गौर हत्याकाण्डबारे माओवादी- घेराबन्दीमा पारेर सामूहिक हत्या गर्न पाइँदैन

७ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गौर हत्याकाण्ड राजनीतिक प्रकृतिको घटनाजस्तो देखिए पनि घेराबन्दीमा पारेर सामूहिक हत्या गर्न नपाइने जनाएको छ ।

पार्टी महासचिव देव गुरुङले शनिबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्ने क्रममा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

गुरुङले गौर हत्याकाण्डबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने बताए । केही दिनअघि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना भनेकोप्रति लक्षित गर्दै राजनीतिक प्रकृतिको घटना जस्तो देखिए पनि कानुनी रुपले घेराबन्दी गरेर सामूहिक हत्या नपाइने बताए ।

‘राजनीतिक प्रकृतिको जस्तो जुन ढंगले राजनीतिक प्रकृतिको जस्तो घटना देखिन्छ । तर कानुनी रुपले कसैको हत्या गर्न घेराबन्दी गरेर सामूहिक हत्या गर्न पाउँदैन । राजनीतिक घटना भएपनि त्यो गर्न पाउँदैन भन्ने नै हो,’ महासचिव गुरुङले भने ।

मानव अधिकार आयोगले पनि अध्यक्ष यादवप्रति लक्षित गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए ।

‘२०६३ सालमा भएको गौर हत्याकाण्डको विषयमा निश्चय पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक छानबिन हुुनपर्छ भन्दै आएका हौँ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक छानबिन गरेर दोषी देखिएमा दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेकुरा पनि उठाउँदै आइरहेको विषय हो,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो । त्यससँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ । मानव अधिकार आयोगले पनि त्यस्तै किसिमका रिपोर्टहरू दिएको देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले अहिले छानबिनका लागि दिएको परमादेशप्रति भने समय सन्दर्भका हिसाबले आशंका गर्नसक्ने ठाउँहरू प्रशस्त रहेको पनि बताए ।

जसपा, नेपाल भूमि विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिनुले पनि यसमा आशंका गर्नसक्ने ठाउँहरू रहेको गुरुङको भनाइ थियो । सरकार छाडेको र भूमि विधेयकको विरोध गरेकै कारणबाट पनि अदालतको फैसला सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध लिने भावना जोडिएको हो की भन्ने आशंका उठेको उनको भनाइ छ ।

‘आज आएर सर्वोच्च अदालतले जुन परमादेशको रुपमा छानबिन गर्नु भनेर आदेश दिएको छ, अब यो यस्तो समयमा आदेश दिएको छ की यो समय सन्दर्भ हेर्दा केही आशंका उठाउने ठाउँ देखिन्छ । यो मुद्दा मूलत: उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको जसपासँग (त्यो बेलामा मधेशी जनअधिकार फोरम भन्ने थियो । अहिले जसपाको रुपमा रहेको छ । जसपासँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ,’ गुरुङले भने ।

महासचिव गुरुङले अदालतले गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयहरूका सन्दर्भमा नीतिगत रुपमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको पनि बताए ।