विधान महाधिवेशनको एजेण्डामा औपचारिक छलफल थाल्दै एमाले

३२ असार, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेमा विधान महाधिवेशनको एजेण्डामै भोलिदेखि औपचारिक छलफल सुरू हुँदैछ ।

भोलि दिउँसो १ बजे केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा बस्ने सचिवालय बैठकमा विधान महाधिवेशनमा लगिने विधानको खाका प्रस्तुत हुनेछ । विधानको खाका ल्याउने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिइएको छ ।

गत ११ असारको सचिवालय बैठकबाट भएको निर्णय बमोजिम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपाध्यक्ष पौडेलले विधान प्रतिवेदन तयार पार्नेछन् ।

जसअनुसार संगठनात्मक प्रतिवेदन तयार पार्न महासचिव पोखरेलले सातै प्रदेशका पदाधिकारी, ७७ जिल्ला नेतृत्व, जनसंगठनका पदाधिकारी, विभाग र निकायका नेतृत्वसँग बैठक एवं परामर्श गरिसकेका छन् । तर भोलिको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष पौडेलले तयार पार्ने विधान संशोधनको खाकामाथि छलफल गर्ने तयारी छ ।

‘भोलिको बैठकबाट विधान संशोधन प्रतिवेदनको खाकामाथि छलफल सुरु हुनेछ । सचिवालयका नेतहरूले आफ्ना कुरा राखेपछि उक्त खाका पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीमा लगिनेछ,’ प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन्, ‘विधानको खाका बैठकमा राखेसँगै विधान महाधिवेशनको एजेण्डामाथि औपचारिक छलफल पनि सुरू हुनेछ ।’

आगामी २०–२२ भदौमा ललितपुरको गोदावरीमा तोकिएको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने एजेण्डामाथि एमाले पंक्तिले अनौपचारिक छलफल भने यसअघि नै थालिसकेका छन् । अनौपचारिक छलफललाई आधार मान्दा यो विधान महाविधेशनमा ७० वर्षे उमेर हद र एउटै पदमा (पालिका भन्दा माथिको पदाधिकारीमा) लगातार दुईपटक बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने एजेण्डा प्रमुख बन्ने देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार, पार्टी विधानको धारा ६४ अन्तर्गतको यो दुवै व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव भोलिको सचिवालय बैठकमा ल्याउने तयारी छ । ‘पार्टी बैठकले यो दुवै व्यवस्था विधानबाट हटाउने निर्णय गरिसकेकाले यही प्रस्ताव लैजानु केन्द्रीय कार्यालयको दायित्व हो,’ स्रोत भन्छ, ‘अब छलफलका क्रममा नेताहरूले कस्तो कुरा राख्नुहुन्छ, विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कस्ता मत राख्छन् भन्ने फरक हो ।’

१५–१७ असोज २०७८ मा सम्पन्न गोदावरी विधान महाधिवेशनबाट संशोधित पार्टी विधानको धारा ६४ (१) मा दुई कार्यालय बढी एउटै पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने र धारा ६४ (२) मा ७० वर्षे उमेर हद रहने व्यवस्था थियो । तर दुई महिना नबित्दै चितवनमा (१०–१४ मंसिर २०७८ मा) सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अघि बसेको केन्द्रीय कमिटीबाट धारा ६४ (१) को व्यवस्था हटाइएको थियो ।

नेताहरूका अनुसार १० मंसिर २०७८ साँझ बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय सदस्य संख्या २२५ बाट ३०१ बनाउने, पदाधिकारी संख्या १५ बाट १९ बनाउने र केन्द्रीय आयोगहरू १५ बाट २५ बनाउने निर्णय समेत भएको थियो । महासचिव शंकर पोखरेलले दुईपटक बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था खारेज गरेकैले डा.पुष्प कँडेल तेस्रोपटक लेखा परीक्षण आयोगको अध्यक्ष निर्वाचित भएको तर्क गरिरहेका छन् ।

महासचिव पोखरेल सहित ओलीतर्फका नेताहरूको यस्तो तर्कप्रति पार्टीभित्रै असहमति छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले संस्थापन पक्षको तर्कमा असहमति जनाइरहेका छन् । एउटै पदमा दुईपटक बढी बस्न नपाइने व्यवस्थाकै कारण ईश्वर पोखरेलले तेस्रोपटक महासचिव बन्न नपाएको उनीहरूको तर्क छ ।

‘लेखा परीक्षण आयोग कार्यकारी कमिटी होइन । त्यसैले दुई कार्यकालको व्यवस्था यसमा आकर्षित हुँदैन,’ यो पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘खुसुक्क विधान संशोधन गर्ने कार्यप्रति यो विधान महाधिवेशनमा कुरा उठ्छ ।’

पार्टी नेतृत्व लिनेगरी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आएकी विद्या भण्डारी र उनी पक्षीय नेताहरुले ७० वर्षे उमेर हदको एजेण्डा पनि नछोड्ने तयारी गरिरहेका छन् । त्यसको थालनि भोलि बस्ने सचिवालय बैठकबाटै हुने सम्भावना छ ।

‘सचिवालयमा रहनु भएका पदाधिकारीहरूले कार्यकाल र उमेर हदको विषय भोलिकै बैठकमा उठाउने सम्भावना छ । त्यसपछि पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय कमिटी र विधान महाधिवेशनसम्म पुग्छ,’ भण्डारी निकट अर्का नेताले भने । अर्थात् संस्थापनले जस्तो प्रस्तावको तयारी गरिरहेका छन्, त्यसको प्रतिवाद गर्ने तयारी भण्डारीतर्फका नेताहरूले अगाडि बढाएका छन् ।

११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउने नेताको निर्धारण पनि यही एजेण्डाबाट हुने भएकाले एमालेपंक्ति महत्त्वपूर्ण छलफलमा प्रवेश गर्न लागेको छ । किनकि उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थाबारे हुने निर्णयले तेस्रोपटक ओली अध्यक्ष हुने वा नहुने निर्क्यौल हुनेछ । यी दुवै व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव विधान महाधिवेशनबाट पारित भयो भने ओली नेतृत्वकै प्रतिस्पर्धामा रहनेछन् ।

अर्थात् विधान महाधिवेशन नेतृत्व दौडको सेमिफाइनल हुने परिस्थिति रहेकाले पनि एमाले पंक्ति महत्त्वपूर्ण एजेण्डामा औपचारिक प्रवेश गरेको छ । ‘विधान महाधिवेशनको एक महिना अगाडि नै हामीले प्रतिवेदनको खाका तयार पारेर मातहतको कमिटीमा छलफल गर्न पठाउनुपर्नेछ । त्यो भनेको साउन २२ गतेभित्रै प्रतिवेदनको एउटा रुप तयार हुनेछ,’ प्रचार प्रमुख गौतम भन्छन् ।

मातहत कमिटीमा पठाउनुअघि राजनीतिक, संगठनात्मक र पार्टी विधानको मस्यौदा सचिवालय, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनेछ । जसका लागि २ साउनमा पोलिटब्यूरो र ५ साउनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ ।