दलित, बादी र पिछडावर्ग १६२ दिनदेखि सडकमा, के छन् माग ?

२७ वैशाख, काठमाडौं । कैलालीकी प्रिया नेपाली (परिवर्तित नाम) थर लुकाएर काठमाडौं बसिरहेकी छिन् । घरबेटीले दलित भन्ने थाहा पाए अप्ठ्यारोमा पार्लान् भन्ने लागेर उनले थर ढाँटेकी हुन् ।

‘मेरो फोटो चाहिँ नखिचिदिनुहोला, घरबेटीलाई थर ढाँटेर बसेको छु । थाहा पाए भने अप्ठ्यारो पार्छन्,’ शंकालु हुँदै उनले अनुरोध गरिन् ।

सोमबार माइतीघर पुग्दा पिछडावर्ग उत्थानको लागि भन्दै धर्नामा थिइन्, प्रिया । उनी सिंगो समुदायको आवाज बन्न चाहन्छिन्, जो अधिकार र पहिचानका लागि लडिरहेका छन् । तर यसरी लड्दा उनको बाध्यता छ- सार्वजनिक रूपमा खुल्न पनि सकेकी छैनन्, नबोली बस्न पनि सकेकी छैनन् ।

‘बल्ल कोठा पाएको छु । सुरुमा ढाँटेर बसेँ । म सबै पहिचान खुलाएर आउँदा पाएका यी कुरा पनि गुम्ला कि भन्ने डर छ,’ बाध्यता सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि गयो भने के गर्नु ?’

प्रियाका अनुसार उनी दलित विकास समितिमा कर्मचारी थिइन् । २८ जेठ २०६४ देखि उनले यो समितिमा काम सुरु गरेकी थिइन्, जुन २०५४ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । यसले दलित समुदायको उत्थानका लागि काम गर्दै आएको थियो । समितिले विपन्न दलित समुदायका लागि छात्रवृत्ति, सिपमुलक तालिम, सिलाइ मेसिन, कोइलामा फलाम तताउने उपकरणजस्ता सामग्री वितरण गरेर रोजगारी र शिक्षामा सहयोग पुर्याउँथ्यो ।

दमाईं, कामी र अन्य दलित समुदायलाई रोजगारी र शिक्षामा प्रोत्साहन गर्ने यो संस्थामा सरकारी जागिरेको रूपमा काम गर्न पाउनु आफैँमा गर्वको कुरा थियो । तर २०७९ साल असारमा सरकारले यी समितिका कर्मचारीहरूलाई एकाएक अवकाशपत्र थमायो । प्रियासहित धेरै कर्मचारीको जागिर खोसियो, र समितिलाई निष्क्रिय बनाइयो ।

‘हामीलाई दलित भएकै कारण हेपिएको जस्तो लाग्छ । सरकारले हाम्रा समितिहरूलाई खारेज गर्न खोज्दैछ । यही नहोस् र हामीलाई पुनःबहाली वा सम्मानजनक बिदाइ गरोस् भनेर १६२ दिनदेखि माइतीघर धाइरहेकी छु,’ उनले भनिन् ।

प्रिया संविधानले दिएको अधिकार माग्न माइतीघरमा छिन् । यो आफ्नो हकको लडाइँ ठान्छिन् । कारण, गाउँ धनगढीदेखि देशकै राजधानी काठमाडौं आइपुग्दासम्म पनि विभेदले रङ फेरेन । भूगोल फेरियो, समस्या फेरिएन । २० वर्षयताको काठमाडौं बसाइ र त्यसअघि कैलालीमै रहँदाका सामाजिक बहिष्करणमा परेका तिता अनुभव उनीसँग छन् ।

उनको अनुभवमा नेपालका प्रायः सबै ठाउँमा यस्तो विभेद छ । हुँदाहुँदा मन्त्रालयमा पनि यस्ता व्यवहार भएको उनी बताउँछिन् । यस्ता विभेदले उनलाई आन्दोलनमा जोडिन थप प्रेरणा दियो । सपरिवार काठमाडौंमै रहेकी प्रियालाई परिवारको पनि पूर्ण साथ छ । ‘यो आन्दोलनलाई पार लगाएरै छाड्ने हो । यसले नपुगे अझ सशक्त आन्दोलन गर्छौँ,’ उनले भनिन् ।

०००

दाङका भरत नेपाली बादी आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै २९ फागुनदेखि माइतीघरमा छन् । अरुझैँ दिउँसो १२ बजेदेखिँ दुई बजेसम्म नियमित धर्ना दिन्छन् । आफ्नो काममा लाग्छन् । ‘हाम्रो समुदायको मुक्तिका लागि यो लडाइँ हो । बादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई जोगाउनुपर्छ, पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । हाम्रो लागि बोल्ने सरकारी मञ्च नै मास्ने षड्यन्त्र सह्य हुँदैन,’ उनले भने ।

भरतका अनुसार बादी समुदायले लामो समयदेखि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक बहिष्करण भोग्दै आएको छ । यो समुदायमा देह व्यवसायको बाध्यता, भूमिहिनता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको कमीजस्ता गम्भीर समस्या छन् । यो समुदाय आर्थिक रूपले विपन्न छ ।

‘एकजना बादीको पनि आफ्नै उत्पादन वा रोजगारीबाट वर्षभरि खान पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले समुदायको अवस्था सुनाए ।

भरतको व्यक्तिगत जीवन पनि संघर्षमै बित्यो । २०६० सालमा एसएलसी पास गरेपछि दलित समुदायका अग्रज वीरेन्द्र विश्वकर्माले काठमाडौं ल्याएर पढ्ने अवसर दिए ।

उनी अहिले कम्प्युटर इन्जिनियरिङको रूपमा फ्रिलान्सरको काम गर्छन् । व्यक्तिगत कामबाहेक आफ्नो ध्यान समुदायको मुक्तिमा केन्द्रित रहेको उनले बताए । ‘जीवन चलाउन काम गर्छु, तर मेरो लक्ष्य बादी समुदायको उत्थान र अधिकार हो,’ भरतले भने ।

२०६४ सालमा उमादेवी बादीले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा ‘अर्धनग्न प्रदर्शन’ गरेपछि बादी समुदायको आन्दोलनले उग्र रूप लियो । त्यही पृष्ठभूमिमा जन्भिएको थियो, वादी समुदाय उत्थान विकास समिति । त्यसपछि यसले आफ्नो समुदायको लागि निरन्तर काम गर्यो । तर पछिल्लो समय नियतबस यसलाई निस्क्रिय बनाइएपछि आफूहरु आन्दोलनमा आएको भरतले बताए ।

‘यो समितिले हाम्रा छोराछोरीलाई पढायो, रोजगारी दियो । तर सरकारले यो खारेज गर्न खोज्दैछ,’ उनले भने ।

०००

यसरी विगत १६२ दिनदेखि दलित, बादी र पिछडावर्गका प्रतिनिधिहरू काठमाडौंको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण धर्नामा छन् ।

उनीहरूको संयुक्त माग छ- नेपाल सरकारले स्थापना गरेका उपेक्षित, उत्पिडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई खारेज गर्न पाइँदैन । नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेर सक्रिय गराउनुपर्यो ।

यी सबै संस्थाका तर्फबाट बनाइएको संयुक्त दबाबी संघर्ष समितिका संयोजक गोपालप्रकाश सुनार भन्छन्, ‘हाम्रा माग पूरा नभए १ हजार २०० दिनसम्म पनि यहाँ बस्न तयार छौं । छोड्नेवाला छैनौँ ।’

सुनारका अनुसार यी समितिहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छन् । २०५४, २०६६ र २०६७ सालमा क्रमश: दलित विकास समिति, बादी विकास समिति र पिछडावर्ग उत्थान विकास समिति स्थापना भएका थिए । यी समितिहरूले छात्रवृत्ति, सिपमुलक तालिम, सिलाइ मेसिन वितरण, ट्वाइलेट र पानीको धारा निर्माण जस्ता कार्यक्रममार्फत लक्षित समुदायको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक उत्थानमा काम गर्दै आएका थिए ।

‘जुम्लाका दलित विद्यार्थीलाई काठमाडौंमा डाक्टर, पाइलट पढ्ने अवसर दियौं । छात्रवृत्तिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ,’ संस्थाले गरेका काम सम्झँदै सुनारले भने, ‘बादी समुदायमा ६४ सालअघि चेलीहरूले शरीर बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर समितिको पहलले ७० प्रतिशत बादी समुदाय शिक्षित र सक्षम बनेका छन् ।’

सरकारले स्थापनाकालदेखि यी समितिमा बजेट छुट्याउँदै आए पनि पछिल्लो समय यसलाई निष्क्रिय बनाइएको छ । संस्था पदाधिकारीविहीन छ । सरकार अन्तर्गत रहेकाले यी संस्थाका कर्मचारीलाई पनि निकालेको र नियुक्ति नगरी निष्क्रिय राखिएको भन्दै नेपाल पिछडावर्ग महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

आन्दोलनकारीले समितिहरूलाई खारेज नगरी सशक्त बनाउनुपर्ने, तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, बिना कारण अवकाश गरिएका कर्मचारीलाई पुनर्बहाली वा सम्मानजनक बिदाइ गर्नुपर्ने, समितिहरूलाई पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने र विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

सरकारसँग पटकपटक वार्ता गरेको सुनारले बताए । हालका सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने र पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग छलफल भएको तर ठोस कदम नचालिएकोमा उनको गुनासो छ । यद्यपि, यो महिनाभित्र माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन सरकारले दिएको उनले बताए ।

यदि यो महिनाभित्र सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने र झन् कडा बनाउने चेतावनी सुनारको छ ।

पाँच बुँदामा पिछडावर्गका माग

१. उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र वादी समुदाय उत्थान विकास समितिहरूलाई यथाशीघ्र सञ्चालन गर ।

२. तीनवटै विकास समितिहरूमा रिक्त रहेको पदमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर ।

३. राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडावर्गको थर सूचीकरणको लागि गरिएको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्‌बाट पास गरी यथाशीघ्र आरक्षण लागु गर ।

४. नेपाल सरकार र नेपाल पिछडावर्ग महासंघ, दलित संघ तथा वादी समुदायबीच भएका सम्झौताहरू लागु गर ।

५. तीनवटै विकास समितिमा लामो समयदेखि कार्यरत अवकाश दिइएका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र पुनः नियुक्ति गर ।