सेयर मार्जिन कारोबारमा नीतिगत सहजता ल्याइँदै, होला सफल ?

६ भदौ, काठमाडौं । स्टक ब्रोकर कम्पनीहरूले सेयरमा मार्जिन कारोबार गर्न नसकेपछि फेरि नीतिगत परिमार्जन गरी सहज गराउने तयारी थालिएको छ ।

धितोपत्र खरिद गर्दा निश्चित रकम कारोबारी/लगानीकर्ताले तुरुन्तै भुक्तानी गर्ने र बाँकी रकम ब्रोकरबाट सापटी स्वरुप लिएर खरिद गर्नु नै मार्जिन कारोबार हो ।

नेपालको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सेयर किन्दा करिब आधा रकम कारोबारीले भुक्तानी गर्ने र आधा रकम ब्रोकरले सापटी दिएर गरिने कारोबार नै मार्जिन कारोबार हो । यसरी ब्रोकरले रकम सापटी दिएपछि कारोबारीले निश्चित शुल्क तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

नियामक धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबारसम्बन्धी थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने, भएका व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नेगरी सुझाव दिन भन्दै यसअघि नै एक समिति गठन गरेको छ ।

सो समितिले सरोकार पक्षसँग सुझाव लिइरहेको छ । ‘मार्जिन कारोबारका लागि ब्रोकर कम्पनीलाई सहज हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नेगरी सुझाव दिन समितिले काम गरिरहेको छ’ बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने ।

यसअघि बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन २०७४’ जारी गरे पनि कार्यान्वयनका क्रममा अपुरो र अस्पष्टता भएपछि कारोबार असफल भयो । सो निर्देशनबमोजिम नासाले मार्जिन कारोबारको सेवा थालेको थियो, तर सेवा दिने क्रममा अप्ठेरा आइपरेपछि बन्द भयो ।

अहिले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन २०७४’ र त्यसअन्तर्गत बनेको ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’लाई व्यापाक परिमार्जन गर्नेगरी तयारी भएको हो । सो परिमार्जनका लागि नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको सुझाव मागिएको छ ।

एसोसिएसनले विस्तृतमा बोर्डको गठित समितिलाई लिखित सुझाव दिँदैछ । ब्रोकरहरुले नै मार्जिन कारोबार लागु गराउने भएकाले सो सुझावअनुसार नै बोर्डले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने एसोसिएसनको भनाइ छ ।

‘हामीले दिने सुझावअनुसार बोर्डले नीतिगत व्यवस्थालाई सहज बनाएको अवस्थामा मात्रै यो लागु गर्न सकिन्छ’ एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले भने ‘पहिलेको निर्देशन तथा कार्यविधि धेरै विषयमा अस्पष्ट, अपुरो भएकाले यसमा व्यापक परिमार्जन नै हुनुपर्छ ।’ बोर्डलाई दिइने सुझाव एसाेसिएसनले तयार गरेको छ ।

मार्जिन कारोबारका लागि अनुमति दिँदा पूँजी र नेटवर्थमा आधारित भएर दिनुपर्ने सुझाव दिइने भएको छ । हाल ब्रोकर कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति मूल्य (नेटवर्थ)को दुई गुणासम्म मात्रै मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

ब्रोकरले संकलन गर्ने स्रोत बैंकबाट मात्रै नभई गैरबैंकिङ, ग्राहक वा सञ्चालकबाट पनि हुन सक्ने व्यवस्था गर्न  एसोसिएसनले सुझावमा समेटेको छ । त्यस्तै मार्जिन कारोबारको अनुमतिपत्र नवीकरण वर्ष बितेको ३ महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइने छ । हाल २ महिनाको व्यवस्था छ ।

मार्जिन कारोबार रकम सबै कम्पनीका धितोपत्रलाई समान दर तोक्नुको साटो कम्पनीको आकार, सुशासन, जोखिम, कारोबार तथ्यांक लगायतका आधारमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रारम्भिक (इनिसियल) मार्जिन लिन सक्नेगरी कम्पनीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइने भएको छ ।

मार्जिन कारोबारका लागि कारोबार प्रणाली (टीएमएस)मा अलग्गै व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावमा समेटिएको छ । नेप्सेको टीएमएसमा नै रेगुलर कारोबार र मार्जिन कारोबारको विन्डो छुट्ट्याउनुपर्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने ब्रोकरको माग छ ।

तर, हालको कारोबार प्रणाली टीएमएसमा त्यो सुविधा छैन । कार्यविधिमा नै मार्जिन कारोबारका लागि ब्रोकरले छुट्टै खाता खोलिदिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ ।

रियल टाइममा मार्जिन गणना गर्ने विधि स्पष्ट हुनुपर्ने स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको सुझाव छ । ग्राहकले मार्जिन कारोबार सुरुवात गरेपछि मार्जिन अन्तर्गतका धितोपत्र ब्रोकरको नियन्त्रणमा वा मार्जिन प्रोभाइडरको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

मार्जिन कारोबारको सबै हिसाव र राफसाफका लागि ‘मार्क टु मार्केट’ (एमटीएम) सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । वर्तमान मूल्यका आधारमा धितोपत्रको मूल्यांकन गरिने कार्य नै एमटीएम हो । यही हिसाबका आधारमा ब्रोकर कम्पनीले सेयर मूल्य घट्दै गएमा मार्जिन कल गरेर ग्राहकसँग तोकिएको मार्जिन रकम कायम गर्नुपर्छ ।

हालको कार्यविधिमा वास्तविक मार्जिन ४० प्रतिशतभन्दा कम भए ब्रोकरले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार १० लाखको सेयर खरिद गर्दा लगानीकर्ताले ५० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ र बाँकी ५ लाख ब्रोकरमार्फत लिएको छ भने पछि सेयर मूल्य घट्दै गएर ८ लाखमा झर्‍यो, जुन मूल्यमा ५ लाख ब्रोकरमार्फत मार्जिन रकम तिरिएको छ, यस्तो अवस्थामा ग्राहकको रकम ५ बाट ३ लाखमा झरेको मानिन्छ र ग्राहकले थप रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ वा मार्जिन खातामा थप सेयर राख्नुपर्छ ।

तोकिएको अवधिभित्र माग गरेको मार्जिन रकम प्राप्त नभएको खण्डमा त्यस्तो कारोबारलाई कारोबार अवधिभित्रै पोजिसन स्क्वायर अफ गर्न सक्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न एसोसिएसनकाे सुझाव छ ।

ब्रोकरले चाहेको बैंकमा राफसाफ खाता खोली सो खातालाई ब्रोकरको कारोबार प्रणालीमा इन्टिग्रेसन गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने एसोसिएसनको सुझावमा उल्लेख छ।

ग्राहकले कारोबार राफसाफ पश्चात प्राप्त गरेको रकमलाई आफ्नो बैंक खातामा पनि लैजान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा समेटिएको छ ।

दैनिक कारोबार सुरु हुनुअघि नै लगानीकर्ता/कारोबारीको कारोबार राफसाफ खातामा आवश्यक मार्जिन रहे/नरहेको कारोबार प्रणाली (टीएमएस)बाटै निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने एसोसिएसनको सुझाव छ ।

हाल मार्जिन कारोबार जरुरत भइसकेको र नीतिगत सहजता गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपनेृ लगानीकर्ता सुवासचन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमा आएपछि ब्रोकरलाई पनि उधारोको झन्झट नरहने उनले बताए ।

‘अहिले कतिपय कारोबारीले बजार बढ्दा उधारोमा सेयर किन्छन्, बढ्दासम्म ठिकठाक चलिरहेको हुन्छ, जब बजार घट्न थाल्छ त्यसपछि ब्रोकरलाई भुक्तानीमा समस्या भएका छन्’ ढुंगानाले भने ‘त्यस्ता कारोबारीलाई मार्जिन कारोबारमा लैजान उपयुक्त हुन्छ, जसले ब्रोकरलाई पनि समस्या हुँदैन ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै ब्रोकर कम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै सबै ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबार सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र व्यवसायी नियमावली संशोधन गर्दै चुक्ता पूँजी २० करोड पुर्‍याउने सबै ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

तर मार्जिन कारोबारका लागि नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिए पनि सफल गराउन भने निकै चुनौती छ । नेपालको धितोपत्र बजारमा ‘इन्ट्राडे’ कारोबार सुविधा छैन । एकै दिन मूल्य उतार चढावबाट कारोबारीले फाइदा लिने उद्देश्यले इन्ट्राडे कारोबार हुन्छ ।

‘आफूसँग भएको रकमले करिब दोब्बर रकमको सेयर किनेर केही मिनेटमै नाफा लिई बेच्न सकिने व्यवस्था भएमा सबै कारोबारीका लागि मार्जिन लोनको खास औचित्य रहन्छ’ ढु‌ंगानाले भने ।

पर्याप्त तरलता रहेका बेला बैंकले नै सेयर धितो राखेर सस्तो ब्याजमा ऋण दिन्छन् । ब्रोकरबाट लिने मार्जिनका लागि प्रक्रिया तुरुन्तै पूरा हुने भएकाले बैंकबाट सेयर लिएजस्तो जटिल भने हुँदैन । ब्रोकरले दिने मार्जिन लोनको लागत केही न केही बैंकको ब्याजभन्दा महँगो नै हुन जान्छ ।

हाल बैंकहरुले ८/९ प्रतिशत ब्याजमा सेयर कर्जा दिइरहेका छन् । ब्याज घटेपछि बैंकबाट प्रवाह भएको सेयर कर्जा पनि बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कुल १ खर्ब २८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सेयर (मार्जिन प्रकृतिको) कर्जा प्रवाह भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सेयरमा मार्जिन कारोबार असफल