विद्यालय शिक्षा विधेयक : शिक्षकको आवधिक बढुवामा अंक घटाउने सहमति

२१ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेगरी बैठक बोलाएको छ ।

समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाका अनुसार विधेयक पारित गर्नेगरी नै भोलिको बैठक बोलाइएको हो ।

‘भोलि विधेयक पास गर्न नै बैठक बोलाएको हो । आज परामर्श उपसमितिको बैठक बसेको थियो,’ सभापति थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केही विषयमा सहमति जुटेको छ । केही बाँकी छ । भोलि टुंगिन्छ ।’

शिक्षकको आवधिक बढुवाको विषयमा सहमति जुटाएसँगै बैठक बोलाइएको हो । अन्यथा तलमाथि नभए उक्त बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।

‘उपसमितिमा भएको सहमति समितिको बैठकमा प्रस्तावको रुपमा लैजाने निर्णय भएको छ,’ बुधबारको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘आवधिक बढुवाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक घटाउने भनिएको छ ।’

विधेयकमाथि दवाफार छलफल गर्न गठित एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले आवधिक बढुवाको लागि कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, यसमा शिक्षक महासंघले असहमति जनाएको थियो ।

स्रोतका अनुसार, समन्वय उपसमितिमा ९० अंकलाई घटाएर ८० बनाउने सहमति जुटेको छ । तर, परामर्शमा जुटेको सहमति समितिमा छलफल गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ ।

परामर्शमा रहेका कतिपय सांसदले ९० अंकलाई घटाउन नहुने धारणा पनि राखेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वार्थ समूहको अति सक्रियता र कांग्रेसका कारण अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

‘निजामतीमा ९५ अंक छ । निजामती कर्मचारी उत्पादन गर्ने शिक्षकको चाहिँ ८० अंक राख्नु हाँस्यास्पद र लज्जास्पद हुन्छ भनेर केही सदस्यले भन्नु भएको थियो,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘तर यसलाई मिलाएर लैजानेमा सबै एकमत हुनुभएको छ । भोलिको समितिको बैठकमा यो प्रस्तावको रुपमा आउँछ ।’

शिक्षक महासंघले पनि कार्यसम्पादन मूल्याकंनको अंक ८० मा झार्न दबाब दिएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयमा गत १६ साउनमा ८० अंक बनाउन प्रस्ताव गरेको महासंघका पदाधिकारीले पनि स्वीकारेका छन् ।

‘आवधिक बढुवाको विषयमा १६ गते मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । अंक ८० मा झार्न प्रस्ताव राखेका हौं,’ महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले महासंघसँग छलफल गरेपछि उक्त प्रस्ताव समन्वय परामर्श उपसमितिमा ल्याएको हो । ‘मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावमा सबै सहमत भएका हौं, बैठकमा सहभागी ती सदस्यले थपे ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : बढुवामा ९० अंक नराख्न कांग्रेसको नयाँ प्रस्ताव

अंक घटाउने सहमतिसँगै तीन प्रकारबाट शिक्षकको बढुवा गर्नेबारे सहमति जुटेको छ ।

‘एउटा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन, दोस्रो आन्तरिक प्रतियोगिता र तेस्रो कार्यक्षमताको मूल्याकंन गरी तीन प्रकारबाट आवधिक बढुवा गर्ने भनिएको छ,’ ती सदस्यले भने ।

गत २२ असारमै विधेयक पास गर्ने गरी बैठक बोलाइएको थियो । तर आवधिक बढुवाको अंकको विषयमा विवाद भएपछि रोकिएको थियो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न समय मागेका थिए । र, समितिले ५ दिनको समय दिएको थियो । तर ३२ दिनपछि बिहीबार फेरि विधेयक पारित गर्नेगरी बैठक बोलाइएको हो ।

शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको व्यवस्थापनमा पनि विमति राखिरहेको छ । तर अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको विषयमा पूर्वसहमतिबाट पछि नहट्ने अडानमा शिक्षा समिति छ । मूल विधेयकमा अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक ५० प्रतिशत र खुला ५० प्रतिश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, उपसमितिले भने आन्तरिक ६० प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशत गर्ने सहमति जुटाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वार्थ समूह एकपछि अर्को माग तेर्स्याउँदै, कांग्रेसको दबाबमा बैठक सरेको सर्‍यै

सरकार पनि यसैमा सहमत छ । गत २२ असारमा बसेको समितिको बैठकले पनि अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको हकमा भएको सहमति फेरबदल नगर्ने भनेको थियो । ‘६०/४० मा लक भएको छ, अब ओपन नगर्ने सहमति भएको छ,’ ती सदस्यले भने ।

शिक्षक महासंघले भने आन्तरिक ७५ र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

बालविकास (ईसीडी)मा कार्यरत कर्मचारीलाई शिक्षक मान्ने वा नमान्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । यद्यपि, ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने र २ वर्षको हुने सहमति जुटेको छ । तर, ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक भन्ने वा नभन्ने र तलब भत्ताको विषय स्थानीय कानुनमा व्यवस्था हुने धारणा सरकारको छ ।

शिक्षक महासंघले पनि बोलायो बैठक

शिक्षा समितिले विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेसँगै शिक्षक महासंघले पनि बैठक बोलाएको छ । महासंघले ऐन जारी गर्न सरकारलाई २१ साउन (आज) सम्मको समय दिएको थियो ।

महासंघले दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि थप रणनीति बनाउन बैठक बोलाएको हो ।

‘भोलि बैठक बोलाएका छौं । कसरी अगाडि जाने भनेर बैठकले निर्णय गर्छ,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।

महासंघले गत चैत २० देखि २९ दिन लामो शैक्षिक आन्दोलन गरेको थियो । र, १७ वैशाखमा असार १५ भित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सहमति अनुसार ऐन जारी नभएपछि फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

समितिको बैठकपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी महासंघको छ ।

‘शिक्षा समितिको बैठक भोलिलाई बोलाएको छ । परामर्श उपसमितिको बैठक पनि आज बसेको भन्ने खबर पाएका छौँ । हामीसँग भएको सहमति अनुसार त ऐन आएन । अब भोलि समितिको बैठकले के निर्णय गर्छ हेरौं,’ महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकका माग कति सम्बोधन भए, कति बाँकी छन् ?