५० प्रतिशत भन्सारले भारत आहत, नेपाललाई राहत

२५ साउन, काठमाडौं। अमेरिकाले ५० प्रतिशत भन्सार लगाइदिएपछि भारत आहत बनिरहेका बेला त्यही नीति नेपालका लागि भने ठूलो अवसरका रूपमा उदाएको छ ।

अमेरिकाले भारतलाई ‘जस्तालाई त्यस्तै भन्सार’ (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) बापत २५ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ, जुन यही बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

त्यस अतिरिक्त भारतले रुसबाट तेल किनिरहेको आरोपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले थप २५ प्रतिशत भन्सार थपिदिएका छन् । ट्रम्पले कार्यकारी आदेश मार्फत थपिदिएको यो भन्सार आगामी २७ अगस्टदेखि लागु हुनेछ ।

तर, अमेरिकाले नेपाललाई भने १० मात्रै रेसिप्रोकल भन्सार लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतसँगको व्यापार वार्ता असफल भएर भारतमाथि ५० प्रतिशत नै भन्सार कायम भएको अवस्थामा नेपाल र भारतबीचको भन्सार दरमा ४० प्रतिशत फरक हुनेछ ।

होइन, ट्रम्पले हालै लगाएको थप २५ प्रतिशत भन्सार फिर्ता लिए भने पनि यी दुई देशबीचको भन्सार दरमा १५ प्रतिशतको फरक पर्ने छ ।

‘भन्सार दरमा १५ प्रतिशत मात्रै फरक पर्नु पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा धेरै ठूलो हो, यस्तो अवस्थालाई नेपालले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ काठमाडौंस्थित दक्षिण एसियाली थिंक ट्यांक सावतीका कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले भने ।

अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट अमेरिकामा १८ अर्ब ३२ करोडका वस्तु निर्यात भएको छ । यो अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो । सोही वर्ष १७ अर्ब ३१ करोडका सामान निर्यात भएको थियो ।

नेपालबाट खासगरी कार्पेट, छुर्पी, तयारी कपडा, फेल्टका सामान तथा माटो र अन्य धातुका भाँडावर्तन निर्यात हुने हुने गरेको छ ।

भारत बाहेक दक्षिण एसियाली देश बंगलादेश, पाकिस्तान तथा श्रीलंकालाई पनि १९–२० प्रतिशत भन्सार दर अमेरिकाले लगाएकाले त्यसबाट पनि नेपाललाई फाइदा हुने खरेलको भनाइ छ ।

कार्पेट, टेक्सटायल, छुर्पी लगायत वस्तु नेपालको तुलनामा भारतबाट अत्यधिक रूपमा अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ । त्यस्तै तयारी पोसाकका सन्दर्भमा बंगलादेश दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो निर्यातक हो ।

‘भन्सार दरका हिसाबले अब यी देशको तुलनामा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी लाभ धेरै छ । त्यसो हुँदा ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफबाट नेपालले निश्चित रूपमा फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालले फाइदा लिन सकेन भने नेपाल वास्तवमा व्यापार गर्नै नसक्ने देश रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

ट्रम्पले ७ अगस्टदेखि लागु गरेको नयाँ रेसिप्रोकल ट्यारिफपछि अमेरिकाको भन्सार दरमा एक किसिमको निश्चितता देखिएको पनि उनले बताए ।

‘गत २ अप्रिलमा रेसिप्रोकल भन्सार लगाइयो, बीचमा स्थगित गरियो । त्यो लागु हुने–नहुने निश्चित थिएन । तर, अहिले लागेको भन्सार कम्तीमा ट्रम्पको कार्यकालभरि लागु हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेपालले लगानी बढाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र अमेरिकामा खुलेको अवसर लिने तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ ।’

नेपालको सहुलियतपूर्ण बजार प्रवेश सुविधा (जीएसपी) अवधि सकिएर नेपाललाई १० प्रतिशत भन्सार लाग्न सुरु भइसकेको अवस्थामा त्यसमा वृद्धि नहुने देशका लागि अवसर भएको नेपाल निर्यात परिषद् अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यसपछि अब नेपालमा बाहिरबाट लगानी भित्रिने र निर्यात बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

तर, सरकारले अझै पनि अमेरिकी सरकारसँग वार्ता गरेर भन्सार दर अझै कम गर्न वा अहिलेको १० प्रतिशत बढ्न नदिने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपाल तयारी पोसाक उत्पादक संघ अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे पनि रेसिप्रोकल ट्यारिफ सम्बन्धी पछिल्लो नीतिबाट उत्साहित छन् ।

‘अमेरिकाले लगाउने भन्सार दर कुन देशलाई कति भन्ने अझै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । धेरै देशहरू अझै व्यापार वार्ताकै क्रममा छन्, त्यसो हुँदा दरमा तलमाथि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल लगायतलाई लागेको भन्सार निरन्तर हुने हो भने यसले नेपालको उत्पादन र निर्यातमा ठूलो विस्तार हुनेछ,’ उनले भने ।

अहिले वार्षिक साढे १० अर्बको तयारी पोसाक निर्यात भइरहेकोमा अमेरिकाको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत भएको उनले बताए ।

‘अहिले अमेरिकामा ४ अर्बजतिको तयारी पोसाक निर्यात भइरहेको छ । विद्यमान दर कायमै रहँदा केही वर्षमा नै यो पचासौंं–सयौँ गुणाले बढ्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने ।

खासगरी कार्पेट, गार्मेन्ट, फेल्ट, पश्मिना लगायत वस्तु निर्यातमा गुणात्मक विस्तार हुने उनी बताउँछन् ।

नेपालमा छिमेकी देशमाथि अमेरिकाले लगाउने भन्सार बढेपछि अब नेपाली उद्योगहरूमा अर्डर बढ्ने अपेक्षा रहेको उनी बताउँछन् ।

‘बाहिरबाट आउने अर्डर बढेपछि उत्पादन बढ्छ, त्यसपछि उद्योगको क्षमता पनि बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा विदेशका ठूला ब्रान्डले नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै जान्छन् ।’

यो नीतिले दीर्घकालमा काम गरेको अवस्थामा निर्यातमूलक नेपाली उद्योगको ‘ब्याकवार्ड फर्वार्ड लिंकेज’ अझै बलियो हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।

२ अप्रिलमा यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले रेसिप्रोकल ट्यारिफ घोषणा गरेका थिए, ९ अप्रिलमा त्यो तीन महिनाका लागि स्थगित गरेका थिए ।

‘त्यहीबीचमा पनि नेपालमा सामानका लागि इन्क्वायरी बढ्न थालेको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘तीन महिना स्थगनपछि पुनः ट्यारिफ लागु भएको छ । अब निश्चित रूपमा नेपालको निर्यात बढ्ने छ ।’

व्यापार विस्तारका लागि ब्याजदर कम गराउन, प्रशासनिक झन्झट कम गर्न तथा निर्यातको सहज वातावरण बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अमेरिकामा हुने निर्यात अझै सहुलियतपूर्ण बनाउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘भूकम्पपछि नेपाललाई अमेरिकाले विभिन्न ७७ वस्तुमा सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच दिएको थियो । त्यस्तै किसिमको सहुलियतपूर्ण बजार पहुँचका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्रीकै नेतृत्वमा अमेरिकासँग व्यापार वार्ताको पहल होस् भन्ने हामी चाहन्छौं,’ उनी भन्छन् ।

सन् २०१५ मा भूकम्पपछि नेपालका ७७ प्रकारका सामानलाई अमेरिकाले ‘नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम’ (एनटीपीपी) अन्तर्गत भन्सार रहित प्रवेश सुविधा दिएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको कुल निर्यातको ८.५ प्रतिशत जाने गरेको सावतीका कार्यकारी निर्देशक खरेल बताउँछन् । यही वर्षको डिसेम्बरबाट यो सुविधाको म्याद सकिँदै छ ।

त्यसका साथै अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच (जीएसपी) सुविधा पनि सन् २०२० देखि नवीकरण भएको छैन । यो सुविधा अन्तर्गत १२.५ प्रतिशत सामान अमेरिका निर्यात हुँदै आएको खरेलको भनाइ छ ।

अमेरिकाले अब एनटीपीपी र जीएसपी दुवै नवीकरण गर्ने सम्भावना कम भएको उनी बताउँछन् ।

नेपालबाट निर्यात हुने ११ प्रतिशत वस्तुमा विभिन्न दरको भन्सार लाग्दै आएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यसबाहेक ६६ प्रतिशत जति भने शून्य भन्सारमा जान्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता सामानमा नेपालले पनि शून्य भन्सार सुविधा पाएको थियो, अन्य देशले पनि सोही सुविधा पाएका थिए ।’

अब भने यी सबै वस्तुमा जुन देशलाई जति भन्सार लागेको हो, त्यो थपिने उनले बताए । ‘नेपाललाई १० प्रतिशत भन्सार लागेकोमा ती वस्तुमा १० प्रतिशत नै लाग्ने भयो, भारतले तिनै सामानमा ५० प्रतिशतसम्म र बंगलादेशले २० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपालको खास विशेषता भएका सामान जस्तै हिमाली गाई तथा भैंसीको दूधबाट बनेको छुर्पी (डग एन्ड क्याट फिड) । यस्ता सामानमा १० प्रतिशत भन्सार बढ्दा पनि अन्य देशबाट यस्तो वस्तु निर्यात नहुने भएकाले खास असर नपर्ने खरेल बताउँछन् ।

‘यस्तो वस्तु भारतले पनि निर्यात गर्छ । तर, भारतलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने भयो, नेपाललाई १० प्रतिशत, यसमा नेपालले १५ प्रतिशतको लाभ पाउँछ,’ खरेलले भने ।

एनटीपीपी अन्तर्गत कार्पेट र सलहरू गइरहेकामा त्यसमा अब १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर यही सामान भारत वा बंगलादेशबाट निर्यात गर्दा त्यसभन्दा निकै उच्च भन्सार पर्ने भएका कारण त्यसले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने उनको भनाइ छ । अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै कार्पेट निर्यात गर्ने देश चीन, भारत र टर्की हुन् ।

यस्तो सामानमा नेपाललाई १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने छ । भारतलाई अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाउँदा ५० प्रतिशत र टर्कीलाई १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने छ ।

त्यस्तै नियमित भन्सार तिरेर गइरहेका रेडिमेड गार्मेन्ट लगायत वस्तु पनि भन्सार दरका हिसाबले अमेरिकामा नेपालकै सस्तो पर्ने उनले बताए ।

‘अहिले रेडिमेड गार्मेन्टमा १३ प्रतिशत भन्सार अमेरिकाले लिइरहेको छ, अब नेपाली गार्मेन्टमा १० प्रतिशत थपिएर २३ प्रतिशत भन्सार लाग्ने छ । त्यही सामान भारत लगायतले निर्यात गर्दा उनीहरूलाई लागेको भन्सार दर थपिँदा त्यसले नेपालले लाभ पाउने छ,’ उनले भने ।

नेपालले मल्टिफाइबर सम्झौता खारेज हुनुअघि पनि ठूलो मात्रामा गार्मेन्ट निर्यात भइरहेको थियो ।

सन् २०२६ मा नेपाल, बंगलादेश र लाओस अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदैछन् । अमेरिकाले लाओसलाई ४० प्रतिशत र बंगलादेशलाई २० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ ।

तर, नेपाललाई लाग्ने भन्सार कम हुँदा अन्य देशका सामान नेपाल आएर अमेरिका निर्यात हुने जोखिम उच्च हुनेछ । यसरी ट्रान्ससिपमेन्ट भएको प्रमाणित भएको खण्डमा जुन देशका सामान त्यसरी गएको हो, सोही देश बराबर भन्सार लगाउने घोषणा ट्रम्पले गरेका छन् ।

‘भारत लगायत देशमा बनेका सामान नेपाल आएर निर्यात हुन नपाओस् भन्ने विषयमा अत्यन्तै सचेत हुनुपर्छ,’ निर्यातकर्ता पाण्डे भन्छन्, ‘त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।’

व्यापार विज्ञ खरेल पनि ट्रान्ससिपमेन्टको जोखिमबाट देशलाई बचाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘भियतनामसँग हेरेको व्यापार सम्झौता हेर्दा अमेरिका एउटा मुलुकको सामान भन्सार सुविधा पाउने उद्देश्यले मात्रै अर्को मुलुकबाट निर्यात हुने (ट्रान्ससिपमेन्ट)का बारेमा निकै सचेत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘खासगरी भियतनामबाट चीनमा उत्पादन भएका सामान आउलान् भनेर सचेत भएजस्तै नेपालबाट भारतमा उत्पादित सामान भित्रिएलान् भन्नेमा पनि उसले ध्यान दिनेछ । त्यसो हुँदा त्यो जोखिमलाई कम गर्ने नेपाल आफैले काम गर्नुपर्छ ।’