एलडीसी ग्र्याजुएसन भएपछिको चुनौती सामना गर्न ६ वटा रणनीति तय

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नेपालले एलडीसी ग्र्याजुएसनपछि ६ वटा रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन संशोधन र नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
सरकारले वैदेशिक सम्बन्ध सुदृढीकरण, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्र सुधारमा जोड दिएको छ।

१४ साउन, काठमाडौं । अल्पविकसित मुलुकबाट हुने स्तरोन्नति (एलडीसी ग्र्याजुएसन) भएपछिको चुनौती सामना गर्न नेपालले ६ वटा रणनीति तय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार ६ वटै रणनीति कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

‘मेरो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्यांकन समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी ६ वटा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

बुधबार राष्ट्रियसभामा एलडीसी ग्र्याजुएसन भएपछिको अवस्थाबारेको छलपफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाई राख्न केही कानुन खारेज गर्ने, केहि संशोधन गर्ने र केही कानुन नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले यसमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने प्रयास भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढिरहेको छ ।

द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहकार्यबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन, लगानी वृद्धि गर्न र ऋण लिन पनि सहयोग पुग्ने गरी अवसर जुटेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

ओलीले सभालाई जानकारी दिएअनुसार सरकार खरिद ऐन, निर्माणसँग सम्बन्धित नीति तथा कानूनहरुको अध्ययन गरी संशोधन गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । व्यक्तिगत एवं संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ । पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी बढाई नेपाललाई ल्याण्ड लक्डबाट ल्याण्ड लिंक्ड बनाउने प्रयास भएका छन् ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनि मार्फत मूल्य शृंखलाको विकासमा जोड दिने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एलडीसी ग्र्याजुएसन भएपछि निजि क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यापारमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक रणनीति तय गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सबै पक्षबाट सहयोग जुटाएर नेपालको स्थानान्तरण दिगो बनाउने कुरामा नेपाल सरकार लागि परेको छ ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, राष्ट्रियसभाको अथक प्रयत्नबाट तयार भएको प्रतिवेदनले उठाका विषय र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।