
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाली कांग्रेसले बागमतीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेपनि आन्तरिक विवाद समाधान हुन सकेको छैन र बहादुरसिंह लामाको पक्षले पूर्व सहमति कार्यान्वयनको अडान राखेको छ।
- नवनियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले विश्वासको मत लिन २७ साउनमा समय निर्धारण गरेका छन् र कांग्रेस र एमालेले व्हिप जारी गरिसकेका छन्।
- बहादुरसिंह लामाले नियुक्त गरेका तीन मन्त्रीलाई सपथ लिन नदिइएको र लामा पक्षले पूर्व सहमति कार्यान्वयन नभए सभापति देउवालाई सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएको छ।
२५ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बागमतीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेपनि आन्तरिक विवाद भने समाधान हुन सकेको छैन । संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्रीबाट बहादुरसिंह लामालाई हटाएर उनको स्थान इन्द्र बानियाँले लिएपनि किचलो समाप्त भएको छैन ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिने समय नजिकिँदै गएपछि बहादुरसिंह पक्षले पूर्व सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बानियाँ र लामाबीच सहमति बनेको बहादुरसिंह पक्षका सांसदहरुको दाबी छ ।
संसदीय दलको नेताबाट लामा पराजित भएपछि देउवा निवासमा दुई पक्षको सहमति बनेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
संसदीय दलको नेताबाट पराजित भएको भोलिपल्ट (साउन १४) मा पूर्वमुख्यमन्त्री लामाले कांग्रेसका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए ।
प्रमुख सचेतक रहेका धादिङका गोविन्द लम्साल, चितवनका माया श्रेष्ठ र गीता गुरूङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गुरूङलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यद्यपी, उनीहरुले मन्त्री पदको सपथ लिन पाएनन् ।
कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा पराजित भएका लामाले मुख्यमन्त्रीका रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोप्रति सत्ता साझेदार नेकपा एमाले असहमत थियो । एमाले असहमति र प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएपछि पूर्व निर्धारित सपथ रोकिएको थियो । १८ साउनमा मुख्यमन्त्री पदबाट लामाले राजीनामा दिए ।
संसदीय दल र मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन पार्टीभित्र बसेको अभ्यासलाई लामा पक्षले सहज रुपमा लिएको छैन । बानियाँ पक्षबाट भएको कार्यप्रति असन्तुष्ट लामा पक्षधरले विश्वासको मत दिने बेला ‘असहयोग गर्ने’ रणनीति बनाएको छ ।
२७ साउन (मंगलबार) मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिने समय निर्धारण गरिएको छ । विश्वासको मत लिनका लागि कांग्रेस र एमाले दुबै दलले व्हिप जारी गरिसकेका छन् ।
विश्वासको मत दिनुअघि आफ्नो समूहको रणनीति बनाउने लामा पक्षका सांसदहरुको भेला शनिबार काठमाडौंमा बस्यो । पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभए पार्टी सभापति देउवालाई सामूहिक राजीनामा दिने उक्त पक्षले चेतावनी दिँदै आएको छ ।
समूहको बैठकपछि सभापतिसँग संवाद गर्ने भनिएपनि हाल देउवासँग भेटघाट नभएको लामा पक्षका प्रदेश सांसद कुन्दनराज काफ्लेले जानकारी गराए । ‘शेरबहादुर दाइलाई भेटेका छैनौं । सभापतिलाई भेटेपछि हाम्रो पोजिसन क्लियर हुन्छ,’ काफ्ले भन्छन्,‘सबै साथीहरु जुट्न समय लाग्यो । कोही काठमाडौं, कोही बाहिर हुनुहुन्छ । सबै जम्मा भएर सभापतिलाई भेट्छौं अनि पोजिसन स्पष्ट हुन्छ ।’
सभापति देउवाकहाँ बानियाँ र लामा बीचमा के–के विषयमा सहमति भएको भनी दुबै पक्षले खुलाएका छैनन् । कांग्रेसका बागमती प्रदेशका एक सांसदका अनुसार लामाले नियुक्त गरेका तर मन्त्रीको सपथ लिन नपाएका तीन जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
आफूलाई संसदीय दलको नेताका लागि मत दिने तीन जनालाई लामाले मन्त्री बनाएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा लामा पक्षबाट मन्त्री बनाएनन् । कांग्रेसको भागमा ७ मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री बानियाँले दुई जनालाई मन्त्री बनाए ।
कांग्रेसबाट कृष्णकुमार तामाङ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ र शिवराज अधिकारी बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । कांग्रेसको भागमा परेका बाँकी ५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री बानियाँले सम्हालेका छन् ।
एमालेको भागमा परेको ६ मन्त्रालयमा सबैमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । एमालेबाट मधुसुदन पौडेल कृषि तथा पशुपन्छी विकास, दिनेशचन्द्र देवकोटा भौतिक पूर्वाधार विकास, जयराम थापा श्रम रोजगार तथा यातायात, भरतबहादुर केसी वन तथा वातावरण, किरण थापा स्वास्थ्य र बिन्दु श्रेष्ठले उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्नो पक्षको अवमूल्यन हुने संशयमा रहेको लामा पक्षले मुख्यमन्त्री बानियाँसँग सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता खोजेको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँ विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने पक्षमा छन् ।
विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेसबाट मन्त्री बनाउनेबारे छलफल गर्ने मुख्यमन्त्रीले बताइसकेको हुँदा अनावश्यक शंका राख्न आवश्यक नरहेको प्रदेश सांसद श्रीराम लामिछाने बताउँछन् ।
‘इन्द्र बानियाँ र बहादुरसिंह लामाले गरेको सहमति हामीलाई जानकारी छैन । उहाँहरुबीच सहमति सभापतिकहाँ भएको छ, बानियाँलाई संसदीय दलको नेतामा मत दिएका लामिछानेले भने,‘योग्यता क्षमता र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउने गरी मन्त्री बनाउनु पर्दछ गुटको आधारमा बनाउन हुँदैन ।’
विश्वासको मत लिनु अघि कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक मंगलबार बोलाइएको छ । विश्वासको मत लिनुअघि आफ्नो पक्षको स्थान बलियो बनाउन लामा पक्षधरले राजीनामा दिन्छौं भनेर ‘बार्गेनिङ टुल’ प्रयोग बुझाई समेत कांग्रेस सांसदहरुमा छ ।
आफ्नो पक्षबाट मन्त्रिपरिषद्मा संख्या बढाउन दबाब सिर्जना गर्न राजीनामा दिने चेतावनीको शैली प्रयोग गरिएको बानियाँ पक्षधरका सांसदहरु बताउँछन् ।
संसदीय दलका दुईपक्षमा विश्वासको मत लिनुअघि सहमति जुट्नेमा प्रदेश सांसद रमेश महत विश्वस्त छन् । ‘पावर शेयरिंग कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री र बहादुरसिंहको कुराकानी पनि भइरहेको छ,’ महत भन्छन्,‘पावर शेयरिङमा सहमति जुट्छ । दुबै पक्षलाई मिलाउन मैले संयोजनकारी भूमिका खेलिरहेको छु । महतले संसदीय दलको निर्वाचनमा बहादुरसिंहलाई मत दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँसँग बहादुरसिंहले गरेको भनिएको सहमति मन्त्रीको भागवण्डा मात्रै हो कि अन्य विषयमा थिए भन्नेमा प्रदेश सांसदहरु नै अन्योलमा छन् ।
बहादुरसिंह पक्षका एक सांसदका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आपसी समझदारीमा हुनुपर्ने गरी सहमति भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्,‘अब सरकार सञ्चालन गर्दाका पार्टीभित्रको सन्तुलन ख्याल गरेर चलाउनुपर्छ भन्ने हामीले प्रतिवद्धता खोजेका हौं । मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता एकलौटी तरिकाले अघि बढ्नु भएन ।’
लामा पक्षका प्रदेश सभामा १४ सांसद छन् । बानियाँले कांग्रेसका ३७ र ए्मालेका २७ गरी ६४ मत सहित मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4