
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा डुबेर २७२ जनाको मृत्यु भएकोमा १७० जना बालबालिका थिए भने रौतहटमा सबैभन्दा बढी ३३ बालबालकको मृत्यु भएको छ।
- विकास निर्माणका क्रममा जथाभावी खनेका खाल्डोमा जमेको पानीमा बालबालिका डुबेर मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएको र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन नगरेको डीआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले बताए।
- राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले बालबालिका डुबेर मृत्यु न्यूनीकरणका लागि कानुन बनाउनुपर्ने र यस विषयमा प्रदेशसभा तथा संघीय संसद्मा छलफल नभएको बताए।
३ भदौ, जनकपुरधाम । अघिल्लो साता मंगलबार बिहान पर्साको ठोरी गाउँपालिका-२ हनुमाननगर बस्ने मनोज कठायतका दुई छोरा खेल्न घरबाट निस्किए । ८ वर्षीय अंश र ४ वर्षीय आयंश नाम गरेका ती दुई बालक खेल्दै घरदेखि १५० मिटर टाढा ठोरी- १ र २ को बीचबाट बग्ने डेढु खोला पुगे ।
डोजरले बालुवा झिकेर बनेको खाल्डोको पानीमा नुहाउन पसेका उनीहरू केहीबेरमै तैरिरहेको अवस्थामा फेला परे । स्थानीयले दुवै बालकलाई ठोरीस्थित अस्पताल पुर्याए । अस्पताल पुर्याउनेवित्तिकै चिकित्सकले बालकहरूलाई मृत घोषणा गरे ।
‘केही पहिले खोलाबाट गाउँलेले बालुवा झिकेका थिए । त्यसमा जमेको पानीमा दुवै बालक डुबे । स्थानीयले देखेर उद्धार गरी अस्पताल लैजाँदा मृत्यु भइसकेको थियो,’ ठोरी-२ का वडाध्यक्ष अमृतकृष्ण सापकोटाले भने ।
६ जेठमा धनुषा कमला नगरपालिका-२ सराबे टोल छेउमा नवनिर्मित कृषि सडकको खाल्डोमा दुई बालक डुबे । घरबाट खेल्न निस्केका स्थानीय रामबाबु साहका ७ वर्षीय छोरा रितिक साह र उनकै भाइ श्यामबाबु साहका ५ वर्षीय छोरा रितिश साहको डुबेर मृत्यु भयो ।
कृषि सडक निर्माणका क्रममा ५ फिट गहिरो खाल्डो खनेर माटो सडकमा हालिएको थियो । कमला नगरपालिकाको १० लाख लगानीमा कोटेसनमार्फत जयबाबा नर्सिङ कन्स्ट्रक्सनले बाटो बनाउने जिम्मा पाएको थियो । जसको ठेकेदार राजेन्द्र मण्डल थिए ।
उनले आफ्नै खेतबाट बाटो बनाउँदा सम्झौता विपरीत गहिरो गरी खनेको खाल्टोमा जमेको पानीमा दुवै बालक डुबे । घटना मिलाइयो । तर जथाभावी खाल्डो खन्नेलाई कुनै कारबाही भएन । केही रकम लेनदेनमा घटना सामसुम पारिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
१८ असार अपराह्न साढे ४ बजे महोत्तरीको मरहा खोलाको खाल्डोमा गौशाला नगरपालिका-१० जलिल टोलका दिनेश मण्डलकी ११ वर्षीया छोरी करिनाकुमारी मण्डल डुबेको अवस्थामा फेला परिन् ।
महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र भट्टका अनुसार नदी किनारमा बालुवा-गिट्टी झिकिएको खाल्डोमा जमेको पानीमा दुई बालिका नुहाउन पुगेका थिए । पहिले नुहाउन पसेकी करिनाकुमारी डुबेकी थिइन् । सँगै गएकी बालिकाले स्थानीयलाई बोलाएपछि करिनालाई निकालियो ।
उपचारका लागि बर्दिबास लग्दै गर्दा बाटोमै उनको मृत्यु भयो । क्रसर उद्योगीले त्यस क्षेत्रबाट अवैध रूपमा गिट्टी बालुवा झिक्दै आएका थिए ।
१७ असार २०८१ मा सिरहाको नरहा गाउँपालिका-३ खोरियाटोल नजिकै ग्राभेल उत्खनन् गरेको खाल्डोमा डुबेर दुई बालकको ज्यान गएको थियो । खेल्दै नुहाउन पुगेका स्थानीय सुशील मण्डलका छोरा ६ वर्षीय राहुल मण्डल र भान्जा करिब ८ वर्षीय आशिष मण्डल ग्राभेल झिकेको गहिरो खाल्डोमा डुबेका थिए ।
यी घटना उदाहरण मात्र हुन् । मधेशमा विकास निर्माणका नाममा जथाभावी माटो तथा बालुवा झिकेर छाडेको खाल्डोमा जमेको पानी, माछा पोखरी लगायतमा डुबेर बालबालिकाको ज्यान जाने क्रम बढ्दो छ । मधेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा डुबेर २७२ जनाको ज्यान गएको र तीमध्ये १७० जना बालबालिका रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
डुबेर मृत्यु हुनेमध्ये १४ वर्ष उमेरसम्मका १७० जना बालबालिका रहेको मधेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता विजय यादवले जानकारी दिए ।
जसमा सबभन्दा बढी बालबालिका रौतहटमा ३३ जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । धनुषामा ३० जना, महोत्तरीमा २८ जना, सप्तरीमा २३ जना, सर्लाहीमा २१ जना, सिरहामा २० जना, पर्सामा १० जना र बारामा ५ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मधेशमा डुबेर १९२ जनाको मृत्यु भएकोमा ११० जना बालबालिका थिए । अघिल्लो वर्षको तथ्यांक तुलनामा पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकमा ६० जना बढी बालबालिकाको ज्यान गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२४ जनाको मृत्यु हुँदा ८२ जना बालबालिका थिए । यी तथ्यांकले मधेशमा वर्षेनी बालबालिकाको डुबेर हुने मृत्युको ग्राफ बढ्दै गएको देखिन्छ ।
बालबालिकाको डुबेर मृत्यु हुने क्रम बढ्नुमा गाउँगाउँका माछा पोखरी, नुहाउने, लुगा धुने पोखरी, विकास निर्माणका लागि खनिएका खाल्डा र निजी जग्गाबाट माटो-ग्राभेल बेचेर छाडिएका खाल्डो प्रमुख कारण भएको मधेश प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदी बताउँछन् ।
‘गाउँगाउँमा पालिका वा निजी जग्गाबाट माटो बेचिन्छ । तर त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने योजना हुँदैन । वर्षौंसम्म खाल्डा पुरिँदैनन्, यही कारण त्यो खाल्डाहरूमा वर्षाको पानी जमेपछि बालबालिका डुब्ने गर्छन्,’ डीआईजी चतुर्वेदी भन्छन् ।
यस्तो समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकामा महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गा पालिकाको स्वामित्वमा हुन्छ । ठेक्का लगाउने, कति घनमिटर माटो खन्ने, बेच्ने भन्ने जिम्मेवारी पनि पालिकाकै हो । तर ठेकेदारले कति खने अनुगमन गर्दैन । कारबाही नगर्दा खाल्डा छाड्ने प्रवृत्ति बढेको हो,’ उनको गुनासो छ ।
हेलचेक्र्याइँ गरेर खनिएको खाल्डोमा बालबालिकाको ज्यान जाने गरे पनि मुद्दा चलाएर कारबाही भएको खासै पाइँदैन । प्रायः घटना आपसमै रकम लेनदेन गरी मिलाउने गरिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका तुलानारायण साह जथाभावी खनेको खाल्डो वा पोखरीमा डुबे पनि कारबाहीको लागि कानुनी व्यवस्था नरहेको बताउँछन् ।
‘विकासे काम सम्पन्न भएपछि खाल्डो पुरिनुपर्ने हो । तर त्यसको उचित व्यवस्थापन हुँदैन । व्यावसायिक पोखरी खनेको छ । तर घेरबार छैन । त्यसमा बालबालिकाको डुबेर मृत्यु हुन्छन् । तर त्यसको जिम्मेवार को ? किन कारबाही हुँदैन ? कानुन नै छैन,’ विश्लेषक साह भन्छन् ।
डीआइजी चतुर्वेदी बालबालिका डुब्नबाट जोगिन अभिभावकको हेरचाह र सतर्क आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् । ‘बालबालिकालाई जथाभावी छाड्दा दुर्घटना बढ्छ । जानीजानी पोखरी वा खाल्डोमा गयो भने रोक्न गाह्रो हुन्छ । तर लापरबाहीका कारण ज्यान गयो भने कानुनी कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।
मधेशको भयावह समस्या, तर छैन कानुन
बढ्दो बालबालिका डुबेर मृत्यु हुने घटना वर्गीय समस्या भएकाले सरोकारबाला र राज्य यसप्रति उदासिन रहेको राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहको विश्लेषण छ । ‘डुब्ने घटना प्रायः ग्रामीण भेगको हुन्छ । त्यसमा पनि प्रायः गरिब घरका बालबालिका हुन्छन् । धनी परिवारले रेखदेख गर्छन् । तर गरिब आफ्नो काममा जाँदा घरका बालबालिका खाल्डो र पोखरीमा डुब्ने गरेका छन् । त्यसकारण यो वर्गीय समस्या हो । र, सरोकारबाला र राज्य उदासिन छन्,’ उनको गुनासो छ ।
बालबालिका डुब्ने घटना न्यूनीकरणका लागि कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘खाल्डो वा पोखरीको कारण डुबेर मृत्यु भएमा खाल्डो खनेर छाड्ने वा पोखरीका साहुलाई कारबाही हुनुपर्छ । कानुनी कारबाही भए मात्र यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
बालबालिका डुब्ने मधेशको भयावह समस्या भए पनि न यो विषय प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको देखिन्छ, न त संघीय संसद्मा । प्रदेशसभामा समेत अहिलेसम्म कुनै सांसदले यस विषयमा नबोलेको र सम्बन्धित महिला बालबालिका संसदीय समितिमा यसबारेमा अहिलेसम्म विषय प्रवेश नपाएको समितिकी सभापति रुपा यादवको स्वीकारोक्ति छ ।
‘मधेशमा बालबालिका डुबेर अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने विषय अहिलेसम्म समितिमा प्रवेश पाएको छैन । न त यसबारे छलफल नै भएको छ,’ उनले स्वीकार गरिन् ।
टेन्डरमार्फत हुने काममा ठेकेदारहरू बढी जथाभावी खाल्डो छाड्ने गरेको उनको गुनासो छ । अब बस्ने समितिको बैठकमा यसबारे छलफल गरिने र कानुन निर्माणबारे अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया 4