त्रिविमा रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई प्रवेश निषेध किन ?

५ साउन, काठमाडौं । माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले विश्वविद्यालय प्रवेशमा निषेध गरेपछि शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा. डा. केदारप्रसाद रिजाल कार्यकक्षमा जान पाएका छैनन् ।

‘प्रवेश निषेध भएकाले उहाँहरू कार्यालयमा आउनु भएको छैन, बाहिरबाटै काम गरिरहनु भएको छ,’ त्रिविका एक कर्मचारीले भने ।

गत १४ जेठमा नेविसंघ निकट विद्यार्थीहरूले ताला लगाएपछि शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाल कार्यकक्षमा जान नपाएका हुन् ।
त्यसपछि आंशिक प्राध्यापक र अखिल क्रान्तिकारीले तालाबन्दी गरेपछि त्रिविको ढोकामा तालैताला थियो । पदाधिकारी कार्यकक्षमा जान नपाएपछि सर्वोच्च अदालतले १८ असारमा त्रिविमा लगाएको ताला तत्काल खोल्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि आ-आफूले लगाएको ताला खोले । तर अखिल क्रान्तिकारीले भने ताला खोले पनि पदाधिकारीलाई प्रवेश निषेध कायम राखेको थियो ।

त्रिविले फास्ट ट्रयाकबाट प्राध्यापक नियुक्त गर्न लागेको भन्दै क्रान्तिकारीले विरोध जनाउँदै पदाधिकारीलाई प्रवेश निषेध गरेको हो । ‘फास्ट ट्रयाक रोक्यो भने प्रवेश निषेध पनि खुल्छ । लिखित परीक्षा बिना प्राध्यापक नियुक्त गर्न लागेको विरोधमा प्रवेश निषेध गरेका हौँ,’ त्रिवि अखिल क्रान्तिकारीका कामु अध्यक्ष शिवराज भट्टले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनुसन्धनात्मक विशिष्टता  (फास्ट ट्रयाक) को आधारमा प्राध्यापक, सह प्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्त गर्न विज्ञापन आह्वान गरेको छ ।

रेक्टर केसी र रजिस्ट्रार रिजाल कार्यकक्षमा जान नपाएपनि उपकुलपति प्रा।डा। दीपक अर्याल भने कार्यकक्षबाट कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । २५ असारमा उपकुलपतिमा नियुक्त भएका अर्याललाई भने क्रान्तिकारीले कार्यालयमा जान दिएको हो ।

‘उपकुलपति सरलाई दुई हप्ताको समय दिएका छौँ । उहाँले समस्या समाधान गर्न समय मागेकाले दिएका हौँ,’ भट्टले भने ।

दुई हप्ताभित्र समस्या समाधान नभए उपकुलपति अर्याललाई पनि प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी क्रान्तिकारीले दिएको छ । फास्ट ट्रयाकबाट प्राध्यापक नियुक्त गर्न लागेको भन्दै आंशिक प्राध्यकपहरूले पनि विरोध जनाउदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिविमा पदाधिकारीहरूलाई प्रवेश निषेध

यो पनि पढ्नुहोस

अब फास्ट ट्रयाकबाट प्राध्यापकको नियुक्ति

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको आदेश : त्रिविमा लगाएको ताला तत्काल खोल्नू

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिविमा तोडफोड गर्नेहरूलाई सरकारकै संरक्षण