गण्डकीमा संरचना खारेजीको विषयले कर्मचारी सशंकित, दबाबमा सरकार

२५ साउन, पोखरा । गण्डकी सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गर्दा प्रदेशका सिंगो कर्मचारी संयन्त्र सशंकित बनेको छ भने उनीहरूका कारण सरकार पनि दबाबमा परेको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोकत्वमा गठित समितिले गत जेठ २३ गते बुझाएको प्रतिवेदन गण्डकीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर अन्तिम रुप दिन प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समितिलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जिम्मा दिएका थिए ।

पौडेल संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन नै गोप्य राखेर अबको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको थियो ।

सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदन अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको थियो र प्रतिवेदनले कुन कुन संरचना खारेज गर्ने, कुन कुन एकीकरण गर्ने र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ भन्ने समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीका प्रशासनिक संरचना खारेजीको तयारी, २ सय कर्मचारी कटौती हुने

प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश निर्देशनालय खारेज गर्ने, जिल्लाका कार्यालयहरुलाई एकीकृत गर्ने, करारमा रहेका तथा कार्यालय सहयोगीलाई लगायतलाई बिदाइ गर्ने र खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ‘पुल’ गरेर राख्न सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले प्रतिवेदन नै गोप्य राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेपछि प्रदेशभरिकै कर्मचारी, कर्मचारी संगठन सशंकित बनेका हुन् भने गण्डकी सरकारसमेत हुबहु प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना गरेको छ ।

प्रमुख सचिव संयोजकत्वको समितिले अन्तिम प्रतिवेदनलाई रुप दिएर बुझाएको छ र सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेको  छ ।

सुरुदेखि नै खर्च कटौतीको वकालत गर्दै आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदन हुबहु पारित हुन सक्ने स्थिति नभए पनि त्यसका केही विषय भने पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेका हुन् ।

पाण्डे आफैंले गठन गरेको समितिका संयोजक पौडेलसहित सदस्यहरु पनि संघीय सरकारबाट अवकासप्राप्त भएकाले उनीहरुको प्रतिवेदनमा पनि केन्द्रिकृत मानसिकता झल्किएको प्रदेशका अधिकांश अधिकृतहरूको  भनाइ छ ।

समितिमा प्रदेशका कर्मचारीलाई पनि समावेश गराएको भए संघीयताको मर्मअनुसार प्रतिवेदन आउन सक्ने उनीहरुको जिकिर छ ।

केही हदसम्म यो तर्कसँग मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि सहमत भएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन तयार गरिएको समितिका एक सदस्यको दाबी छ ।

निर्देशनालयहरु मन्त्रालयमा ल्याउने, कतिपय मर्ज गर्ने, संघका कर्मचारी फिर्ता पठाउने, प्रदेशका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक हिसाबले आवश्यक जनशक्ति कति हो भनेर तय गर्नेतर्फ मुख्यमन्त्री पाण्डेको ध्यान रहेको उनी बताउँछन् ।

‘हिजो संघीय व्यवस्थाभन्दा अगाडि खुलेका प्रशासनिक संरचना पोखरामै छन् र यहीँ मन्त्रालयहरु पनि छन् भने ती संरचनाबाट हुने काम बास्तवमै मन्त्रालयबाटै हुन सक्छन् । २०७७/०७८ सालतिर जिल्ला जिल्लामा खोलिएका सामाजिक र पर्यटन कार्यालयहरुको पनि खास औचित्य देखिएको छैन’, सचिवस्तरीय समितिका ती सदस्य भन्छन्, ‘अन्य हिसाबले प्रतिवेदनले भने झैं दर्जनौं संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँ पनि हुनुहुन्न । तर, स्वास्थ्य, कृषि मन्त्रालयकै हकमा पनि कतिपय संरचना नभए पनि फरक नपर्ने छन् ।’

प्रतिवेदनले खारेज हुने कार्यालय र त्यसका कर्मचारीका विषयमा किटान गरेर नै सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनले खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको संरचनाको नामसहित अनलाइनखबरले अघिल्लो समाचारमा प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान अन्तिम रुप दिन गठन गरिएको प्रमुख सचिव संयोजंकत्वको समिति सदस्यहरुका अनुसार पनि कम्तिमा २ सय जना कर्मचारीको कटौती हुन सक्ने देखिएको छ भने करार, कार्यालय सहयोगीहरुले बिदा नै लिनु पर्ने अवस्था छ ।

संघीय सरकारबाट २ हजार ६७९ जनाको कर्मचारी दरबन्दी भए पनि प्रदेशमा ३२ सयभन्दा धेरै पुर्‍याइएको छ । सरकारले खर्च कटौती गर्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनकै सुझावले पनि कर्मचारीको दरबन्दीसमेत घट्ने छ ।

सरकारले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ध्यान नदिने तर खर्च कटौतीका नाममा सेवा प्रवाह नै प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू सशंकित बनेका हुन् । संघीयतामा सरकारका संरचनालाई बलियो बनाउँदै सेवालाई चुस्त बनाउने कि कमजोर बनाउने, खारेज गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत चौतर्फी उठिरहेको छ ।

‘प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कदमले प्रदेशको समग्र प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ । सतही रूपमा आकर्षक लाग्ने यो प्रयासले गहिराइमा पुगेर हेर्दा थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू र सम्भावित दीर्घकालीन समस्याहरू खडा गरेको छ,’ नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, कास्कीका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकृत गोविन्दप्रसाद रिजालले भने, ‘प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रयासमा सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण र आश्चर्यजनक पक्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु हो ।’

प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सबै कार्यान्वयन भए वार्षिक ३–४ अर्ब रुपैयाँ भार कम हुने अनुमान गरिएको छ । झट्ट सुन्दा यो लोकप्रिय लागे पनि यसको पछाडि लुकेका दीर्घकालीन दुष्परिणामहरू भयावह हुन सक्नेमा उनको शंका छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेशका संरचना पुनरावलोकन गर्न गण्डकी सरकारले दोहोर्‍यायो पुरानै समिति

‘सरकारको मुख्य दायित्व केवल खर्च घटाउनु मात्र होइन, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु पनि हो,’ रिजाल भन्छन्, ‘कतिपय  जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू खारेज गर्दा जनताले घरदैलोमा पाउने सेवामा सीधा असर पर्छ ।’

निर्देशनालय र जिल्ला जिल्लाका संरचना खारेज गर्ने र त्यहाँका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतको ‘पुल’मा राख्ने विषयले धेरैजसो कर्मचारीलाई सशंकित बनाएको छ ।

प्रतिवेदन हुबहु पारित हुने हो भने संघीयता नै कमजोर हुने र मन्त्रालयसमेत खारेज गरिदिए हुने कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव वासुदेव रेग्मीको तर्क छ ।

‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैं प्रशासनिक संरचना खारेजै गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन तर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर खारेज गरिदिए हुन्छ भन्ने सिफारिस गलत छ,’ रेग्मीले भने, ‘कृषि मन्त्रालयतर्फ जसरी प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुने हो भने मन्त्रालय नराखे पनि हुने देखियो ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेको कदमलाई जनस्तरबाट पनि स्वागत भइरहेको छ । प्रदेशका संरचना भार भयो भनेर आवाज उठिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पाण्डेले कम्तिमा खर्च कटौतीका लागि प्रयास गरेको भन्दै उनको प्रशंसा भइरहेको हो ।

केही राजनीतिक नेता तथा कर्मचारी तन्त्रले पनि सरकारले अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी बजेट ल्याउँदा भार नहुने, मन्त्रालयको संख्या ७ बाट ९ पुर्‍याउँदा ठिक हुने तर जनताको सेवा नजिकैबाट दिन खोलिएका संरचना चाहिँ भार हुने विषय आफैंमा विरोधाभास पूर्ण रहेको तर्क छ ।

गण्डकीका स्थापनाकालका मुख्यमन्त्री तथा अहिलेका संघीय सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने संघीयताको महसुस हुने गरी सेवा दिने गरी खोलिएका संरचना खारेज गर्नु गलत भएको बताउँदै आएका छन् । गुरुङ संरचनालाई खारेज गर्ने नभइ बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित, कर्मचारी दरबन्दीदेखि सेवालाई वैज्ञानिक बनाउँदै आर्थिक भार कम गरेर प्रदेशप्रति नागरिकको विश्वास जगाउने कोसिस आफूले गरेको बताउँदै आएका छन् ।

‘ल सबै संरचना नै खारेज हुने भयो, कर्मचारीको वृत्ति विकास नै रोकिने भने भनेर कोही पनि सशंकित हुनुपर्दैन,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ, ‘प्रशासनिक संरचनादेखि कर्मचारी दरबन्दी र ब्यवस्थापनसम्मलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने अभिप्राय हो ।’