
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विधेयक ल्याउँदा नआत्तिन आग्रह गर्दै संशोधनसहित अघि बढ्न सकिने बताए।
- उनले आरसीओडी समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरिएको र भूमि प्राप्तिका लागि कानुन परिमार्जन गर्न सकिने जानकारी दिए।
- मन्त्री खड्काले ऊर्जा आयोजनाको आईपीओ रोक्न आवश्यक नरहेको र सरकार ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा खुला रहेको स्पष्ट पारे।
३१ असार, काठमाडौं । ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जासम्बन्धी विधेयक ल्याउँदैमा नआत्तिन आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा इप्पानको २३औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले ऐन ल्याउनै नहुने भन्नेकुरा गलत भएको भन्दै ल्याइएको ऐनमा संशोधन र परिमार्जनसहित अघि बढ्न सकिने बताए ।
मुलुकको हित अनुकूल कानुन निर्माण हुने भन्दै आफ्नो मुलुकलाई हेरेर कानुन निर्माण हुने भएकाले तर्सिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कारण नरहेको जिकिर गरे ।
ऐन ल्याउनै नहुने भन्नेकुरा गलत भएको भन्दै ल्याइएको ऐनमा संशोधन र परिमार्जनसहित अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।
मुलुकको हित अनुकूल कानुन निर्माण हुने भन्दै आफ्नो मुलुकलाई हेरेर कानुन निर्माण हुने भएकाले तर्सिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कारण नरहेको उनको जिकिर छ ।
उनले स्पष्ट उद्देश्यका साथ ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले आरसीओडीको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि कमिटी नै गठन गरेर आरसीओडी पनि प्रोजेक्टको अवस्था हेरेर थपिदिने भन्ने निष्कर्ष निकालेको बताए ।
भूमि प्राप्तिका समस्या छन् भने कानुन परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिने उनले बताए ।
२८ हजार ५ सयको रोडम्यापलाई पछ्याउने हो भने पनि लाखौँ मान्छेले यहीँ रोजगारी प्राप्त गर्नसक्ने उनले बताए । विकास समयको माग भएकाले कसैले रोकेर नरोकिने उनले स्पष्ट पारे ।
‘स्पष्ट उद्देश्यका साथ हामी ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ । आरसीओडीको समस्या छ । त्यसका लागि हामीले कमिटी नै गठन गरेर आरसीओडी पनि प्रोजेक्टको अवस्था हेरेर थपिदिने भन्ने निर्क्योल गरिहरेका छौँ । भूमि प्राप्तिका लागि के समस्या हो ? त्यसको लागि कानुन परिमार्जन गरेर अघि बढ्छौँ । ऐनमाथि छलफल भइरहेको छ । ऐन ल्याउनै हुँदैन भन्ने कुरा त्यत्ति राम्रो कुरा होइन । समयानुकूल हाम्रा कानुनहरू परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।
मन्त्री खड्काले ऊर्जा आयोजनाहरुको आईपीओ रोक्न कुनै आवश्यक नरहेको भन्दै संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार खुला रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया 4