
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा खड्ग केसी एक सातादेखि कार्यालय जान सकिरहेका छैनन्।
- नेविसंघका विद्यार्थी नेताहरूले कार्यालयमा तोडफोड र तालाबन्दी गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न किटानी जाहेरी माग गरेको छ।
- सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको पूर्वउपकुलपतिको भनाइ छ।
२० जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा खड्ग केसी एक सातादेखि कार्यालयमा गएका छैनन् । उनी कार्यालय नजानुको कारण हो– गत १४ जेठमा भएको तोडफोडको घटना ।
उक्त दिन नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघका विद्यार्थी नेताहरूले उपकुलपति केसीको कार्यकक्षमा तोडफोड र रेक्टर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
‘तोडफोड भएपछि भीसी सर आउनुभएको छैन । कार्यालय आउन डरमर्दो छ । दलका विद्यार्थीबाट बारम्बार धम्की आउँछ,’ उपकुलपति कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।
उपकुलपति केसीले पनि आफू कार्यालयमा नगएको स्वीकार गरे । ‘कार्यालय गएको छैन । कसरी जानु ?,’ कसीले भने । घटनाबारे थप प्रतिक्रिया दिन उपकुलपति केसीले चाहेनन् ।
उपकुलपति कार्यालयका कर्मचरीहरू दलका विद्यार्थीबाट भौतिक आक्रमणसम्मको धम्की आएको बताउँछन् । यसरी त्रिविमा तोडफोडका घटना बारम्बार भइरहन्छ तर दोषीलाई कारबाही हुदैन ।
यसपटक त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले नै सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो । सोही अनुसार त्रिविले प्रहरी वृत्तमा तोडफोडको घटना अनुसन्धान गर्न निवेदन दियो । तर प्रहरीले त्रिविको तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न किटानी जाहेरी खोजेको छ ।
‘किटानी जाहेरी आएको छैन । किटानी जाहेरी दिन त्रिविलाई पत्र लेखेर पठाएका छौं । जाहेरी बिना अगाडि बढ्न अफ्ठ्यारो भएको हो,’ प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजबाबु महर्जनले भने । सीसीटीभी फुटेजको आधारमा अनुसन्धान भने भइरहेको उनले बताए ।
उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोडको भिडियो नै सार्वजनिक भएको छ । उक्त भिडियोमा तोडफोड गर्नेहरू सहजै पहिचान गर्न सकिन्छ । तोडफोड गर्नेहरू नेविसंघका नेता कार्यकर्ता हुन् तर नेविसंघले घटनाको जिम्मा लिएको छैन । बरु गृहमन्त्री रमेश लेखक र बुढानीलकण्ठसँग नजिक भएकाहरूले तोडफोड गरेको भन्दै कांग्रेस र नेविसंघका नेता पन्छिएका छन् ।
‘कोही गृहमन्त्रीको नजिकका छन्, कोही बुढानीलकण्ठ आउजाउ गर्नेहरू छन्,’ कांग्रेसकै एक नेताले प्रश्न गर्दै भने, ‘मेरो पनि सम्पत्ति हो । तपाईंको पनि हो । जनताले तिरेको कर हो । यसरी सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न मिल्छ ?’
स्नातक पहिलो वर्षको भर्ना खुलाउनु पर्ने माग राखेर उपकुलपति केसीलाई ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका थिए । सो दिन नेविसंघबाट निर्वाचित भएका काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षहरू पनि उपकुलपति कार्यालयमा पुगेका थिए । स्ववियु अध्यक्षहरूले आफूहरूको संलग्नता नरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
विद्यार्थीहरूको माग जाहेज भए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति जोडफोड गर्नुलाई कानुनले नै अपराध मानेको छ । यसरी त्रिविमा भएको तोडफोडको घटनामा नेविसंघबाट निर्वाचित भएका स्ववियुका पदाधिकारीहरू नै संलग्न रहेको सार्वजनिक भएको भिडियोमा देखिन्छ ।
तर, २०७९ मा शंकरदेव क्याम्पसको स्ववियु सचिवमा नेविसंघबाट निर्वाचत भएका मदन उपाध्याय र सहसचिव भुवन ओझा अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । उपकुलपति केसीका विरुद्ध चर्को नारा लगाउँदै प्रहरीसँग धकेलाधकेल गरेको दृश्य भिडियोमा देखिएको छ ।
त्यो दिन उपकुलपति केसी कार्यालयमा थिएनन् । उनी नभएको समयमा नेविसंघका नेताहरू केसीको कार्यकक्षमा छिर्न खोजेका थिए । र, प्रहरीले आक्रोशित भीडलाई रोक्न खोजेको थियो ।
त्यही क्रममा कोहीले कुर्सी फुटाए । कोहीले लात्ती हानेर सिसा फुटाए । त्यसपछि भीडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भिडियोमा देखिएको छ । तर, तोडफोडमा संलग्न भएकाहरू पक्राउ परेका छैनन् ।
यतिसम्म कि त्रिविका पदाधिकारी कार्यकक्षमा जान सकेका छैनन् । बरु तोडफोडमा संलग्नहरू मन्त्री र नेताको वरिपरि घुमिरहेका छन् ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीका नजिकका विद्यार्थी नेताहरू भएकाले पक्राउ नपरेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । ती नेताले इंगित गरेका व्यक्ति शंकरदेव क्याम्पसका स्ववियु सचिव मदन उपाध्याय र भुवन ओझा हुन् ।
उपाध्याय र ओझाले भने आफूहरूको नेतृत्वमा तोडफोड नभएको बताएका छन् । ‘पुलिसले पनि हातपात गरेको छ । ५०–६० जनाको टोली गएको हो । प्रहरीले छिर्न नदिएपछि झडप भएको हो । सामान्य क्षति भएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘म नेतृत्व गरेर गएको होइन । तोडफोड नगर्न विद्यार्थीहरूलाई भनेको हुँ ।’
सार्वजनिक भएको भिडियोमा मदन र भुवन मात्र छैनन्, तोडफोडमा अरु पनि संलग्न देखिन्छन् ।
स्नातकको भर्ना खुलाउन माग राखेर काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्ववियु अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर रहेको ओझा बताउँछन् । ‘भ्यालीका स्ववियु सभापति सहितको टोली हो । विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको को–को छन् ?,’ उपाध्यायले प्रश्न गरे ।
उपकुलपति कार्यालयमा प्रहरीले छिर्न नदिएपछि मुठभेट भएको उनको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबार, जति पनि सरकारी कार्यालय छ छिर्न पाउँछौं । भीसी कार्यालयमा छिर्न नपाउने हो ?,’ उपाध्यायले प्रश्न गर्दै भने ।
पार्टीका नेता र मन्त्रीसँग जोडेर यो घटनालाई हेर्न नहुने भनाइ उनीहरूको छ । ‘गृहमन्त्री र बुढानीलकण्ठलाई जोड्नु गलत हो । राजनीतिलाई साइडमा राखेर गएका हौं । नेताहरूसँग जोड्नु गलत हो । कोही कसैसँग नजिक होला तर जोड्न मिल्दैन,’ ओझाले भने, ‘शंकरदेव क्याम्पसको टिम, पब्लिक युथ क्याम्पस, भक्तपुर, क्याम्पस, सरस्वती क्याम्पस, पद्यमकन्या क्याम्पस, पाटन क्याम्पस लगायतका सबै स्ववियुबाट गएको हो ।’
सत्ता र शक्तिको आडमा आफूहरू त्रिविमा नगएको ओझा बताउँछन् । ‘विद्यार्थीको मुद्दा बोकेर गएका हौंं । त्रिविका पदाधिकारीको फोन उठ्दैन । सम्पर्कमा आउँदैनन् । प्राइभेटमा भर्ना गर्ने आंगिकमा भर्ना किन नगर्ने ? विद्यार्थी आक्रोशित भएपछि घटना भएको हो,’ ओझाले भने ।
त्यसो त त्रिविमा अहिले मात्र होइन, तोडफोडका घटना बारम्बार हुने गरेका छन् । त्रिविका पूर्वउपकुलपतिहरू सत्ताको संरक्षणमा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति गर्नेलाई कारबाही नहुने गरेको बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म कतिपटक तोडफोड भयो । एक जनालाई कारबाही गरेको रेकर्ड छ ? सत्ता र शक्तिको बलमा दलका विद्यार्थीले तोडफोड गर्छन् तर कारबाही हुँदैन । दलका नेताले नै संरक्षण गर्छन्,’ त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने ।
पूर्वउपकुलपति माथेमा विद्यार्थीले आफ्ना माग राख्न पाउने तर तोडफोड गर्नुलाई अपराधको संज्ञा दिन्छन् । ‘प्राज्ञिक थलोमा बहस गरेर माग राख्ने हो । छलफल गर्ने हो । तोडफोड गर्ने केटाकेटी हो ? मास्टर्समा पढ्ने विद्यार्थी के भएको हो ?,’ उनले भने ।
मुलुकी अपराध संहिताले पनि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई अपराध नै भनेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई १ वर्षसम्मको कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
‘सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,’ पूर्वउपकुलपति माथेमाले भने, ‘भीसी कार्यालय सम्मानित अड्डा हो । तोडफोड गर्नेलाई कारबाही नहुँदा उनीहरूको मनोबल बढ्दै गयो र यस्ता घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो ।’
प्रतिक्रिया 4