प्रिबजेट छलफलको प्रावधान पुरानै अवस्थामा फर्काएकोमा प्रचण्डको असन्तुष्टि

३० असार, काठमाडौं । संसद्‍मा प्रिबजेट छलफलको प्रावधान पुरानै अवस्थामा फर्काएकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले बजेट निर्माण प्रक्रियामा गरिएको सुधार किन पुरानै अवस्थामा फकाइयो भनेर प्रश्न गरे ।

‘मैले बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको कर्मकाण्ड अन्त्य गर्न नयाँ क्यालेन्डर नै जारी गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूका सुझाव समेत समावेश हुने गरी लोकतान्त्रिक विधि लागू गरेको थिएँ,’ आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेलाको सन्दर्भ चर्चा गर्दै उनले भने, ‘तर, अहिलेको सरकारले यो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई किन भत्कायो ?’

प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संसद्‍मा प्रिबजेट छलफल बजेट आउनुभन्दा तीन महिनाअगाडि गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । हाल त्यस्तो व्यवस्था हटेको छ ।

प्रचण्डको प्रश्न छ, ‘जब बजेट निर्माण प्रक्रिया नै समावेशी र सहभागितामूलक हुँदैन, जब बजेट निर्माण नै निश्चित स्वार्थ समूहको पक्षमा गरिन्छ, जब सेटिङ मिलाउने नियतले नै बजेट बन्छ भने जनताले के आशा गर्ने ?’

अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजना काटेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आर्थिक विकासको हब बनाउने, हुलाकी राजमार्गलाई ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रको केन्द्र बनाउने रणनीति काटिएको भनेर उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । भरतपुर–पोखरा–बुटवललाई आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न अगाडि सारिएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना काटिएकोमा पनि प्रचण्डको गुनासो छ ।

संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक सुधारअन्तर्गतका हरेक प्रदेशलाई स्थानीय श्रोत, साधन र सम्भाव्यताका आधारमा विशिष्टीकृत आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना काटिएको प्रचण्डको आरोप छ ।