विदेशीसँग सार्वजनिक पदाधिकारीको भेटघाट घटाउन खोज्दै सरकार

२८ असार, काठमाडौं । सरकारले विदेशीसँग सार्वजनिक पदाधिकारीको भेटघाट घटाउने गरी ऐन बनाउन लागेको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारी अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै तहका अदालतका न्यायाधीश, सांसदहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारी रहन्छन् ।

यी पदाधिकारीले अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्न नपाउने गरी सरकारले ऐन बनाउन लागेको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा १० को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले तत्काल वा भविष्यमा आफू वा अन्य कसैलाई कुनै किसिमको लाभ प्राप्त गर्ने मनसायले विदेशी सरकारी, गैरसरकारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्न वा लाभ प्राप्त गर्न हुँदैन ।’

उपदफा २ अनुसार कसैले यस विपरीत कुनै काम गरी कुनै नगद वा जिन्सी लाभ लिए त्यस्तो नगद भए नगद बराबर र जिन्सी भए जिन्सी वस्तुको मूल्य बराबरको रकम जरिबाना गरी त्यस्तो नगद वा जिन्सीसमेत जफत हुनेछ ।

विधेयकको दफा ९ मा  अनधिकृत विदेशी सहयोग लिने नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, अधिकारप्राप्त सार्वजनिक पदाधिकारी बाहेक अन्य कसैले सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग कुनै प्रकारको वैदेशिक सहायता, ऋण, प्राविधिक सहायता वा नगदी जिन्सी लिन वा लिनका लागि सिफारिस गर्न वा अनुरोध गर्न, गराउन वा त्यस्तो सम्झौता गर्न, गराउन वा त्यस्तो अनुदान लिन वा लिन लगाउन हुँदैन ।’

कसैले यस विपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य स्वत: रद्द हुनेछ ।

दफा ९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) विपरीत कसैले नगद वा जिन्सी प्राप्त गरेको रहेछ भने निजले प्राप्त गरेको त्यस्तो नगद वा जिन्सी जफत हुनेछ र अधिकारप्राप्त अधिकारीले निजलाई अवधि तोकी वा नतोकी कुनै कार्य गर्न रोक लगाउनेछ ।’

सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकको दफा ५ मा छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिनु हुँदैन ।’

सार्वजनिक पदाधिकारी अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै तहका अदालतका न्यायाधीश, सांसदहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारी रहन्छन् ।

यी पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिन नहुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

तर, सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो पदीय हैसियतमा उपहार प्राप्त गरे त्यो लिएर आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा प्रचलित कानून बमोजिम दाखिला गर्न पर्ने हुन्छ । अन्यथा, उपहार लिए कारबाही हुनेछ ।

‘…उपहार दाखिला नगरेमा सो जफत गरी उपहार बराबरको रकम जरिबाना गरिनेछ’ दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । तथापि, सार्वजनिक पदाधिकारीले निश्चित मूल्यसम्मको उपहार व्यक्ति स्वयमले राख्न पाउने गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावत विधेयकमा छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषद्‌‌मा लैजान्छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएपछि संसद्‌मा दर्ता भएर अगाडि बढ्छ । दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।