भीआईपीले देखे मेयर, देखेनन् मिटरब्याज पीडित

स्थान : माइतीघर मण्डला

समयावधि : तीन दिन

उद्देश्य : राज्यसामू आफ्नो आवाज सुनाउनु

माइतीघरको काखमा एकातिर मिटरब्याज पीडित छन् भने अर्कातिर स्थानीय सरकार प्रमुख । तीन दिनदेखि यी दुवै समूह आ–आफ्नो माग लिएर आन्दोलित छन् । त्यही लहरोमा सँगसँगै छन्, अन्य दुई समूह । यसरी फरकफरक माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा विभिन्न समूह धर्नारत छन् ।

बानेश्वरबाट जाँदा माइतीघरको मुखैमा भेटिन्छन्, खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई । त्यसपछि भुइँमा पलेटी कसेर बसिरहेका भेटिन्छन्, सिरहाका श्याम विश्वकर्मा र सिताकुमारी मण्डल । यी दुईलाई कटेर गएपछि ‘म गायिका बुन उप्रेतीलाई न्याय चाहियो…’ भन्दै बसेको अर्का टोली छन् । र, अन्तिममा छ ‘नेपाल पिछडावर्ग महासंघ’को धर्ना ।

यसरी फरक-फरक मुद्दा बोकेर माइतीघरमा विभिन्न समूह आन्दोलनमा देखिए । तर, पछिल्लो समय सुनसान देखिन थालिसकेको माइतीघरमा अहिले भिडभाड छ । कारण, भोक हड्ताल गरिरहेका मेयर तिर्थराज भट्टराईको ‘शक्ति’ ले भीआईपीलाई माइतीघरसम्म तानेको छ । मिडिया पनि झुम्मिएका छन् ।

यी सबै गतिविधि देखेर आश्चर्यचकित छन्, छेउमै रहेका सिरहाका श्याम विश्वकर्मा र सिताकुमारी । ‘त्यहाँ (मेयर भट्टराई) अस्तिदेखि नेतादेखि थुप्रै मान्छे आउँछन् । यहीँ बसेको हामीलाई कसैले वास्ता गर्दैन । प्रहरी–प्रशासन, केही मिडियाबाहेक अरूले सोधिखोजी गरेन । जबकि हामी दुवैजना (मेयरको टोली र हामी) तीन दिनदेखि नै यहाँ छौँ । हामी गरिबको कसले सुन्ने…,’ विश्वकर्मा भावुक सुनिए ।

रिपोर्टिङको सिलसिलामा मंगलबार दिउँसो माइतीघर मण्डला पुग्दा पनि यस्तै दृश्य देखियो । मेयर भट्टराईकोमा कार्यकर्ताको भिडभाड थियो । दिक्तेल रूपाकोटकै वडा नम्बर १० का रञ्जित राई र वडा नम्बर १३ का स्थानीय रूपककिरण राई गफिँदै थिए । आफ्नो साथ–समर्थन रहेको बताउँदै मेयरलाई ढाडस दिँदै थिए ।

यहीबीचमा एकाएक भिड बढ्छ । कारण, रास्वपा सांसद गणेश पराजुली दलबलसहित माइतीघर आएका थिए । उनका पछिपछि एकाएक मिडियाको भिड लाग्यो । क्यामेरालाई साक्षी राखेर मेयरसँग करिब आधा घण्टाभन्दा धेरै उनले गफ गरे ।

तर, त्यहीँ छेउका मिटरब्याज पीडितलाई भेट्ने फुर्सद उनलाई भएन । सायद मिटरब्याज पीडितलाई भेट्दा त्यति ‘क्लिक’ पाइन्न थियो, उनी आफ्नो बाटो लागे । जबकि, त्यसअघि क्यामेराअगाडि राखेर मेयर र सांसद पराजुलीले भनेका थिए, ‘सरकार जुन पार्टीको भएपनि नागरिकका पक्षमा काम गर्नुपर्‍यो ।’ तर, जसै भेटघाट सकियो, छेउमै रहेका भुइँमान्छेको अरू आन्दोलनमा आँखा गएनन् । कसैले वास्ता गरेनन् ।

कांग्रेसबाट अध्यक्ष जितेका मेयरलाई कांग्रेसकै खण्डन गराउन युट्युबरले पनि अनेक प्रयत्न गरे । राम्रै समय खर्चिए । तर, ‘बाठा’ मेयर किन चिप्लिन्थे । ‘आर्यघाट गएपनि यसमै रहन्छु । बरू यसभित्रको प्रवृत्ति सुधार्न पहल गर्ने हो, यसरी’ भनिहाले । सम्भवतः सांसद पराजुलीसँग आएका मिडियाका हुलको उद्देश्य पनि त्यत्ति थियो, नेता लागेसँगै उनीहरू पनि लागे ।

मिटरब्याज पीडितले यो सबै टुलुटुलु हेरिरहे । यतिसम्म कि, सांसद पराजुली उनीहरूकै अगाडि आएर अन्तर्वार्ता दिन भ्याए । उनीहरूकै अगाडि उभिएर फोटोसेसन गरे । तर, फर्केर अरूका मुद्दामा चासो लिएनन् ।

‘हाम्रै अगाडि आएर फोटो खिच्छन्, के गर्छन्, तर केही सोध्दैनन् । हुन त हामी गरिबको सुनेर के फाइदा हुन्छ र ? कसले चिन्छ र हामीलाई यहाँ आउन ?,’ मिटरब्याज पीडित श्यामले भने ।

तीनदिनदेखि यस्तै दृश्यको साक्षी हुनुपर्दा झन मन चुँडिएको छ, श्याम विश्वकर्मा र सिताकुमारी मण्डलको । उता मिटरब्याज साहुले दिएको पीडा उस्तै छ । त्यही पीडा सुनुवाइ होस् र समाधान निस्कियोस् भने मेयर भट्टराई नजिकै बसेर उनीहरू तीनदिनदेखि धर्नामा छन् ।

श्याम विश्वकर्माका अनुसार उनले पाँच लाख ऋण लिएपनि अहिलेसम्म २१ लाख तिरिसकेका छन् । तर, पनि साहुले छोडेका छैनन् । साहुकारले ५०–६० लाख मागिरहेको छ, आफ्नो हडपेको जग्गा पनि फिर्ता गरेको छैन ।

त्यस्तै, सिताकुमारीका अनुसार उनले पनि पाँच लाख ऋण लिएपनि अहिलेसम्म नौ लाख तिरिसकेकी छन् । तर, साहुकारले अझै १२ लाख मागिरहेको छ । जग्गा पनि आफ्नो नाममा राखेका छन् ।

मेयरको ‘शक्ति’ले माइतीघर तानिएका भीआईपीलाई उनीहरूका पीडा सुन्ने फुर्सद छैन । यी दुई साथी जे सोचेर काठमाडौं आए, त्यो पूरा भएको छैन । बरू ल्याएको पैसा सकिन लागिसक्यो । आफन्तकामा बस्न पनि असहज हुने अवस्था आइसकेको छ ।

‘हाम्रो पैसा पनि सकिन लाग्यो । यत्रा मान्छे हुन्छन् यहाँ, तर हाम्रो कोही छैन । गरिब छौँ नि त,’ सिताकुमारीले भनिन् ।

मेयर भट्टराईका अनुसार पनि उनलाई भेट्न विभिन्न दलका नेतादेखि उच्च पदस्थसम्म आएका छन् । माओवादी सांसद रामकुमार राई ‘पासाङ’ देखि पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल लगायत आइसकेका छन् ।

कार्यकर्ताको जमघट पनि राम्रै भइरहेको छ । तर, ‘देशकै चिन्ता’ गरिरहेका यी कसैलाई मिटरब्याज पीडित वा अरू ‘सामान्य आन्दोलनकारी’लाई फर्केर हेर्ने फुर्सद देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, राजधानी काठमाडौं आएर भोक हड्तालमा बसिरहेका एउटा स्थानीय सरकार प्रमुखका दुःख पनि कमका भने छैनन् । बाँदर, नीलगाई लगायतबाट कृषिमा क्षति, सिसा–प्लास्टिक प्रदूषण र स्थानीय स्रोत उपयोगको नीतिगत सुधारका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् उनी ।

स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन बाधक भएकोले पटकपटक लिखित तथा मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । ‘स्थानीय स्रोत र सामग्री प्रयोग गर्न स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

तीन दिनदेखि माइतीघरमा रहेका मेयर भट्टराईले संघीय सरकारको उदासीनताविरुद्ध आक्रोश पोखे । यदि अब पनि राज्यले नसुन्ने हो भने आमरण अनशन बस्ने चेतावनी उनले दिए ।

‘हामीले एक वर्षदेखि संघीय सरकारलाई पत्राचार र भेटघाटमार्फत बाँस लगायतका स्थानीय स्रोतलाई भवन निर्माण कोडमा समावेश गर्न, बाँदर–नीलगाईबाट बाली जोगाउन र सिसा–प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउन माग गर्‍यौं’ भट्टराईले भने, ‘तर, सरकारले हामीलाई नजरअन्दाज गरेको छ । यो भुइँ मान्छेका मुद्दा हो । न्याय नपाएसम्म छोड्दैनौँ, बरू आर्यघाट पुगिन्छ अब… ।’

कांग्रेसकै मेयरलाई कांग्रेससहितको एमाले नेतृत्वको सरकारले किन सुनेन त ? मेयर भन्छन्, ‘सरकार कसको छ भन्ने कुरा गौँण हो । मेरो लागि यी मुद्दा ठूला हुन् ।’

यस्ता छन् मेयर भट्टराईका सात बुँदे माग

१. जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन सरकारले ठोस कानुन बनाउँदै प्रदूषण धेरै गर्ने देशसँग क्षतिपूर्ति लिने ।

२. बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न बिल्डिङ कोड र ढाँचा तयार गरी कानुन निर्माण गरिदिने ।

३. प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदूषण गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १० प्रतिशत कर लिन पाउने कानुन बनाउनुपर्ने ।

४. जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर, उद्योगलगायतलाई रोकी कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने ।

५. पहिलो चरणमा वन र उद्योग मन्त्रालय र माताहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बाँस, काठ, राडीपाखी, वातावरण र पर्यावरणमैत्री फर्निचर र भवन संरचना बनाउने नीतिगत निर्णय गरियोस् ।

६. विशेषतः काठमाडौंबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा अलपत्र परेका पुल, सडक र संरचना अलपत्र पार्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गरी तत्काल निर्माणको काम सुरु गरियोस् ।

७. पहाडी भूभागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतंकबाट बसाईंसराईको दर बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गरियोस् ।