हुँदा कोही मान्छे कसका परे, कोही कसका परे । यो उहाँहरूको नक्कली कुरा हो ।

अनुशासनको कारबाहीमा परेकाहरू पुनरावलोकनमा जाने बाटो त छ नि ?

३५ दिनभित्र पुनरावलोकन गर्न पाइन्छ । केन्द्रीय समितिमा पुनरावलोकन दिन पाइन्छ । त्यसको जानकारी हामीले गराइसकेका छौँ । तर यो हाम्रो अन्तिम निर्णय हो । जसलाई चित्त बुझ्दैन, उनीहरू अदालत गएजस्तै केन्द्रीय समितिमा जान सक्छन् ।

केन्द्रीय समितिले तपाईंहरूको निर्णय उल्ट्याउन पनि सक्ने भयो । होइन ?

केन्द्रीय समितिको निर्णय मेरो अधिनमा हुने कुरा भएन । यदि केन्द्रीय समितिले कारबाही फुकुवा गरिदियो भने हामीले केही गर्न सक्दैनौं । त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो ।

माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धनका कारण कतिपय ठाउँमा कांग्रेसका उम्मेदवार भएनन् । नेता/कार्यकर्ताले रुख चिह्नमा मत हाल्न नपाउँदा सिर्जित अवस्था भएकोले सचेत बनाउने, स्पष्टीकरण मात्रै सोध्ने, निलम्बन गर्ने तर निष्कासन नगर्ने तर्क असान्दर्भिक हो र ?

अनुशासन समितिमा एक प्रकारको सर्वसम्मतिको निर्णय भइसक्ने अवस्था बनिसक्दा उहाँहरूले (शेखर पक्ष) अस्वीकार गरेपछि बहुमतको निर्णय आएको हो । प्रकारान्तरले सर्वसम्मत लगभग भइसकेको थियो । त्यो निर्णय पनि जसले अहिले गाली गरिराखेका छन्, तिनीहरूलाई चित्त बुझेन । चित्त नबुझेपछि बहुमतको निर्णय आयो ।

कांग्रेसको विधानमा आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गर्नेलाई अनुशासनको कारबाही हुने सक्नेछ भन्ने स्पष्ट छ ।

तपाईंहरूको निर्णयले कांग्रेस कमजोर बनाउने टिप्पणी नेताहरूले गरिरहेका छन् नि ?

मैले तपाईंलाई अघि नै भनें, पार्टी हितविपरीत काम गर्नेलाई एमालेले कारबाही गर्‍यो । भोट बढायो । हामीले आममाफी दियौं, हाम्रो भोट घट्दै गयो । डाटाले नै देखाउँछ नि ।

उनीहरूलाई पुनः गलत काम गर्ने सुविधा दिइरहने कि गलत नगर भनेर आंशिक सचेत गराउने ? यो हो मूल मुद्दा ।