मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

१८ साउन, काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए ।

त्यही अडियोमा नाम मुछिएपछि पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट अलग भइन् ।

घुस प्रकरणमै मुछिएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै ‘एक्सन’ लिएका छैनन् ।

अख्तियारको अनुसन्धान र सोधपुछसमेत पोखरा लिचीबारीको जग्गासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, मालपोतका कर्मचारी र पूर्वमन्त्रीमा सीमित भएको छ ।

बारम्बार प्रमाणहरू सार्वजनिक हुँदा पनि अख्तियारले बहालवाला मन्त्री अधिकारीलाई डाकेर सोधपुछ र बयान सुरु गरेको छैन ।

अनलाइनखबरले केही दिनअघि नै भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी मुछिएका कम्तीमा तीनवटा प्रमाण सार्वजनिक भएको र ती अख्तियारमा पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिचीबारी घुस काण्डमा भूमिमन्त्री मुछिने तीन प्रमाण

अर्कै व्यक्तिसँग पैसा लिएकाले पोखराका खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाउन आनाकानी गरेको अनि मन्त्री अधिकारीको छोरा मनोजलाई जेब्रा झोलामा हालेर २५ लाख रुपैयाँ दिएको भन्ने बाहेक पोखराबाट अर्को अडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

मालपोत कार्यालय कास्कीका नासु दीपक सुवेदीले एक संवादमा ‘चिरञ्जीवीलाई ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको मान्छे मै हुँ…’ भन्दै अश्लिल शब्द बोलेको सुनिन्छ । अडियोमा अर्को व्यक्तिले ‘७० लाख ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले अश्लिल शब्द बोल्दै ‘हो मा हो’ मिलाएका थिए ।

उनीहरूले नाम उल्लेख गरेका चिरञ्जीवी भन्ने व्यक्ति मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेल हुन् । जसलाई दुई बहालवाला र एक पूर्वमन्त्री जोडिएको अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले मालपोत कार्यालय, कास्कीमा रोक्न अनेक प्रयास गरेका थिए ।

मालपोत कार्यालय कास्की सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, केही महिनाअघि मालपोत कार्यालय कास्कीले आयोजना गरेको पिकनिकमा गएका बेला नासु सुवेदीले बोलेको अडियो रेकर्ड भएको थियो । अडियो रेकर्ड गरेको आरोपमा दुई दिनअघि मात्रै मालपोत कार्यालय, कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत पौडेलले आफ्नै कार्यालयका एक सहायक स्तरका कर्मचारीको करार नवीकरण गरेनन् ।

अडियोमा नासु सुवेदीले ‘चिरञ्जीवीलाई ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको मान्छे मै हुँ…’ भने पनि त्यो रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने खुल्दैन भने ७० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने को हो भन्ने पनि अस्पष्ट छ ।

तर, उपसचिवस्तरको प्रमुख मालपोत अधिकृतको सरुवाका लागि ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनको दाबीले मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट केही ठूलै चलखेल हुन खोजेको संकेत गरेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘ती नासुले ७० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नसक्ने अवस्थै थिएन । कुनै स्वार्थ समूहले उनलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न खोजेको स्पष्टै बुझिन्छ ।’

कास्कीका केही महत्वपूर्ण जग्गामाथि केही वर्षदेखि भइरहेको चलखेल र त्यसमा पनि लिचीबारीको जग्गाको विवादले मालपोत कार्यालय, कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृतको पद झनै संवेदनशील र महँगो बन्दै गइरहेको देखिन्थ्यो ।

दुई हाकिमको हानाथाप

माओवादी समर्थित राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनमा राम्रो पकड बनाएका रामचन्द्र अधिकारी मालपोत कार्यालय, कास्कीमा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएका बेला लिचीबारीको जग्गाको स्वामित्व विवाद सुरु भएको देखिन्छ ।

लिचीबारीको १३५ रोपनी जग्गामध्ये करिब ६० रोपनी जग्गाको स्वामित्वमा विवाद छ । शाह परिवारको दाबीमा, राणाकालीन समयमा दुर्गादेवी शाहको नाममा रहेको जग्गा नापी कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र राणाको परिवारको नाममा गएको हो ।

उनले पछि मुस्ताङका थकाली परिवारलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखहरूबाट देखिन्छ । तर आफ्नो नामको जग्गा गैरकानुनी रूपमा राजेन्द्र राणाको नाममा गएको भनी दुर्गादेवीले मुद्दामामिला गरिन् । २०४० सालमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले त्यो जग्गा दुर्गादेवी शाहको नाममा हुने फैसला भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन ।

करिब ४० वर्षपछि अर्थात् २०८० सालमा दुर्गादेवीका नातिहरू बाकसबाट कागजात खोज्ने क्रममा त्यो जग्गा आफूहरूको नाममा फैसला भएको पत्तो पाएको बताउँछन् । उनीहरूको दाबीमा, त्यसपछि जिल्ला अदालत कास्की र उच्च अदालत पोखरामा अभिलेख भिडाउँदा आफ्नो पक्षमा फैसला भएको भेटिएपछि जग्गामा हकदाबी गर्न थालेको उनीहरू बताउँछन् । अहिले शाह परिवारको तर्फबाट उक्त जग्गामा आफ्नो हकदाबी गर्न सक्रिय सुरज शाह ठकुरी मात्रै हुन् ।

शाह परिवारले फैसला कार्यान्वयनमा सघाउन र आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउन अडियो रेकर्ड गर्ने पोखराका व्यक्तिलाई अघि सारेको थियो । उनले प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई सहजीकरणका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ । जानकारहरूका अनुसार, उनले भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको सहजीकरणमा काम अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले चार दशक पुरानो फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै केही कामहरू अघि बढाइदिएको कागजात र अभिलेखबाट देखिन्छ । उनले अदालतमा पत्राचारहरू गर्नुका साथै वडा कार्यालयबाट मुचुल्का गर्न लगाएका थिए भने नापीमा पनि पत्राचार गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा भएको थियो भने उनका ठाउँमा चिरञ्जीवी पौडेल सरुवा भएर कास्की परेका थिए । तर आफ्नो इच्छाविपरीत सरुवा भएपछि माओवादी निकटको निजामती राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन प्रयोग गरेर रामचन्द्रले आफ्नो सरुवा बदर गराए । त्यसपछि भने लिचीबारीको जग्गाबारे कुनै अध्ययन र काम अघि बढेन ।

गतवर्ष कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि रञ्जिता श्रेष्ठ पदबाट हटिन् र उनको ठाउँमा बलराम अधिकारी भूमी व्यवस्थामन्त्री बने । त्यसपछि मन्त्री अधिकारीले मालपोत कार्यालय कास्कीमा प्रमुख मालपोत अधिकृत फेरबदल गरेर रामचन्द्रको ठाउँमा चिरञ्जीवी पौडेललाई ल्याए ।

फैसला कार्यान्वयन गरी लिचीबारीको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन खोजेको शाह परिवार र अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले सुरुमा प्रमुख मालपोत अधिकृत पौडेलबाटै काम गराउन खोजेको देखिन्छ ।

कतिसम्म भने पौडेल कास्कीको मालपोत अधिकृत भएर पहिलोपटक कार्यक्षेत्रमा जाँदा अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले नै प्लेन टिकट काटिदिएका थिए । पौडेल खुला रूपमा टिकट मगाएका थिए । आफूहरूको काम हुने अपेक्षामा ती व्यक्तिले पनि धमाधम टिकट काटिदिएका थिए । जानकारहरूका अनुसार, उनीहरूको विश्वास जित्न पौडेलले रुद्राक्षकै माला समातेर ‘शाह परिवारको जग्गाको काम गरिदिने’ आश्वासन दिएका थिए ।

पौडेलले काम गरिदिनुको साटो विभिन्न बाहनामा शाह परिवारलाई अल्मल्याउन थाले । कास्की पुगेसँगै उनीहरूको काम अघि बढेन, त्यसपछि अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले उनीमाथि शंका गर्न थाले । तैपनि काम भइहाल्छ कि भनेर उनलाई बिच्क्याएका थिएनन् ।

बरु दबाबका लागि मन्त्री बलरामलाई समेत पैसा दिन थालेको उनको दाबी छ । त्यस क्रममा सचिव अर्जुन पोखरेलले पनि अनेक लाभ लिएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

लालपुर्जा बोकेको गौचन परिवार

अदालतले शाह परिवारको पक्षमा फैसला गरे पनि लिचीबारीको ६० रोपनी जग्गामध्ये अधिकांशमा मुस्ताङबाट झरेका थकाली परिवारको लालपूर्जा छ, जसको नेतृत्व गरिरहेका छन् इन्द्र गौचनले ।

आफूहरूको नामको जग्गा अदालतको फैसलाबाट अर्कैको नाममा हुने भए पनि उनीहरूले पनि मालपोत कार्यालयका प्रमुख र अरू मालपोत अधिकृतहरूलाई प्रभावित गर्न सक्रियता देखाए ।

आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व गराउन अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले सुरुमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई उनका छोरा मनोजमार्फत ३२ लाख रुपैयाँ दिएको दाबी गरेका छन् । अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिको दाबीमा, सुरुमा काम गरिदिने आश्वासन दिएका मन्त्रीले पछि भने कुनै सहयोग गरेनन् ।

केही महिनाअघि मुस्ताङ भ्रमणमा गएका मन्त्री अधिकारी फर्किंदा पोखराको मन्त्र थकाली भन्ने रेष्टुरेन्टमा थकाइ मारे, आराम गरे । त्यस क्रममा पोखराका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलले लिचीबारीको जग्गाधनीमध्येका एक इन्द्र गौचनलाई मन्त्रीसँग भेट गराइदिए ।

‘यसै पनि आफ्नो काम नगरिदिएको भनेर अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्ति मालपोतको हाकिमसँग आक्रोशित थिए, त्यसमाथि उनैले अर्को समूहका व्यक्तिलाई मन्त्रीसँग भेट गराइदिएपछि उनी झनै बिक्षिप्त बनेको देखिन्छ,’ यसबारेमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उनीहरू मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेललाई त्यहाँबाट हटाउन सक्रिय भए ।’

ठिक त्यतिबेला नै, मालपोत कार्यालय कास्कीमा काम गर्ने एक सहायक स्तरका कर्मचारीहरूले मालपोतका नासु दिपक सुवेदीको अडियो रेकर्ड गरे । जुन अडियोमा उनले स्पष्ट रूपमा ‘चिरञ्जीवीलाई ल्याउन ७० लाख खर्च भएको’ भनेर बारम्बार बोलेका छन् ।

नासु सुवेदी पिकनिकमा जाँदा मदिराले मातेर बोलेको त्यो अडियोमा कसलाई ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भन्ने स्पष्ट छैन । तर केही दिनअघिको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘जाँड खाएर बोलेको मान्छेले भनेको भरमा आफ्नो चरित्र हत्या नहुने’ जिकिर गरे ।

‘जाँड खाएको मान्छेलाई तैंले भन् कि भन्, पायो कि पाएन, मैले यस्तो पठाएको छु भन्ने कुरा समेत गरिदिएको छ,’ अडियोमा मन्त्रीको नाम खुलेको थिएन, तर झस्किएका मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘यो विशुद्ध चरित्र हत्या गर्ने प्रयास हो ।’

अख्तियारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, मन्त्री अधिकारीले पटकपटक रकम लिएर पनि काम नगरिदिएपछि कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत हटाउन अडियो रेकर्ड गर्ने ती व्यक्तिले सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई गुहारेका थिए ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले नचाहे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै पनि कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालय सरुवा वा काज व्यवस्थापन गरिदिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कास्की मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेल त्यहाँबाट हट्थे र अर्को व्यक्तिको पदस्थापन हुन्थ्यो । स्रोतले भन्यो, ‘शाह परिवार र अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिलाई जसरी पनि पौडेललाई हटाउनु थियो ।’

तर, सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले समेत त्यो काम नगरेपछि अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले आफूले रेकर्ड गरेका अडियोहरू सार्वजनिक गरिदिएको देखिन्छ । उनले मुख्य रूपमा भूमी व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीको अडियो सर्वजनिक गर्न खोजे पनि प्राविधिक कारणले अरू मन्त्रीहरूको अडियो पनि ‘कपी’ भएर सार्वजनिक भएको स्रोत बताउँछ ।

एकपछि अर्को विवादमा मुछिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि–व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई कुनै सोधपछि र कारबाही गरेका छैनन् । अरुलाई पटकपटक बयान लिइसकेको अख्तियारले मन्त्री अधिकारीलाई सोधपुछका लागि बोलाएको छैन ।

घुस बुझाएर मालपोत कार्यालय, कास्कीको प्रमुख भएको अडियोमा नाम मुछिएका उपसचिव चिरञ्जीवी पौडेलमाथि पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र विभागले कुनै सोधपछि गरेको छैन । चार महिनाअघि सरुवा भइसकेका कास्कीका नासु दीपक सुवेदीलाई समेत त्यहाँका कार्यालय प्रमुख पौडेलले रमाना नदिई राखेका छन् ।