
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले नै विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
- विद्यार्थी नेताहरू बारम्बार तोडफोडमा उत्रनुमा राजनीतिक दलहरूको संरक्षण रहेको निष्कर्ष त्रिविको छ।
१८ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को एउटा समूहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. खड्ग केसीको कार्यकक्षमा गत बुधबार तोडफोड गर्यो ।
त्यसयता उपकुलपति केसीलाई बारम्बार धम्की आएपछि कार्यकक्षमा जान सकेका छैनन् । ‘म कार्यकक्षमा गएको छैन । जाँदिन पनि । बारम्बार यस्तो गतिविधि दोहोरिरहेको छ । रोक्नका लागि राज्यले निर्मम ढंगले सोच्नुपर्छ,’ उपकुलपति केसीले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई कानुनी दायारमा ल्याउनुपर्छ ।’
यसपटक त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले नै विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘नेपाल हो भनेर कहिलेसम्म यस्तो गर्ने ? परीक्षा नतिजा कक्षा समयमा गर्छौं भन्दा पनि ज्यानको बाजी लगाउनु पर्ने कस्तो समाजमा छौं ?,’ उपकुलपति केसीले भने, ‘यसपटक दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर कार्यकारी परिषद्ले नै निर्णय गरेको छ ।’
गत १४ जेठको घटना भने स्नातक पहिलो वर्षको भर्ना खुलाउनु पर्ने माग राखेर उपकुलपति केसीलाई ध्यानकर्षण गराउन पुगेका नेविसंघका नेता–कार्यकर्ताले उपकुलतिको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेका थिए । र, रेक्टर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । सो दिन नेविसंघबाट निर्वाचित भएका काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षहरू पनि उपकुलपति कार्यालयमा पुगेका थिए । तर, स्ववियु अध्यक्षहरूले आफूहरूको संलग्नता नरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
सो दिन विश्वविद्यालयमा भएको तोडफोड र धम्कीबारे उपकुलपति केसी, रजिस्ट्रार प्राडा केदार प्रसाद रिजाल र रेक्टर प्रा.डा. दुविनन्द ढकालले आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराएका छन् ।
‘अहिलेको परिस्थितिबारे मन्त्रीज्यूलाई भनेका छौँ । उहाँको साथ सहयोग छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा भएको छ । अरू नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले उहाँको तहबाट गर्नुहुन्छ,’ उपकुलपति केसीले भने ।
विद्यार्थी नेताहरू बारम्बार तोडफोडमा उत्रनुमा राजनीतिक दलहरूको संरक्षण रहेको निष्कर्ष त्रिविको छ । ‘राजनीतिक पार्टीको आडमा यस्ता गतिविधि भइरहेको हो । विश्वविद्यालयलाई दलले साथ नदिने हो भने त्रिवि एक्लै उभिन सक्दैन,’ उपकुलपति केसीले भने ।
पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा पनि दलहरूले संरक्षण गर्दा विद्यार्थी अराजक बनेको बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालय चलाउनै नसक्ने स्थिति बन्यो । अराजकता मच्चाउनेहरूले राजनीतिक संरक्षण पाए । तोडफोड गर्नेलाई दण्डित गरिएन,’ माथेमाले भने, ‘विश्वविद्यालयको आफ्नै सेना पुलिस हुँदैन, प्राज्ञिक थलो हो । सरकारले हेर्नुपर्ने हो ।’
तोडफोडको घटनामा नेविसंघले भने आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ । ‘नेविसंघ मात्र होइन, अरू पनि छन् । केन्द्रीय समितिको संलग्नता छैन । स्ववियुको साथीहरूको संलग्ता हो,’ नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भने, ‘तोडफोड हुनु दुःखद घटना हो । तर, भर्ना खुलाउने विषयमा पदाधिकारीले पनि रोस्पोन्स नगरेको कुरा आएको छ । प्राइभेटमा भर्ना हुने, आंगिकमा किन नुहने ? यसमा पनि छलफल हुनुपर्छ ।’
पूर्वउपकुलपति माथेमा विद्यार्थीले आफ्ना माग राख्न पाउने तर तोडफोड गर्नुलाई अपराधको संज्ञा दिन्छन् । ‘प्राज्ञिक थलोमा बहस गरेर माग राख्ने हो । छलफल गर्ने हो । तोडफोड गर्ने केटाकेटी हो ? मास्टर्समा पढ्ने विद्यार्थी के भएको हो ? भीसी कार्यालय सम्मानित अड्डा हो । तोडफोड गर्नेलाई कारबाही नहुदा दिनप्रतिदिन बढ्दै गयो,’ उनले भने ।
यसपटक दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘त्रिविको निवेदन आएको छ । अब कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ प्रहरी वृत कीर्तिपुरका डीएसपी राजबाबु महर्जनले भने ।
मुलिकी अपराध संहितमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई १ वर्षसम्मको कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, पटक–पटक त्रिविमा तोडफोड हुँदा पनि विद्यार्थी नेतालाई कारबाही गरिएको छैन । यसअघि २३ फागुनमा त्रिविको रेक्टर कार्यालय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयमा पनि तोडफोड भएको थियो ।
त्यसैगरी २२ वैशाखमा काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस (आरआर) मा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का असन्तुष्ट विद्यार्थीले तोडफोड गरेका थिए । यी कुनै पनि घटनामा संलग्न विद्यार्थीलाई कारबाही गरिएको छैन ।
दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न नेविसंघले नरोकेको बताउँछन् प्रवक्ता सुरज सेजुवाल । ‘तोडफोड गर्नु गलत हो । दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरामा रोकावट हुँदैन । तर, विद्यार्थीले सयम माग्दा त्रिविको पदाधिकारीले पनि समय नदिने भन्ने हुदैन । भीसी प्रशासनिक पद हो । भीसीले समय नदिने भए विद्यार्थीको समस्या र गुनासा सुन्न अर्को निकाय चाहियो,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4