राष्ट्रिय सभाले खोज्यो अंश फिर्ता लिन सक्ने नीतिगत व्यवस्था

२७ असार, काठमाडौं । आमाबुवाले आफ्ना सन्तानलाई दिएको सम्पत्तिको अंश आफूले चाहेको बेला फिर्ता लिन पाउने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले ग्रहण गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार अगाडि बढाएको ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने’ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सम्पत्तिको अंश फिर्ता लिन सक्ने नीतिगत व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

प्रस्तावक सांसद सुमित्रा विसीले ज्येष्ठ नागरिकप्रति उपेक्षा, असम्मान र हेला गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, ‘छोराछोरी विदेश जाने, दायित्व बिर्सने, सम्पत्तिमा अंश खोज्ने तर हेरचाह नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।’

संविधानको धारा ४१ मा जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय योजना नीतिले जेष्ठ नागरिकहरूको जीवन व्यवस्थित, सुरक्षित र सम्मानित बनाउने र उनीहरूको ज्ञान, शीप र अनुभवलाई राष्ट्रको समृद्धिमा लगाउने भनेको छ ।

तर, व्यवहारमा संविधानको मर्म र भावना नभेटिएको उनको अनुभव छ ।

यस्तो समस्या कसरी भयो ?

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तवमा उल्लेख भएअनुसार पारिवारिक संरचना संयुक्तबाट एकल परिवारमा परिणत भइरहेको छ । बुढेसकालका सहाराको रुपमा रहेका छोराछोरीहरु आमाबुवाबाट टाढा हुन थालेका छन् । कोही रोजगारीका लागि त कोही अध्ययनका लागि विदेश जाने, उतै पलायन हुने र आमा-बुवाप्रतिको कर्तव्य निर्वाह नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

सांसद विसी भन्छिन्, ‘देशमै भएकाले पनि दायित्वबोध नगर्ने र वृद्ध आमाबुवाको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । परिणाममा जेष्ठ नागरिक एक्लोपन, नैराश्यता र आर्थिक समस्यामा पिरोलिनु परेको छ ।’

विसीका नजरमा यसमा आधुनिकताले मानिसको व्यबहार र जीवन शैलीमा पारेको प्रभाव प्रमुख कारण हो । नेपालको आफ्नो संस्कार भन्दा बाह्य संस्कृति र सभ्यताको प्रभाव ज्यादा पर्नुले समस्या पारेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दोस्रो विवाहमा अंश फिर्ता : पारिवारिक न्यायका दृष्टिले समेत विभेदकारी

उनी थप्छिन्, ‘पुराना मान्यताहरु भत्किदै गैरहेका छन् । खराब मान्यताहरु भत्किनु समाज प्रगतितिर लम्किनु हो, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । तर हाम्रा कतिपय असल अभ्यास मान्यताहरु छुट्दै र भत्किँदै गैरहेका छन् ।’

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको संख्या २९ लाख ७७ हजार ३ सय १८ छ । अर्थात कुल जनसंख्याको १० दशमलव २१ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । जीवनको उत्तरार्धमा पुगेको यो जनसंख्यालाई सहाराको आवश्यकता छ ।

सांसद विसी थप्छिन्, ‘…व्यवहारमा उपेक्षित हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई अनुउत्पादक शक्ति र बोझको रुपमा लिने गरिन्छ, पाउनु पर्ने माया, सम्मान र हेरचाह पाउँदैनन्, मानसिक र शारीरिक हिंसामा पर्ने गर्छन् ।’

सांसद विसी प्रस्तावक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सांसदहरू उर्मिला अर्याल, कमला पन्त, भगवती न्यौपाने, माया प्रसाद शर्मा, मदन कुमारी शाह, पदम बहादुर परियार पुजा चौधरी समर्थक रहेका छन् । जहाँ उनीहरूले नेपालमा जेष्ठ नागरिकको अवस्थालाई ७ बुँदामा समेटेका छन् ।

१. बुढेसकालका सहाराको रुपमा रहेका छोराछोरीहरु आमाबुवाबाट टाढा हुन थालेका छन् । कोही रोजगारीका लागि त कोही अध्ययनका लागि विदेश जाने, उतै पलायन हुने र आमा बुवाप्रतिको कर्तव्य निर्वाह नगर्ने प्रवृति बढ्दो छ ।

देशमै भएकाले पनि दायित्वबोध नगर्ने र वृद्ध आमाबुवाको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । परिणाम जेष्ठ नागरिक एक्लोपन, नैराश्यता र आर्थिक समस्यामा पिरोलिनु परेको छ ।

२. आमाबुबाको सम्पत्तिमा अंश खोज्ने तर हेरचाह नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

३. फकाएर, करकाप गरेर, झुक्याएर र जालझेल गरेर सम्पत्ति आफ्नो नाममा गराउने र त्यसपछि हेला गर्ने, राम्रोसँग खानपान र औषधी उपचार नगराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

४. मन्दिर दर्शन गराउन लैजान्छौं भन्दै झुक्याएर वृद्धाश्रममा छोड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

५. सम्पत्ति नभएका आमाबुवाप्रति दया र सेवाभाव नराख्ने देखिएको छ ।

६. आफूसँग ज्ञान, शीप र काम गर्न सक्ने शारीरिक अवस्था हुँदाहुँदै पनि निष्क्रिय समय बिताउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

७. भएका नीति, कानून, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन भए/नभएको प्रभावकारी अनुगमन नहुने हुँदा भएका नीतिहरुबाट ज्येष्ठ नागरिकहरुले पूर्ण प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालका अनुसार जेष्ठ नागरिकको हाल रहेको संख्या भविष्यमा वृद्धि हुनेवाला छ । अहिले जेष्ठ नागरिकको समस्या जस्तो छ यो भन्दा भविष्यमा थप विकराल हुन सक्ने उनको चिन्ता छ ।

सांसद अर्याल भन्छिन्, ‘युवाहरूको संख्या घट्दै जाने र जेष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै जाने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार नेपालीको सरदर आयु बढ्दो र जन्मदर निरन्तर घट्दो छ ।

परिणाम जेष्ठ नागरिकहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ । ‘यही अवस्था रहे अबको तीस वर्ष पछि हाम्रो मुलुकमा जेष्ठ नागरिकहरुको संख्या बढी हुनेछ र राज्यको दायित्व र व्ययभार पनि बढ्नेछ,’ अर्याल भन्छिन्, ‘जेष्ठ नागरिकको समस्याबारे अहिले नै सचेत भएर राज्यले नीति बनाउन नसके समस्या आउन सक्छ ।’

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार अहिलेदेखि नै सचेततापूर्ण योजना नबनाउने हो भने भविष्यमा जेष्ठ नागरिकका दु:ख झन् धेरै बढ्ने छन् ।

राष्ट्रिय सभाकी अर्की सदस्य कमला पन्तका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोग्नुपरेको र भविष्यमा थप हुन सक्ने समस्याहरुको समाधानका लागि राज्यले अहिले नै संवेदनशील र जिम्मेवार बनेर कार्य गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिलाले अर्को बिहे गरे अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौं’

ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान र संरक्षणका लागि नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

‘सुरक्षित जेष्ठ नागरिकको अवस्था र व्यवस्था कसरी गर्ने ?’ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको महत्वबारे प्रष्ट्याउँदै पन्तले भनिन् ।

उनका अनुसार सन्तानले नै आमाबुवाको हेरचाह गर्ने वातावरणका निम्ति सहजरीकरण गर्ने गरी नीति बन्नुपर्ने छ । अंश चाहेर मात्रै आमाबुवालाई ख्याल गर्ने संस्कारमा परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको उनको राय छ ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमै आगामी दिनमा राज्यले कस्तो नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ भनेर तिनलाई १२ बुँदे सुझाव छ ।

१. राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा पाउने मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउने थप नीति बनाउने, भएका नीति पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र तत् अनुसारको वातावरण बनाउने,

२. आमाबुवासँगै बस्ने हाम्रो असल संस्कृतिको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने,

३. आफूले दिएको अंश आफूले चाहेको बेला फिर्ता लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

४. नागरिकता विहीन ज्येष्ठ नागरिकका लागि ७० वर्षभन्दा माथिकाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस तथा वृद्धाश्रममा बसेकाहरूको हकमा वृद्धाश्रमको सिफारिसमा नागरिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

५. भत्ताको रकम बैंकमा जम्मा गरेको दिनबाट मुद्दती खाता बराबरको व्याज बैंकले दिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने,

६. अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई घुम्ती सेवा मार्फत् घरमै सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गर्ने,

७. बुढ्यौलीको उमेरमा गए पनि सत्तरी वर्षसम्म काम गर्न सक्ने हुँदा तिनलाई सक्रिय बनाउने अर्थात वृद्ध जनसंख्यालाई आर्थिक उपार्जनमा लगाउने नीति लिने । ज्येष्ठ नागरिकको सामर्थ्य, ज्ञान र सीपका आधारमा रोजगारको व्यवस्था गर्ने । यो नीति लिंदा राज्यको भार कम हुने छ ।

८. ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषामा परेको तर भत्ता नपाउने उमेर समूहमा परेका ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि सामर्थ्य र योग्यताका आधारमा वर्षमा निश्चित दिन अनिवार्य रोजगार दिनु पर्ने, रोजगार दिन नसके अधिकारमा आधारित रोजगार भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,

९. ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने । प्रत्येक सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्डको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । वर्गीकरणका आधारमा मल्टी भिटामिन, क्याल्सियम, प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, दम, मुटु, मिर्गौला आदि जस्ता दीर्घ रोगका औषधी निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,

१०. ज्येष्ठ नागरिकको वर्गीकरण र अवस्थाका आधारमा हवाई यातायात लगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायातमा सबै प्रकारको टिकटमा छुटको व्यवस्था गर्ने र यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने,

११. राज्यको भारलाई कम गर्न बैंकमा निश्चित समयदेखि निष्क्रिय रहेको अरबौं रकम ज्येष्ठ नागरिक कोषमा ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

१२. ज्येष्ठ नागरिकको सेवा, सुरक्षा र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक चेतना र संस्कृतिको विकास गर्ने । यसका लागि प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन–अध्यापन गर्न, यो विषय पाठ्यक्रममा सामेल गर्ने । भएका नीति, कानून, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेका अनुसार आमाबुबाको सम्पत्तिमा सन्तानले अंश खोज्ने तर हेरचाह नगर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ ।

उनी भन्छिन्, ‘आफूलाई जन्माउने बुवाआमालाई, यो संसार देखाउने बुवाआमालाई छोराछोरीले आर्थिक विषयसँग, अंशसँग तुलना गरेर त्यही अनुसारको कमाण्ड गरेको हामीले देखिरहेका छौं ।’

यस्तो समस्या समाधानका निम्ति जेष्ठ नागरिकले सन्तानलाई आफूले दिएको अंश आफूले चाहेको बेला फिर्ता लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यस्तो सुझाव जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमै पनि समावेश छ ।

न्यौपानेका अनुसार जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । घरमा बस्न नसक्ने जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले वृद्धाश्रम बनाएर राख्न सक्नुपर्छ ।

जेष्ठ नागरिकको उपचार उनीहरूकै घरमा हुने गरी राज्यले प्रबन्ध गरेका उदाहरण विश्वका कयाैं मुलुकमा रहेका छन् । यसको सिको पनि नेपालले गर्न सक्दछ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवल किशोर साह सुडी पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित हुन पुगेको बुझाइमा छन् ।

राष्ट्रिय सभामा यससम्बन्धी भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘हामीहरू युरोपियन देशहरू, अमेरिकन देशहरूको संस्कारबाट प्रभावित भइरहेका छौं ।’

उनका अनुसार पश्चिमा संस्कारको प्रभाव पर्नु अगाडि नेपालमा आमावुवा, हजुरबुवा, हजुरआमा समेत तीन पुस्ता एकै परिवारमा रहन्थे र त्यस्तोमा जेष्ठ नागरिकले हेरचाह र सम्मान दुवै पाउँथे ।

जेष्ठ नागरिकले पनि आफ्ना सन्तानलाई कस्तो संस्कार दिएँ भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ । जे भएको छ त्यसबाट सिकेर आगामी दिनमा नीति लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जेष्ठ नागरिकको सम्मान र हेरचाहका निम्ति निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता जनाए ।

राष्ट्रिय सभाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवल किशोर साह सुडीको प्रतिवद्धतासहित ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने’ सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुुगमन गर्न पनि राष्ट्रिय सभाले सभा अन्तर्गतको सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देश गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा उपसचिव नुमराज खनालका अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्देशन अनुसार काम भए/नभएको निश्चित समयपछि नै सम्बन्धित विषयगत समितिले अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनका आधारमा सम्बन्धित समितिले सरकारमाथि दबाब दिइरहने छ ।