घरेलु कामदारमाथिको १० वर्षे प्रतिबन्ध : यूएईमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’, तर सुरक्षा प्रत्याभूति खोइ ?

१८ साउन, काठमाडौं । सरकारले करिब एक दशकदेखि घरेलु कामदार पठाउन लगाएको प्रतिबन्ध संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पाइलट प्रोजेक्ट मार्फत फुकुवा गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

दुई देशबीच तत्काल ५ हजार घरेलु कामदार लैजाने सहमति भएको हो । सोही अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको हो ।

तर, सरोकारवाला तथा विज्ञले श्रमिकको सुरक्षा प्रत्याभूति र आवश्यक पूर्वतयारी विना प्रतिबन्ध खोल्न नहुने भन्दै सरकारको योजनामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारले २० चैत २०७३ देखि घरेलु कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि कानुनी र औपचारिक रूपमा नेपाली महिलालाई जोर्डन र साइप्रस बाहेक अन्य देश जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

प्रतिबन्धले अवैध बाटो रोक्न सकेन । दलालहरूले भिजिट भिसाजस्ता माध्यम प्रयोग गरी हजारौं नेपालीलाई कुवेत, ओमान, यूएई लगायत देशमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाउँदै आएका छन्, जसले गर्दा उनीहरू थप असुरक्षित र श्रम शोषणको जोखिममा परेका छन् । कुवेतमा मात्रै पछिल्लो ६ महिनामा २० हजार घरेलु कामदार थपिएको तथ्यांकले यो भयावह अवस्था देखाउँछ ।

यो अवैध ओसारपसार रोक्न र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन भन्दै श्रम मन्त्रालयले यूएईमा ५ हजार कामदार पठाउने गरी पाइलट प्रोजेक्ट अघि बढाएको हो । यो सफल भए अन्य देशमा पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारको योजना छ । तर, यो प्रक्रिया हाल कानुन मन्त्रालयको रायका लागि अड्किएको छ ।

सरकारले २०७२ सालमा वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । सोही निर्देशिकापछि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । पछि उक्त निर्देशिका खारेज भयो भने सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

‘पाइलट प्रोजेक्ट’ माथि नै प्रश्न

नेपालबाट घरेलु कामदार पठाउँदै आएको घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किसन प्रधान सरकारले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ को नाम दिएर श्रमिकमाथि परीक्षण गर्न खोजेको बताउँछन् ।

‘जब समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर यूएई घरेलु कामदारका लागि उपयुक्त छ भनिसकेको छ भने फेरि पाइलट प्रोजेक्ट भनेर जोखिमको संकेत दिनु आवश्यक छैन । यो सिधै खोल्नुपर्ने विषय हो,’ उनले भने ।

उनले देशमा व्याप्त बेरोजगारी र आर्थिक आवश्यकताका कारण महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको तर सरकारी प्रतिबन्धले उनीहरूलाई झन् जोखिमपूर्ण अवैध बाटो रोज्न बाध्य पारेको बताए ।

‘राज्यले काम गर भनेर लाइसेन्स दिने, धरौटी लिने तर ढोका बन्द गरेर झ्याल खुला राख्ने काम भयो,’ प्रधानले भने, ‘यसले गर्दा गैरकानुनी बाटोबाट जाने क्रम रोकिएन ।’

विज्ञको सुझाव : ‘पाइलट’ होइन, ‘जीटुजी’ मोडेल अपनाऊ

आप्रवासन विज्ञ डा. मीना पौडेलले सरकारको पाइलट प्रोजेक्टको अवधारणालाई ‘कुनै सुरक्षाको कवचविना कामदार बेच्ने योजना’ को संज्ञा दिएकी छिन् ।

‘घरेलु श्रमिकलाई शोषण हुन्छ कि हुन्न भनेर पाइलट गर्नु परेन, शोषण हुन्छ भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ । कति जनालाई फेरि परीक्षणको नाममा जोखिममा धकेल्ने ?,’ उनको प्रश्न छ ।

डा. पौडेलका अनुसार प्रतिबन्ध लगाउँदा उठाइएका मुख्य विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । ‘सबैभन्दा पहिला सरकारले घरेलु श्रमिक सम्बन्धी आईएलओ महासन्धि १८९ अनुमोदन गरेर गन्तव्य मुलुकलाई नैतिक दबाब दिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि मात्र श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदारका हकहितका विषय समेट्न सकिन्छ ।’

उनले घरेलु कामदार पठाउन इजरायलको जस्तै सरकार–सरकारबीचको सम्झौता (जीटुजी) मोडेल अपनाउन सुझाव दिइन् । ‘ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि घरभित्रै काम गर्न जीटुजी हुने तर घर सफा गर्ने र खाना पकाउने काममा नहुने भन्ने हुँदैन,’ डा. पौडेलले भनिन् ।

उनका अनुसार कुवेत जीटुजी मोडेलमा जान र नेपालमै आफ्नै खर्चमा तालिम केन्द्र खोल्न समेत तयार हुँदा पनि नेपाली व्यवसायी र मन्त्रालयका केही व्यक्तिका कारण रोकिएको थियो ।

पूर्वतयारीविना खोल्नुहुन्न

आप्रवासी महिला कामदार समूह (आम्कास) की कार्यकारी निर्देशक विजया श्रेष्ठ राईले पनि प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने तर त्यसअघि सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘प्रतिबन्ध खोल्ने हो भने सरकारले सिपमूलक र भाषा तालिम केन्द्रहरू आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्छ, म्यानपावर कम्पनीको भर पर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

फिलिपिन्सको उदाहरण दिँदै उनले कामदारलाई होस्टलमा राखेर दुई–तीन महिनाको तालिम दिने र कामको समयमा मात्र रोजगारदाताको घरमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति, सिपमूलक तालिम र भाषाको ज्ञान सुनिश्चित गरेरमात्र वैधानिक बाटोबाट पठाउनुपर्छ,’ राईले भनिन् ।

पौडेलले संसदीय समितिले प्रतिबन्ध लगाउँदा उठाएका कुराहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘हामी विदेशको कानुन फेर्न सक्दैनौं । तर, घरेलु श्रमिक सम्बन्धी महासन्धि आइएलओ १८९ अनुमोदन गर्न सक्छौं । अनुमोदन गरिसकेपछि श्रम सम्झौता गर्ने बेला गन्तव्य मुलुकलाई हामी नैतिक रूपमा बाध्यात्मक स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छौं,’ पौडेलले भनिन् ।

कानुनी अडचन र संसदीय समितिको भूमिका

सरकारले यूएईमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा पठाउन खोजेको प्रक्रिया लामो समयदेखि अघि बढ्न सकिरहेको छैन । यूएईले बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले प्रतिबन्ध हटाएर यूएईमा कामदार पठाउने निर्णयका लागि श्रम समितिमा पेस गरेको थियो । तर, समितिले आवश्यक राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म राय सुझाव नआएको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा कानुन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र संसदीय समितिबीच एकअर्कालाई दोष देखाउँदै आफू भने पन्छिँदै गएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार संसदीय समितिले नै पहिले प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको र पछि फेरि विरोधाभासपूर्ण राय दिएकाले प्रक्रिया रोकिएको हो ।

‘अहिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाइएकोमा उसले फेरि संसदीय समितिको चासो देखाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने राय दिएको छ,’ उनले भने ।

संसदीय समितिले स्थलगत निरीक्षणपछि मात्र सहमति दिनुपर्ने मनसाय देखाएको छ । ‘काम सुरु नै नभएको ठाउँमा के स्थलगत निरीक्षण गर्ने ?,’ उनको प्रश्न छ ।

पहिला संसदीय समितिले नै प्रतिबन्ध लगाउन भनेर निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि आवश्यक सुरक्षा प्रत्याभूति सहित दुई देशबीच सम्झौता गरेर पठाउन सकिने निर्णय समितिले गरेको थियो । त्यसको केही समयमा प्रक्रिया अगाडि बढे पनि पछि रोकिएको थियो ।

‘संसदीय समितिले अहिले पछिल्लो समय २०७७ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर लेख्यो । त्यो अनुसार कानुन मन्त्रालय पुर्‍याउँदा, कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई घुमाइदियो । त्यसपछि केही अघि बढेको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।