राप्रपा विवाद : विभाजनको बाटोतर्फ कि नेतृत्व हत्याउने दौड मात्र ?

२२ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मत परिणामको टुंगो लगाइसकेपछि २०७९ सालको पुस महिनामा नयाँ सरकार बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सक्रियता बढाए । नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन भंग गरेर पुस १० मा बालुवाटारबाट बालकोट पुगेर नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति बन्यो ।

नयाँ सत्ता समीकरणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहभागी हुने/नहुने अन्योल नै थियो । त्यसै बीच १३ पुसमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठक आव्हान गरे । बैठकले संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्‍यो । सरकारमा सहभागी हुनका लागि एउटा शर्त भने राप्रपाले बैठकबाट पारित गरेको थियो । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम हेरिसकेपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने शर्त अघि सार्‍यो ।

पुस २५ गते सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो । नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण’ वाक्याशं उल्लेखित थियो । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा सहभागी बन्यो । सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको एक सातापछि (माघ ३ मा) लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री हुने गरी नियुक्त भए । गणतन्त्र विरोधी दलका रुपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको राप्रपा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण’ का लागि सरकारमा सहभागी हुने भएसँगै पार्टीभित्र भित्रभित्रै असन्तुष्टि सुनिन थाले । यही विन्दुबाट विवादको विजारोपण भयो ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएसँगै पार्टीभित्र नेताको असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थाले । तर, बाहिर उनीहरूले प्रकट गरेनन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, निर्देशक समितिका संयोजक डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका नेताहरू सरकारमा सहभागी हुन नहुने पक्षमा थिए । असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूका अनुसार लोहनी नेतृत्वको निर्देशक समितिले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्देशन समेत पार्टीलाई दिएको थियो ।

प्रदेश सभाको साझा व्यक्तिका रुपमा रहने पद सभामुख लिन समेत राप्रपा तयार रह्यो । राप्रपाबाट कोशीमा अम्बरबहादुर विष्ट, बागमतीमा भुवन पाठक र लुम्बिनीमा उपसभामुख मेनुका खाँण केसी बने । संघीयता विरोधी दलले प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण पद भागवण्डा खोजेको भन्दै राप्रपाभित्र अर्को असन्तुष्टि थपियो ।

असन्तुष्टि पार्टीभित्र कायमै रहेको बेला दशैंको घटस्थापनाको दिन (गत असोज) मा अध्यक्ष लिङ्देनले संगठन विभाग प्रमुखबाट महामन्त्री डा.धवलशमसेर राणालाई हटाइदिए । अध्यक्ष लिङ्देनले उक्त जिम्मेवारी नेता बुद्धिमान तामाङलाई दिए । अध्यक्ष लिङ्देनले गरेको निर्णय विरुद्ध निर्देशक समितिका प्रमुख डा. लोहनीले अविवेकी र अमानवीय भनेका थिए । भारतमा क्यान्सरको उपचार गरिरहेका राणालाई पदबाट अध्यक्ष लिङ्देनले हटाएका थिए ।

श्रृङ्खलावद्ध विवाद बढ्दै जाँदा संस्थापन र इतर पक्षको थप दूरी बढाउने कार्य राजावादी प्रदर्शनले गर्‍यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहना अनुसार ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ को नेतृत्व गरे । राप्रपाका अनुशासन समितिका संयोजक रहेका सुवेदीलाई नेतृत्व स्विकार्न उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री राणा र नेता लोहनी तयार भए । तर, अध्यक्ष लिङ्देनले आन्दोलनको अगुवा सुवेदीको नेतृत्व सुरुमा स्विकार्न तयार भएनन् । त्यसअघि महामन्त्री राणाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा काठमाडौं बाहिर भएका र्‍यालीको अगुवाई गरेका थिए । महामन्त्री राणाको कदमलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले साथ दिँदै गए ।

मिश्र र राणाको सक्रिय साथ पाएका सुवेदीले ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ को संयोजक बनेसँगै पार्टीको साधारण सदस्यता समेत परित्याग गरेको घोषणा गरे । सुवेदीको यही अभिव्यक्तिको आधारमा २५ असारमा अध्यक्ष लिङ्देनले उनले नेतृत्व गरेको पार्टीको अनुशासन समितिको संयोजकमा रोशन कार्कीलाई नियुक्त गरे । त्यसैदिन अध्यक्ष लिङ्देनले प्रवक्ता सगुन लावतीलाई पनि पदमुक्त गरे । सुवेदी र लावतीलाई पदमुक्त गरेको दुई दिनपछि संस्थापइनतरले बैठक आव्हान गर्‍यो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्रीद्धय राणा र कुन्ती शाहीले अध्यक्षको निर्णय विधान विपरीत भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले ।

२९ असारमा अध्यक्ष लिङ्देनको निर्णय विरुद्ध निर्वाचन संस्थापनइतरले निर्णय बदरको माग गरेर आयोगमा निवेदन दिएको छ । विज्ञप्ति निकाल्न साथ दिने उपाध्यक्ष गिरीलाई नै अध्यक्ष लिङ्देनले पदमुक्त गरिदिए । अध्यक्ष लिङ्देनलाई मनोनित गर्ने अधिकार विधानले दिएको तर पदमुक्त गर्न नसक्ने पदबाट हटाइएका प्रवक्ता सगुन लावती बताउँछन् । ‘उहाँले कसैलाई पदबाट हटाउने हो भने केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव ल्याएर पदमुक्त गर्नुपर्दछ,’ लावतीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विधान अनुसार उहाँले निर्णय नगरेको हुँदा हामी निर्वाचन आयोग गएका हौं ।’

राप्रपाभित्र महामन्त्री राणा, प्रवक्ताबाट पदमुक्त भएका लावती, नेता धनसुर शाही लगायत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका निकट व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । पूर्वराजाका निकट भनेर चिनिएका व्यक्तिहरूलाई एकपछि अर्को गरी कारबाही गर्न थालेपछि संस्थापनइतर लिङ्देनसँग क्रुद्ध भएको छ । पार्टीको दायरा र मापदण्ड तोडेको हुँदा अध्यक्ष लिङ्देनले पदमुक्त गर्नुपरेको प्रवक्ता गोपाल दाहाल बताउँछन् ।

उनीहरूको कारबाही फिर्ता हुने सम्भावना क्षीण रहेको बताउँदै दाहाल भन्छन्,‘असन्तुष्ट भनेर भेला गर्ने, बैठक बस्ने, विज्ञप्ति निकाल्ने विधिसंगत कुरा हो त ? त्यो औचित्यहीन कुरा हो,’ दाहालले अनलाइनखबरसँग भने,‘केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैछ । अध्यक्षले गरेका केही निर्णय मन नपरे बहुमतले उल्टाए भयो । बाहिर बबन्डर गर्ने, कर्नर मिटिङ, गुटको मिटिङ गरेर पार्टी बन्दैन ।’ विधानले अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार दिएको र त्यसमा चित्त नबुझे आफ्ना विचार राख्ने पार्टीका फोरमहरू रहेको उनले बताए । एउटै घरमा रहेर त्यसमै आगो लगाएर खरानी घस्ने काम संस्थापनइतरले गरेको दाहालको टिप्पणी छ ।

एकपछि अर्को गरी पदमुक्त गर्ने क्रम बढेपछि पार्टीभित्र स्पष्ट दुई कित्ता देखिएको छ । आन्तरिक किचलो बढ्दै अब महाधिवेशन उन्मुख भएको छ । तल्लो तहका अधिवेशनका लागि केन्द्रीय पर्यवेक्षक खटाउँदा एकलौटी गरिएको भन्दै महामन्त्री राणाले विरोध जनाएका छन् । गत महाधिवेशनमा एउटै कित्तामा रहेका लिङ्देन र राणाको दूरी महाधिवेशन केन्द्रित रहेर बढेको छ । राणाले आगामी महाधिवशेनमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुने बताइसकेका छन् । नियमित समयमा महाधिवेशन हुँदा राप्रपाले आगामी मंसिरमा निर्वाचित समिति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तल्लो तहको अधिवेशन प्रक्रिया राप्रपाले सुरु गरिसकेको छ ।

नेताहरू स्पष्ट दुई कित्तामा उभिन सुरु गरेका छन् । ५२ जना रहेको कार्यसम्पादन समितिमा २३ जना संस्थापनइतरका रहेको उक्त पक्षले दाबी गरेको छ । कार्यसम्पादन समितिका दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना प्रदेश सभामुख छन् । हाल कायम ४९ जनामा लिङ्देन पक्षका २६ जना रहेका छन् ।  नेताहरूका अनुसार नेता पशुपति शमसेर राणा र उनी निकट २ जना कुन समूहमा छुट्इिसकेका छैनन् । संस्थापनइरतको दाबी अनुसार बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीमा उक्त पक्षका अध्यक्ष छन् । १९९ जनाको केन्द्रीयसमितिमा १०८ जना पुर्‍याएको संस्थापनइरतको दाबी छ । बहुमत संख्या आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गरेको संस्थापनइतरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष  मिश्र पक्षको नेताहरू भने संलग्न छैनन् । राप्रपासँग एकता गरेका मिश्र पक्षधरका नेताहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक नगरेको हुँदा उनीहरूलाई गणनामा राखिएको छैन ।

लिङ्देन पक्षमा खुलेको कार्यसम्पादन समितिमा रहेका नेताहरू पशुपति शमसेर जबरा, बुद्धिमान तामाङ, ध्रवबहादुर प्रधान, रोशन कार्की, हेमजंग गुरुङ, राजेन्द्र गुरुङ, प्रल्हाद शाह, राम थापा, भरत गिरी, पञ्चराम गिरी, धर्मराज जोशी, निकलण्ठ काफ्ले, भक्ति सिटौला, चन्द्र बहादुर गुरुङ, दिनेश श्रेष्ठ, दीपक बहादुर सिंह, निरुपमा यादव, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, डा. गीताभक्त जोशी, ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, ठाकुरप्रसाद शर्मा, तोरणबहादुर गुरुङ, ज्ञानेन्द्र शाही, मोहन श्रेष्ठ लगायत छन् ।

इतरमा खुलेका शीर्ष तहका नेताहरूमा प्रकाशचन्द्र लोहनी, विक्रम पाण्डे, रवीन्द्र मिश्र, मुकुन्दश्याम, उद्धव पौडेल, धवल समशेर राणा, कुन्ती शाही, शरद पाठक, विक्रम थापा, प्रदीप उदय, दीप बहादुर शाही, हरिबहादुर बस्नेत, नवराज सुवेदी, अनुपमान सैंजु, अर्जुन राई, जयन्त चन्द, नारायण कोइराला, रेखा थापा, ऋषिबाबु परियार, शोभा शाक्य, टंक ढकाल, दिलविकास राजभण्डारी लगायत छन् ।

राजसंस्था पुर्नस्थापनाको प्रदर्शनमा सक्रिय रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले पछिल्लो किचलोमा कहिंकतै मुख खोलेका छैनन् । मिश्र निकटका नेताहरूका अनुसार मिश्र अध्यक्ष लिङ्देनसँग बेखुसी छन् । मिश्रसँगै राप्रपामा प्रवेश गरेका ४० नेताको नाम निर्वाचन आयोगमा हालसम्म अद्यावधिकको प्रक्रियामा अध्यक्ष लिङ्देनको कारणले हुन नसकेको उनी पक्षीय नेताहरूको निर्क्यौल छ । मिश्र निकट एक नेताले भने,‘अध्यक्षको आस्था र निष्ठामै प्रश्न उठेको छ । पार्टीको विचार, सिद्धान्तबाट अध्यक्ष टाढा हुनुहुन्छ । नीति र सिद्धान्त लागु गर्नेको पक्षमा रवीन्द्र जी हुनुहुन्छ ।’ केही दिन अघि मिश्रलाई भेट्न उनकै घरमा लिङ्देन पुगेका थिए । मिश्रको आमाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न भनी लिङ्देन पुगेको बताइएको छ । मिश्रसँग सम्बन्ध सुधार्न लिङ्देन उनलाई भेट्न पुगेको संस्थापनइतरका नेताहरूको बुझाई छ ।

एकपक्षले निरन्तर भेटघाट र विज्ञप्ति निकाल्न सुरु गरेपछि अध्यक्ष लिङ्देन अर्को पक्षसँग रुष्ट भएका छन् । सार्वजनिक रुपमै लिङ्देन विरोधीप्रति खनिएका छन् । विचार नमिल्नेहरू पार्टी छोडेर गए हुने अभिव्यक्ति लिङ्देनले दिएका छन् ।

संस्थापनइतरको निरन्तर आएपछि लिङ्देन पक्षले पनि आफ्नो समूहको छलफल सुरु गरेका छन् । पदमुक्त प्रवक्ता लावतीले अनौपचारिक छलफल गरेको तर गुटगट भेला नभएको दाबी गरे । बिहीबार लिङ्देन पक्षको बैठक बस्यो ।

दुई पक्षका नेताहरू को कता ?

लिङ्देन पक्षमा खुलेका नेताहरू:

पशुपति शमसेर जबरा, बुद्धिमान तामाङ, ध्रवबहादुर प्रधान, रोशन कार्की, हेमजंग गुरुङ, राजेन्द्र गुरुङ, प्रल्हाद शाह, राम थापा, भरत गिरी, पञ्चराम गिरी, धर्मराज जोशी, निकलण्ठ काफ्ले, भक्ति सिटौला, चन्द्र बहादुर गुरुङ, दिनेश श्रेष्ठ, दीपक बहादुर सिंह, निरुपमा यादव, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, डा. गीताभक्त जोशी, ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, ठाकुरप्रसाद शर्मा, तोरणबहादुर गुरुङ, ज्ञानेन्द्र शाही, मोहन श्रेष्ठ लगायत । 

संस्थापनइतरका नेताहरू:

इतरमा खुलेका शीर्ष तहका नेताहरूमा प्रकाशचन्द्र लोहनी, विक्रम पाण्डे, रवीन्द्र मिश्र, मुकुन्दश्याम, उद्धव पौडेल, धवल समशेर राणा, कुन्ती शाही, शरद पाठक, विक्रम थापा, प्रदीप उदय, दीप बहादुर शाही, हरिबहादुर बस्नेत, नवराज सुवेदी, अनुपमान सैंजु, अर्जुन राई, जयन्त चन्द, नारायण कोइराला, रेखा थापा, ऋषिबाबु परियार, शोभा शाक्य, टंक ढकाल, दिलविकास राजभण्डारी लगायत ।