कोशीमा सञ्चार विधेयक : जरिवाना र कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानविरुद्ध पत्रकार आन्दोलित

६ भदौ, विराटनगर। कोशी प्रदेशसभा पेश भएको कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ सच्याउन माग गर्दै पत्रकारहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

समाचार लेखेकै आधारमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने प्रेस रजिष्ट्रारले जरिवाना र कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानसहित ऐन पास गर्ने तयारी गरेपछि पत्रकारले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरुले शुक्रबार प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरे । पत्रकारको प्रदर्शनमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको थियो।

२०८१ माघ १८ गते ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ विधेयमा दर्ता भएको थियो।प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा १३ वटा संशोधन दर्ता भएपछि छलफलका लागि प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाइएको थियो। मिनी संसदको रुपमा रहेको समितिले कारबाही र जरिवानाको थप प्रावधानहितको प्रतिवेदन शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको छ।

समितिले पारित प्रतिवेदनमा ऐन विपरीत समाचार सामग्री प्रशारण गरे १ लाखसम्म, कालोसूचीमा राख्ने र प्रदेश सरकारले दिने सेवा सुविधा कटौती गर्ने प्रावधान राखिएको छ । क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ।

१ लाखसम्म जरिवाना र कालोसूचीमा राख्ने क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार भने प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको प्रेस रजिष्ट्रारलाई हुनेछ । सरकारले संसदमा विधेयक टेवल गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने रजिष्ट्रार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर समितिले दफा ८ (घ)मा रहेको यो प्रावधान हटाएको छ । ऐन पास भए दलको सदस्यता लिएका कार्यकर्तालाई भर्तीको बाटो खुल्नेछ ।

के-के छन् प्रावधान ?

संसदमा पेश भएको विधेयकको दफा २६ र २७ मा प्रशारणमा रोक लगाउने प्रवधान छ । विधेयकको दफा २६ को उपदफा (१) मा भनिएको छ ,‘नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावना विपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।’ तर यसका लागि प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

दफा २७ मा भनिएको छ ,‘कुनै प्रसारक वा संस्थाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ ।’

सोही दफाको उपदफा २ मा सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रवेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई तोकिए बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ।’ भन्ने प्रावधान थियो । तर, समितिले संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने, सञ्चार संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने र प्रदेश सरकारले दिने सेवा सुविधा बन्द गर्ने प्रावधान थप भएको छ ।

समितिले उपदफा ३ पनि थप गरेको छ । थप गरिएको उपदफा (३) मा भनिएको छ,‘प्रचलित कानुन यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रशारण गरेमा प्रतिष्ठानले त्यस्तो प्रशारक वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने वा प्रदेश सरकारकारले दिने विज्ञापन लगाएतका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने वा तोकिए बमोजिमको जरिवाना गर्ने वा सबै सजाय गर्न सक्नेछ ।’

पत्रकार आचारसंहिता विपरीत कार्य भए मर्का पर्ने पक्ष वा जो कोहीले प्रतिष्ठानमा उजुरी दिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । पत्रकार महासंघले मर्का पर्ने पक्षले मात्रै निवेदन दिनसक्ने प्रावधान राख्न माग गरेको थियो । तर समाचार सामग्रीमा चित्त नबुझे जो कोहीले उजुरी गर्न सक्नेछन् । उजुरी दिने पक्षले आर्थिक क्षति भएको दाबी पेश गरे प्रतिष्ठानले क्षतिपूर्ती भराउन सक्ने प्रावधान दफा ५७(२) मा राखिएको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतमका अनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चार संस्था र पत्रकारको हात बाँध्नेगरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । अदालतका न्यायाधीशले गर्दै दण्ड जरिवानाको सजाय सरकारले नियुक्त गर्ने दलको कार्यकर्ताले गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । ‘सञ्चार संस्था र पत्रकारको हात बाँध्ने गरी ऐन ल्याएको छ, यो सरासर संविधानको भावना र मर्म विपरीत हो,’ उनले भने,‘ संसद्ले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

‘कुनै विषयमा जोकोहीले निवेदन दिनसक्ने फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा मात्रै हुन्छ,’ उनले भने,‘ सरकारले नियुक्त गर्ने उक्त रजिष्ट्रारलाई न्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी दिनु सरासर गलत छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्काले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्नेगरी पेश भएको विधेयकलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले तत्काल विधेयकका प्रावधानलाई सच्याउन माग गरे ।

पत्रकार महासंघले जरिवानाको प्रावधान हटाउन माग राख्दै आएको थियो । तर समितिले भने कालोसूचीमा राख्ने र सुविधा कटौती गर्नेलगायत प्रावधान थप गरेपछि महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।