उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा मौद्रिक नीतिभन्दा बजेट अगाडि

कुनै पनि देशको आर्थिक रूपान्तरण र दिगो रोजगारी सिर्जनाको आधार उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा निहित हुन्छ । यद्यपि नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ ।

नेपालमा पर्यटन, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, सूचनाप्रविधि आदि उद्यमहरूको सबलता र दिगो विकासका लागि उद्यमशीलता अपरिहार्य छ । उद्यमीहरू केवल व्यापार खोल्ने मात्र होइनन्, उनीहरूले रोजगारी सिर्जना र नयाँ सोच मार्फत परिवर्तन ल्याउँछन् । विशेषत: विकासोन्मुख मुलुकहरूमा उद्यमशीलता आर्थिक विकासको मुख्य इन्जिन हो ।

उद्यमशीलता भन्नाले व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित पहल गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने, जोखिम लिने, नवप्रवर्तन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई जनाउँछ । केवल व्यवसाय खोल्नु वा कर्जा प्राप्त गर्नु नै उद्यमशीलताको सम्पूर्ण पक्ष होइन ।

यस लेखमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट र मौद्रिक नीतिमा समावेश उद्यमशीलता र साना उद्यम प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको समीक्षाका साथै यी नीति बीच समन्वयको अवस्था र थप गर्न सकिने उपायहरूको चर्चा गरिएको छ ।

बजेटमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन सम्बन्ध: के छ व्यवस्था ?

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले केही सकारात्मक कार्यक्रम मार्फत उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याएको देखिन्छ । स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा दक्ष र अर्ध–दक्ष श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने देशको अवस्थामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विदेशमा कार्यरत दक्ष नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर उद्यमशीलता र स्वरोजगारीमा संलग्न गराउने, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने र युवामुखी रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने बजेटमा उल्लेख छ । रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकतामा रहेकोले त्यसका लागि के कार्यक्रमहरू उल्लेख भएका छन् भन्ने उत्सुकता पैदा हुन्छ ।

स्टार्टअप प्रवर्द्धन र सस्तो ब्याजदरमा ऋण: बजेटमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप प्रवर्द्धन, इन्क्युबेसन केन्द्रको स्थापना र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रु.७३ करोडको सहुलियतपूर्ण ऋण मार्फत युवालाई स्वरोजगार तथा उद्यमशील बनाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र बजार पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम: बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूले विदेशमा हासिल गरेका सीप, पूँजी र प्रविधिको उपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘श्रमिकबाट उद्यमी’ कार्यक्रम ल्याउने र यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

भगत सर्वजित उद्यम कार्यक्रम: दलित समुदायको परम्परागत सीपको संरक्षण गर्दै उनीहरूले गर्ने उत्पादन र वजारीकरणका लागि आधुनिक प्रविधि मार्फत उद्यमशील बनाउन ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको र यसका लागि अनुदान, ऋण र तालिमको व्यवस्था गर्न रु.५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

एकीकृत सेवा प्रणाली: उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै सेवा एकल सेवा केन्द्र प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने र सो केन्द्रबाट दर्तादेखि बन्दसम्मका सबै प्रक्रिया अब प्रविधिमैत्री, छरितो र पारदर्शी बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा र उद्यमशीलता: ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम लागू गरी विद्यार्थीलाई साप्ताहिक २० घण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक सहित काम गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने र उद्यमतर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक उद्योगको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न ‘काम गर्दै सिक्ने’ र एप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, जसअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र तालिम केन्द्रसँग समन्वयमा सीपमूलक तालिम दिइनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

महिला उद्यम प्रवर्द्धन: रोजगारी र स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्दै महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क मिनाहा गर्ने जस्ता कार्यक्रम मार्फत महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र गृहिणीहरूको श्रमलाई साना तथा घरेलु उद्योगमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

गुणस्तर प्रमाणीकरण र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण: बजेटले नेपाली उत्पादनको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्धारण, प्रमाणीकरण प्रणाली सुधार र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानून अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले निर्यात प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण ऋण र करमा छुट : सरकारले शिक्षित युवालाई स्वरोजगारमा आकर्षित गर्न शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा धितोविनै २ देखि २० लाखसम्म ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने, सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गर्ने नेपालीलाई आयमा ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाइने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीमा ७५ प्रतिशत कर छुट दिइने व्यवस्था गरेको छ । साथै, वार्षिक कारोबार १० करोडसम्म भएका स्टार्टअपहरूलाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब हेरौं मौद्रिक नीतिमा के छ ?

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित साना व्यवसायीलाई रु.१० लाखसम्मको ऋणमा धितो आफैं मूल्यांकन गर्न सकिने र राजमार्ग आसपासका होटल, रेस्टुरेन्टमा ३ करोडसम्मको लगानी साना तथा मझौला कर्जामा गणना गरिने व्यवस्था बाहेक उद्यमशीलता अभिवृद्धिका उल्लेखनीय नीति देखिंदैन । यस वर्ष नेपाल सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको कार्यक्रमलाई बल पुग्ने विशेष नीति आएको पाइँदैन । जस्तै, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा, महिला र दलितका लागि लक्षित विशेष नीति यस वर्ष देखिंदैन ।

साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्र कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । विश्व बैंकका अनुसार विश्वभरका उद्योग व्यवसायहरूमध्ये करिब ९० प्रतिशत साना व्यवसाय छन्, विश्व श्रमिक जनशक्तिको करिब ५० प्रतिशत योगदान गर्ने, हरेक १० मध्ये ७ वटा रोजगारी एसएमईहरू मार्फत सिर्जना हुने र कुल  गार्हस्थ्य उत्पादनमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान सरदर ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

नेपालमा साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रले २२ प्रतिशत मात्र योगदान गरेका र यस क्षेत्रले करिब २ लाखलाई रोजगारी दिएको अनुमान एसियाली विकास बैंकले गरेको छ । सन् २०३० सम्म विश्व श्रमशक्तिमा ६० करोडको वृद्धि हुने प्रक्षेपणलाई ध्यानमा राख्दै, बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि विश्वभरका सरकारहरूले एसएमई मार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने गरेको पाइन्छ । देशमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादन र निर्यात बढाउन र समग्रमा कुल गार्हस्थ्य उप्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन उद्यमशीलता र साना व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकासमा जोडदिनु आवश्यक देखिन्छ ।

थप के गर्न सकिन्छ ?

बजेटमा उद्यमशीलता र साना व्यवसाय सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रशंसनीय भए पनि तिनीहरू अपूरा छन् । भविष्यमा देहायका पक्षहरूलाई ध्यान दिएमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(क) बलियो एवं एकीकृत संस्थाको आवश्यकता

उद्यमशीलता र साना व्यवसाय प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा छरिएका छन्, जसले नीति कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव सिर्जना गरेको छ । वित्तीय सामर्थ्य र कार्यको दोहोरोपनका कारण नेपाल सरकारले केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नतामा एक समर्पित संस्था वा प्राधिकरण गठन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो अभ्यास अन्य देशहरूमा पनि छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा स्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, मलेसियामा एसएमई कर्पोरेसन, जापानमा एसएमई रिजनल इनोभेसन, बेलायतमा ब्रिटिश बिजनेस बैंक र भारतमा त झन् साना तथा मझौला उद्योग मन्त्रालय नै छ । यस्तो एकीकृत संस्थाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्टार्टअप प्रोत्साहन, तालिम, वित्तीय पहुँच, सहुलियत ऋण व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम गर्न सक्छ ।

(ख) व्यवसाय इन्क्युबेटरको स्थापना

बजेटमा व्यवसाय इन्क्युवेशन केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ, तर सरकार वा विश्वविद्यालय मार्फत खोलिने यस्ता संस्था दिगो नहुन सक्छन् । इन्क्युबेटर भनेको प्रारम्भिक चरणका उद्यमलाई कार्यालय, परामर्श, सीप विकास, नेटवर्किङ, बजार र लगानी पहुँचमा सहयोग गर्ने संरचना हो । यस्ता केन्द्रहरू निजी क्षेत्रबाट स्थापना हुनु उपयुक्त हुन्छ, जहाँ सरकारले सहुलियतपूर्ण पूँजी, कर छूट वा अनुदान उपलब्ध गराओस् । सरकारले ठूला व्यवसायीलाई इन्क्युवेशन केन्द्र स्थापनामा अनिवार्य रूपमा संलग्न गराउने नीति ल्याउनुपर्छ । जस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई साना व्यवसायमा कर्जा प्रवाह निर्देश गर्छ, त्यस्तै एउटा बैंकले कम्तीमा एक इन्क्युवेशन केन्द्र खोल्न प्रेरित गरिनुपर्छ ।

(ग) समग्र उद्यमशीलताको इकोसिस्टममा ध्यान दिनुपर्ने

उद्यमशीलताको विकास केवल वित्तीय सहयोग वा खण्डित कार्यक्रमहरूबाट सम्भव हुँदैन । दिगो र बलियो उद्यमशीलता इकोसिस्टम निर्माणका लागि समग्र र बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । यसमा व्यवसाय दर्ता, कर प्रणाली र समयमै रिपोर्टिङ जस्ता प्रक्रिया सरल बनाउँदै नियामक संरचनामा सुधार, अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी बढाउने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । शिक्षा, तालिम, सीप विकास र पूर्वाधार मार्फत क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ; जोखिम लिन सक्ने सोच, उद्यमशील संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ; ऋण, इक्विटी वा पूँजी बजार जस्ता वित्तीय पहुँचका विविध माध्यम सहज बनाइनुपर्छ; साथै स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

(घ) नियामकीय झन्झट भत्काई विस्तारित एकद्वार सेवा केन्द्रको व्यवस्था

उद्यमशीलता र साना व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनावश्यक नियामक झन्झट हटाई, एकद्वार सेवा केन्द्रको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक छ । दशभन्दा कम श्रमिक भएका व्यवसायहरूको दर्ता, कर विवरण पेश, अद्यावधिक प्रक्रिया सरल र अनलाइनमै गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ । सरकारी ढिलासुस्ती कम गर्न अटोमेटिक अनलाइन सेवा आवश्यक छ । साथै, एकद्वार केन्द्रले कर सल्लाह, प्रविधि समर्थन, वित्तीय साक्षरता जस्ता सेवा समेत समेट्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच बढाउनु पनि जरूरी छ ।

(ङ) जोखिम वहन कोष वा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था

साना व्यवसायहरूमा असफलताको दर उच्च हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएको अध्ययन अनुसार करीब ५० प्रतिशत साना व्यवसाय सञ्चालनको पहिलो ५ वर्षभित्र असफल हुने गरेका छन् । यसरी कर्जाको जोखिम पनि उच्च हुने भएकोले वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लगानीमा हिचकिचाहट हुने गर्दछ । यसका लागि सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत जोखिम वहन कोष खडा गर्नै वा कर्जाको बीमा वा सुरक्षण पर्याप्त हुनुपर्ने देखिन्छ । हालको कर्जा सुरक्षणको सीमा बढाइनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच सुधार, निजी क्षेत्रको सक्रियता, कृषि–उद्यममा आधारित स्टार्टअप प्रवर्द्धन र महिला तथा दलित आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै कोष र तालिम आवश्यक देखिन्छ । अन्त्यमा, आव २०८२/८३ को बजेटमा प्रस्तावित उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सफल कार्यान्वयन भएमा उद्यमशीलता विस्तार, युवाको वैदेशिक पलायन न्यूनीकरण, आर्थिक विविधीकरण र रोजगारी सृजना मार्फत अर्थतन्त्रको संरचना नै रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक पण्डित उद्यमशीलता एवं साना व्यवसाय सम्बन्धी अनुसन्धानमा रुचि राख्छन् ।)