वार्षिक १ सय कामदार विदेश नपठाउने ३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा

८ साउन, काठमाडौं । वार्षिक १ सय कामदार विदेश नपठाउने ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय कामदार पनि पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द गरिने छ ।

१९ चैत २०७५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय पनि श्रमिक पठाउन नसक्नेको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलन गर्नुका साथै हटाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएका थिए ।

ऐन अनुसार नै ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्दको अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । ती संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत निर्णय गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर उक्त प्रावधान हटाएको छ । १६ वैशाख २०८२ म ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ बाट उक्त प्रावधान संशोधन गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि मात्रै उक्त प्रावधान हुट्ने छ । कानुन अनुसार म्यानपावर कम्पनीको इजाजत हरेक आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म हुन्छ । साउनबाट नवीकरण नगरे इजाजतपत्र रद्द हुन्छ ।

कानुन अनुसार नै ती संस्थाको इजाजतपत्र अहिले निलम्बनको अवस्थामा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । श्रम मन्त्रालयले उक्त प्रावधान राखेयता लगातार ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ मार्फत १ सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको थियो ।

गत आव पनि श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै २ सय ५८ म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गरिदिएको थियो ।

‘ऐन आइसकेपछि पोहोर सालको जस्तै बीचमा ग्याप हुन्छ । असार मसान्तदेखि लिएर कुन मितिमा त्यो प्रमाणीकरण हुन्छ, त्यो मितिको अब ग्यापको विषयमा बाधा अड्काउ फुकाउने विधितिरै जान्छ होला,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने ।

ऐनसँगै वैदेशिक रोजगार नियमावली समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन प्रमाणीकरण भएपछि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्ने छ । त्यसपछि मात्रै ती संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण हुनेछ ।