नि:सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन मापदण्ड-२०८२ स्वीकृत

१ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नि:सन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘नि:सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् ।

मन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले सम्बन्धित् क्षेत्रका सरोकारवाला विज्ञहरूसँगको गहन छलफलपछि यो मापदण्ड तयार पारेको हो । यो मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा पहिलोपटक ‘नि:सन्तान उपचार (आईभीएफ)’सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान (डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुनेछ ।

नि:सन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्ने, नि:सन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य छ ।

यस मापदण्डले नि:सन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन लागि काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मापदण्ड बमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइने छ र तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जो सुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।

प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

मापदण्डमा:आई.यु.आई. र आई.भी.एफ. जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा नि:सन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्टर एनेस्थेसियोलोजिष्ट लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

पूर्वाधारतर्फ, राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिमको भवन, विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्ष लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

भ्रुणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ । ती कक्षहरूको तापक्रम, सापेक्षिक आर्द्रतार हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्ने छ । सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

सेवाको गुणस्तर, जनशक्तिर उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्नेर विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरी जस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । एक व्यक्तिले दान गर्न पाउने पटकको संख्या सीमित गरिएको छ र दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ । साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।