गौर नरसंहार फैसलाबारे उपेन्द्र यादवको टिप्पणी : राजनीतिक मामिला हो, अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु

३ भदौ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर नरसंहारको पुनः अनुसन्धान गरे आफूले निष्पक्ष सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

१८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहारको छानबिन अघि बढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार आदेश दिएको थियो ।

गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो ।

सोही विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले सरकारले अनुसन्धान अघि बढाए आफूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।

उनले अदालतलाई आफूहरुले सम्मान गर्ने भन्दै घटना भएको बेलामा पनि सरकारले अनुसन्धान गरी तथ्य बाहिर ल्याइसकेको बताए । ‘सम्मानित अदालतलाई हामी सम्मान गर्दछौँ । तर के हो भन्दा यसअघि जुन बेला त्यो घटना भयो । त्यो बेला सरकारले अनुसन्धान गरी न्यायिक जाँचबुझले जाँचबुझ गरी, मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी ति साराले अनुसन्धान गरेर त्यो बेलामा एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यो त्यहीँनेर गएर यो केस अघि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन । आज आएर करिव १९ वर्षपछि अनुसन्धन गर्ने भन्नेकुरा सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भयो भन्नेकुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाइयो । तर त्यसको पूर्णपाठ नआइकन त्यसमा प्रतिक्रिया दिने बेला भएको छैन’, उनले भने ।

उनले यसमा राजनीति भएको उल्लेख गरे । ‘हामी न्यायका लागि लडेका हौँ । अन्यायका विरुद्ध, न्यायका पक्षमा खडा भएका हौँ । जनताको अधिकारका पक्षमा खडा भएका हौँ । त्यसले गर्दा त्यत्ति आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन । आत्तिएका छैनौँ । न्यायमाथि र न्यायालयमाथि हामीलाई विश्वास छ । हामी त्यो केसको प्रतिवादी, प्रमुख प्रतिवादी होइनौँ । प्रमुख प्रतिवादी, प्रतिवादी त राज्यलाई बनाइएको छ । हामी आत्तिनुपर्ने केही छैन’, उनले भने,’नबिराउनु, नडराउनु भन्छन् नि । दोषी रिपोर्टमा जसले हमला गरेको छ, त्यसलाई देखाइएको छ । यस्ता घटना भविष्यमा नदोहोरिउन् भन्ने हो । अनुसन्धान गरे भने म त सहयोग गर्दछु । राजनीतिक शक्तिहरुले समाधानको बाटो खोज्ने हो । यो राजनीतिक मामिला हो ।’

गौर नरसंहारमा मारिएका आफन्त तथा घाइतेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेका थिए । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

२०६३ को चैत्र ७ गते रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाँउ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । त्रिभुवन साहले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।