प्रधानमन्त्रीलाई वर्षमानको प्रश्न : दलित, सुकुमबासी र आरक्ष पीडितको आँशुले पोल्दैन ?

२९ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत रहेर भूमिहीन दलितलाई जग्गा नदिएको भनेर सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा दिने लक्ष्य राखेको र काम गर्दागर्दै बाहिरिनु परेको उल्लेख गदै उनले यो विषयमा के कति प्रगति भयो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तथ्याङ्क नदिएको बताए ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूबारे चर्चा गरेका थिए । तर, त्यसक्रममा कति भूमिहिन दलितले जग्गा पाए भनेर विरण आउन नसकेको माओवादीका उपमहासचिव पुनले बताए ।

उनले सोधे, ‘प्रधानमन्त्री ज्यु गत वर्ष कति जनाले पाए जग्गा धनी प्रमाणपत्र ? तपाईंको प्रस्तुतिमा किन प्रति उल्लेख भएन ?’

यहीँनेर उनले प्रधानमन्त्रीलाई दलित, सुकुमबासी र आरक्ष पीडितको आँशुले पोल्दैन भनेर कटाक्ष गरेका हुन् । ‘खासमा तपाईंहरूको नियत नै गलत छ । तपाईंहरूलाई दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, आरक्ष पीडितहरूको आशुँले पोल्दैन ?,’ पुनले प्रश्न गरे ।

सरकारमा रहेका पात्रले बिचौलियालाई मात्रै देख्ने गरेको र गरिबहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको उनको टिप्पणी रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा रहेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई पनि सरकारले जबरजस्ती अगाडि बढाउन खोजिरहेको उनले बताए ।

‘…बिचौलिया र माफियाको पक्षमा भूमि विधेयकलाई जबरजस्ती अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको नियत भूमिहीन, आरक्ष पीडित र सुकुमबासीलाई जग्गा दिने छैन,’ उनले भने, ‘बरु सरकारी जग्गा हिजो यो वा त्यो रुपमा गरेको कब्जालाई वैध बनाउन प्लटिङ गरेर बेच्ने दलालको स्वार्थमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ।’