न्यायपालिका अहिले गम्भीर संकटमा छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

६ भदौ, काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरता मात्र नभई राज्यका अन्य अंगहरूको पुनर्संरचना र रूपान्तरण नभएकाले विकास र समृद्धिको गति रोकिएको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ हाम्रो देशको विकास र समृद्धि को प्रक्रिया तीव्र हुन नसक्नुमा मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो भन्ने बारेमा धेरै चर्चा भैरहेका छन् । तर साथसाथै यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वको विषय हो की राज्यका अन्य अंगहरुको लोकतान्त्रिक परिवर्तन अनुरूप पुनसंरचना र रुपान्तरण नहुनु पनि यस निम्ति जिम्मेवार छ ।’

उनका अनुसार विशेषगरी न्यायपालिका अहिले गम्भीर संकटमा फसेको छ। ‘न्यायको खोजीमा अदालत पुगेको कुनै पनि नेपालीले सम्पर्क, पहुँच वा घुस बिना न्याय पाउने अवस्था छैन,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन्।

उनले अझ गम्भीर रूपमा अदालतलाई राजनीतिक स्वार्थ, बदला र प्रतिशोध पूरा गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘न्यायाधीशहरूले आफ्ना पदीय वा निजी स्वार्थका निम्ति सरकारको राजनीतिक नेतृत्वसँग इच्छाअनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने प्रवृत्ति देखिनु चरम लज्जाको विषय हो,’ श्रेष्ठले भनेका छन्।

श्रेष्ठका अनुसार यस्तो अवस्थाले निर्दोषहरू जेलमा कोचिनुपर्ने, सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने र न्याय वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। उनले न्यायपालिकामा बसेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

“राज्यका अंगहरूको पुनर्संरचना र रूपान्तरण अनिवार्य छ। तर त्यसका लागि त्यसअनुरूपको राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ, र त्यसको आधार ‘सफा राजनीति’ हुनुपर्छ,” श्रेष्ठको भनाइ छ ।