मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामा सरोकारवालको आपत्ति

१३ साउन, काठमाडौं । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति सरेकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सरोकालाहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

विधेयकमा स्पष्टता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको खाका नमिलेकाले यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

छलफल बोल्दै गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदीले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नभई मर्यादित र समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने सोचबाट विधेयक निर्देशित हुनुपर्ने बताए ।

अहिले रहेको प्रेस काउन्सिल एउटा सरकारी अडडको प्रवृत्तिभन्दा पर जान नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सुझाव दिए ।

‘मिडियालाई कसरी समाजप्रति उत्तरदायी र मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा अध्ययन भएको छ । त्यही शिलशिलामा काउन्सिलको विकास भएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा हामीले प्रेस काउन्सिललाई कस्तो सोचका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामीले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सोच हो कि यसलाई मर्यादित र जवाफदेही बनाउने सोचबाट हामी निर्देशित भएर काउन्सिलको विकास गरिरहेका छौं भन्ने कुरामा माननीय सदस्यहरू नै क्लियर हुन आवश्यक छ ।’

मिडियालाई नियन्त्रण नभई मर्यादित बनाउनको लागि ऐन निर्माण भइरहेको कुुरालाई गम्भीर रुपमा लिन समेत सांसदहको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘विगतमा प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका र यसको नेतृत्वमा आएका पात्रहको प्रवृत्तिलाई हामीले हेर्यौं भने सरकारी अड्डाको अवस्थाबाट यो बाहिर जान सकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने हतियारको रुपमा काउन्सिललाई प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो अवस्था हामीले पाउँछौं । यो उचित हैन ।’

त्यस्तै, न्युज एजेन्सी नेपालका प्रबन्ध निर्देशक सविन धमलाले प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलको प्रशासनिक, आर्थिक र संरचनात्मक स्वायत्ततामा नै स्पष्टता नरहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरे ।

विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको आर्थिक र सांगठनिक स्वायत्तता नै सुनिश्चित नगरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन समेत समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘यो विधेयकलाई हेर्दाखेरी न नियामकजस्तो देखिन्छ न त सेवा प्रवाह गर्ने संस्था जस्तो नै देखिन्छ । नत विधेयकमा शैक्षिक तथा बोद्धिक क्रियाकलाप गर्ने अधिकार संस्थालाई प्रदान गर्ने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयकले भेद नै छुट्याएको छैन । यो एउटा विधायिकी प्रक्रियाजस्तो मात्र देखिन्छ । मैले विधेयक नै पुन:लेखन गर्नुपर्छ भनेपछि बुँदाहमा जानु नै परेन समग्रम विधेयकमा विमतिका कुराहरू छन् ।’

उनले प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको मर्यादालाई क्षति र्पुयाउने खालको कानुनी खाका बनाउनुको सट्टा मिडिया र नागरिक दुवैको हित सुनिश्चित हुने किसिमले विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिए ।

‘यदि भोलिको दिनमा तपाईंहरूलाई अन्याय परेको अवस्थामा यो विधेयक न्याय दिने खालको छ त ? यसले त फेरी प्रहरीकै साइबर ब्यूरोमा जान प्रेरित गर्छ,’ धमलाले भने, ‘यदि काउन्सिललाई थप अधिकारसम्पन्न र व्यवस्थित बनाउन सकियो भने अहिले देखिएका धेरै मुद्दाहरू यसमा आउनसक्छन् ।’

हिमालय टेलिभिजनका सम्पादक राजेन्द्र बानियाँले प्रेस परिचय पत्रको दुरुपयोग भइरहेकोबारे समितिको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारी संस्थाबाट वितरण हुँदा समेत गैरपत्रकारले परिचय पत्र लिएर दुुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न लागिएको काउन्सिलले यस्तो नगर्ने ग्यारेन्टी के हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

कसैले आफूविरुद्ध समाचार लेख्यो भनेर उजुरी हालेकै आधारमा निष्पक्षता छानबिन नगरी मिडियामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य विधेयकले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘हामीले बनाउन लागेको मिडिया काउन्सिल राजनीतिक संयन्त्र हो । त्यसकारण यो विषयमा एकदमै चिन्तित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । कसैको बारेमा समाचार लेखेपछि मिडया काउन्सिलले स्पष्टीकरण माग्छ । त्यो पढ्ने क्षमता राख्दैन र क्षमायाचना गर्न भन्छ,’ बानियाँले भने, ‘के निवेदन हाल्ने मान्छे सदा सही र मिडिया सधैैं गलत हुनसक्छ ? त्यसकारण कारबाहीको प्रक्रियालाई थप परिस्कृत बनाएर लैजाऔँ भन्ने मेरो अनुरोध होे ।’

उनले कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश सरोकारवाला व्यक्तिहले मिडिया काउन्सिललाई नियन्त्रणमुखि नभई जवाफदेही र मर्यादित बनाउन जोड दिए ।