संवैधानिक परिषद् विधेयक केही समय अझै होल्ड हुने

२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ केही समय अझै होल्ड हुने भएको छ ।

यो विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालबीच हालै संवाद भएको छ । सभामुखको कार्यकक्षस्थित सिंहदरबारमा आइतबार भएको भेटमा उनीहरूबीच तीन विषयमा छलफल भएको थियो ।

(क) संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक

(ख) निजामती विधेयक,

(ग) राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक ।

छलफलमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक भदौ तेसो साता मात्रै अगाडि बढाउने गरी संसद्को क्यालेन्डरमा राख्नेबारे छलफल भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले भदौ महिनाको क्यालेन्डर बनाएका छैनन् ।

भदौ तेस्रो सातासम्म पुर्‍याउँदा यो विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउने वातावरण बन्नसक्ने र त्यसअनुसार विधेयक अगाडि बढाउन सहज हुने सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालको छ ।

सभामुख देवराज र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालबीच प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढाउने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो । त्यसअनुसार सोमबारबाट राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि राष्ट्रिय सभाले प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधानको धारा १११ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।’

अन्यथा ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक छ : मन्त्री पाण्डे

सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालबीच राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयकमा समेत छलफल भएको छ । अध्यक्ष दाहालले झण्डै १९ महिनादेखि प्रतिनिधि सभामा यो बिधेयक अड्किएको भनेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गरे । सभामुखले यो विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजतन्त्रकालीन मर्यादाक्रम ब्युँताउन राष्ट्रिय सहमति

१४ कात्तिक २०८० मा यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभामा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यो गैरसरकारी विधेयक हो । गैरसरकारी विधेयक ल्याउने सांसदहरूले अर्को हाउसमा कसले अगाडि बढाउने भनेर तोक्नुपर्छ । मर्यादासम्बन्धी विधेयकको हकमा त्यस्तो सांसद् को हो भनेर तोकिएको छैन । यसकारण पनि यो विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।