‘संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रथा लागु गर्न संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ’

संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पूरा हुन लाग्यो । संवैधानिक इजलासको कामकारबाही र प्रभावकारिताको बारेमा समीक्षा पनि हुन थालेको छ । त्यतिबेला संविधान निर्माताहरूले किन संवैधानिक इजलासको आवश्यकता देखेका थिए ?

सिभिल ल प्रणाली भएका मुलुकहरूमा संवैधानिक अदालत राख्ने अभ्यास छ । सिभिल ल प्रणाली भएका मुलुकहरूमा नजिरको पालना हुँदैन, नजिरलाई मान्यता दिइँदैन । त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक व्याख्यामा एकरूपता नआउन सक्छ र त्यसले मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजान्छ कि भन्ने आशंका हुन्छ । त्यसैले सिभिल प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा संवैधानिक अदालतको अभ्यास छ ।

नेपालको सन्दर्भ अलि फरक छ । संविधान निर्माणका क्रममा छलफल हुँदा विगतमा केही संवैधानिक व्याख्याहरूमा समान विषयवस्तुमा समान खालका व्याख्याहरू भएनन् भन्ने प्रश्न आयो ।

सिभिल ल प्रणाली भएका मुलुकमा नजिर बाध्यकारी भएन । तर हामी नजिरको पालना गर्नेगरी कमल ल प्रणाली अँगालेका मुलुक हौं । त्यतिबेला हामीकहाँ संविधान निर्माणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले नजिरको पालना गरेन भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

त्यतिबेला पनि केही तर्क आए । पहिलो, सर्वोच्च अदालत स्वयं संवैधानिक अदालत हो, त्यही सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता आएको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू र उहाँहरूको समूह संवैधानिक अदालतको पक्षमा थिएनन् ।

संवैधानिक अदालत पनि नहुने, सर्वोच्च अदालतलाई पनि संविधानको व्याख्याको अधिकार नदिने भनिसकेपछि केही न केही त निकास खोज्नुपर्‍यो । एउटा पक्ष संवैधानिक अदालत नभई नहुने । अर्को पक्ष संवैधानिक अदालत त हुँदै हुँदैन भन्ने । अनि सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा संविधान निर्माताहरूले संवैधानिक इजलासमा जाने भन्नुभयो र त्यो व्यवस्था आयो।

संवैधानिक इजलास बनाउँदा संवैधानिक कानुनमा दखल भएकाहरूलाई त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । त्यो इजलास स्थायी प्रकृतिकै र पाँचजनाकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । सुरुमा त्यही मान्यताका आधारमा न्याय परिषद्ले चारजना न्यायाधीश मात्रै सिफारिस गरेको थियो ।

चैत, २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको रोस्टर पनि संवैधानिक इजलासमा राख्न सकिन्छ र त्यो काम संविधानको मर्म विरुद्ध हुँदैन भन्ने व्याख्या भयो । व्याख्यापछि संवैधानिक इजलासमा अधिकतम १४ जनासम्मको रोस्टर बन्यो ।

एक दशकको अभ्यास हेर्दा संवैधानिक इजलासले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो र टीकाटिप्पणी हुन्छ । तपाईले  भित्र बसेर हेर्दा कस्तो देखियो ?

संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा फैसला नै भएनन् भन्ने गुनासो गम्भीर लाग्यो । २०७४ सालको निर्वाचनका मुद्दाहरू २०७९ सालसम्म पनि फैसला हुन सकेनन् । कार्यकाल व्यतित भएर अर्को निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिहरू आइसक्दा पनि ती मुद्दाहरू जीवित रहे ।

मुद्दा दिनुको औचित्य भएन । त्यसकारणले संवैधानिक इजलास बढी आलोचित भयो । संवैधानिक इजलासले मुद्दा नै हेर्दैन, फैसला नै गर्दैन भन्ने भयो । विभिन्न ढंगले जटिल भएर बसेका मुद्दाहरू पनि संवैधानिक इजलासले समयमा फैसला गर्न सकेन भन्ने भयो ।

संवैधानिक इजालासले गरेका फैसलाहरूमा त्यति बढी टिप्पणी भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । टिप्पणी त हुन्छ, किनभने संवैधानिक व्याख्याका प्रश्नहरू छन् । संवैधानिक व्याख्या भन्ने बित्तिकै त्यसले ठूलो प्रभाव पार्छ ।

संवैधानिक इजलासले गरेका फैसलाहरूमा आफूअनुकूल हुने र नहुने कुराले नै प्रभावित गर्ने स्थितिहरू छन् । आफूअनुकूल भए ठिक, नभए बेठिक भन्ने प्रतिक्रिया आउँछ । संविधानको अक्षर, भावना अनि त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, हामीले अपनाई आएका दृष्टिकोणहरू र हामीले प्रतिपादन गरेका नजिरहरूको अनुकूलमा व्याख्या भएका छन् कि छैनन् ? भन्ने हेरिनुपर्छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई चाहिँ त्यो इजलासको नेता र अनिवार्य व्यक्तिको रूपमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । काम गर्दै जाँदा कतिपय अप्ठ्याराहरू देखा परे । संविधान संशोधनका क्रममा यो विषयमा छलफल हुनु आवश्यक छ कि छैन ?

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि त्यही वर्ष २२ मंसिरमा संवैधानिक इजलास गठन भएको रहेछ । त्यसयता आजसम्म पनि संवैधानिक इजलासमा न्यायपरिषद्बाट सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरू हेर्दा वरिष्ठता मिचेको देखिँदैन ।

संवैधानिक इजलासमा संविधानका ज्ञातालाई राख्ने हो भने सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति पनि त्यही किसिमको हुनुपर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीशमध्येबाट संवैधानिक इजलासमा लैजाने भनेपछि कि संवैधानिक विषयका ज्ञाता नै लैजानुपर्‍यो, अथवा केही न्यायाधीश त्यो खालका हुने भनेर संख्या छुट्याउनु पर्‍यो ।

अनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य गर्ने हो भने संवैधानिक मामिलाका ज्ञाता व्यक्ति मात्रै प्रधानन्यायाधीश हुनसक्छ भन्ने व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्‍यो । संविधान संशोधन गरेर ती विषय राख्न पनि सकिएला ।

संविधान निर्माणका बेलामा संवैधानिक अदालत राख्नुहुँदैन भन्नेहरू कै तर्क के हो भने, संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालत कुन ठूलो भन्ने प्रश्न आउँछ, त्यसले द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ र भोलि अराजकता निम्तिएला भन्ने त्रास हो ।

धेरैजसोले रुसको उदाहरण दिनुहुन्छ । रुसमा संवैधानिक अदालत असफल भयो भन्ने गरिन्छ । पछि प्रधानन्यायाधीशलाई नै संवैधानिक अदालतको जिम्मेवारी दिइयो भनेर संविधानमा त्यस्तै व्यवस्था गरियो ।

संवैधानिक अदालतको विषयमा जर्मनी लगायतका मुलुकहरू सफल भएका उदाहरण पनि छन् । सफल भएका उदाहरण हामी लिँदैनौं, असफल भएका लियौं । हाम्रो प्रतिवेदन (विकृति विसंगतिसम्बन्धी) दिने बेलामा छलफल भएकै हो । संवैधानिक इजलासमा १३ जना न्यायाधीशहरू रोस्टरमा समावेश हुने भएपछि ७ जनालाई किन बाहेक गर्ने ?

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्दा स्वार्थका द्वन्द्व हुने कुरा आउन सक्ने भए । अरू न्यायाधीशको पनि स्वार्थ हुनसक्ने भयो । अरू न्यायाधीशहरूको त्यसरी स्वार्थ देखियो भने उहाँहरू इजलासबाट अलग हुने निर्णय (रेक्युजल) लिनुपर्छ भनेर मान्यता राख्यौं भने प्रधानन्यायाधीशलाई त्यो छुट किन ?

दोस्रो प्रश्न, पछिल्ला दिनहरूमा संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू विवादमा पर्न थाले । परिषद्मा बसेर निर्णय गर्नेमा प्रधानन्यायाधीश पनि हुन्छन् । त्यही प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाएर आएको रिट फेरि आफैैंले हेर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने भयो ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता अनि प्रधानन्यायाधीश बसेर गर्ने सिफारिसमा योग्यतम मानिसहरू नियुक्त हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । अब त्यहाँ अंकगणितले काम गर्न थालेको छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश पनि मिल्नुपर्ने स्थिति आयो ।

प्रधानन्यायाधीश कोरम पुर्‍याउन संवैधानिक परिषद्मा जानुपर्ने, एकातिर लागेर साथ दिनुपर्ने स्थिति बन्यो । यस्तो भएपछि विवाद हुन्छ र त्यो अदालतमा पुग्छ । त्यसैले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्दा कतिपय अवस्थामा विवाद आउँछ ।

संविधानले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा केही गर्नै नसकिने भयो । न्यायाधीशको हकमा सर्वोच्च अदालतले बाटो खोल्यो । त्यही खुलेको बाटो समातेर १३ जना सिफारिस गर्ने अभ्यास चल्यो । संविधानले तोकेको भन्दा तेब्बर–चौबर संख्या थपेपछि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू संविधानका ज्ञाता हुन् भनेर स्वीकार्दा के फरक पर्छ ?

संविधानको व्यवस्था हेर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि पूर्ण विश्वास गरेको देखिन्छ । उनले संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्चकै जो कोही न्यायाधीश छान्न सक्छन् । इजलास चयन यति विवादित बन्यो कि प्रधानन्यायाधीशको छनोट विश्वासै गर्न नसकिने स्थिति आयो, हैन ?

हामीले गोला प्रणाली किन ल्यायौं ? कस्तो अवस्थामा ल्यायौं ? गोला प्रणालीमा प्रश्न उठाउने हो भने त्यसले न्याय सम्पादनमा के प्रतिकूल असर पार्‍यो ? भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । तथ्य, तथ्यांकले पुष्टि नगरी गोला प्रक्रियाका कारण न्याय बिग्रियो भनेर मात्रै पुग्दैन ।

हामीले प्रतिवेदनमै लेखेका छौं, प्रधानन्यायाधीशले विवेक पुर्‍याएर विशेषज्ञताका आधारमा इजलास गठन गरिदिएको भए गोलामा जानुपर्ने अवस्था नै हुँदैनथ्यो । त्यतिबेला इजलास गठनका क्रममा निकै प्रश्न उठेको हो । त्यो प्रश्नले व्यापकता पाइसकेपछि समाधान त खोज्नुपर्‍यो ।

इजलास गठन र मुद्दा चयनका विषयमा प्रधानन्यायाधीशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि प्रश्नहरू उठे । उनीहरूले अटोमेसन (विद्युतीय स्वचालित प्रणाली)मा जानुपर्ने कुरा गरे । कतिपय मुलुकमा सबै न्यायाधीश बसेर विवाद टुंग्याउँछन्, त्यहाँ त कसैले मुद्दा तोक्नै परेन । कतिपयमा रजिस्ट्रारले तोक्छन् ।

त्यस्ता मुलुकको रजिस्ट्रारले जति पनि यहाँका प्रधानन्यायाधीशले मर्यादा राख्न सकेनौं र प्रश्न उठ्यो भन्नुपर्ला । त्यतिबेला कानुन व्यवसायी मात्रैले पनि प्रश्न उठाएनन्, आम रूपमा नै प्रश्न उठ्यो । सचेत भनिएका वर्गले प्रश्न उठाउन थाले । यस्तो भयो भन्छन्, उस्तो भयो भन्छन् । अनि विकल्पमा अटोमेसनमा जाने कुरा भएको हो ।

अटोमेसन पनि दुई प्रकारको हुँदो रहेछ । एउटा मेसिन अपरेटेड अटोमेसन, अर्कोमा मानिसले नै त्यसरी न्यायाधीश र मुद्दा छान्ने गोलाप्रथा गर्ने । अहिले हामी मेसिन प्रणाली (विद्युतिय प्रणाली अर्थात् अटोमेसन)मा जान सक्दैनौं भने गोलामा जान सकिन्छ भनेर गोलाप्रथाको सिफारिस गरिएको हो ।

मेरो अर्को अनुरोध छ, तपाईंहरूले एकचोटि अध्ययन गर्नुस् । कतिसम्म सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म अध्ययन गरे हुन्छ । तर प्रधानन्यायाधीशले विगतमा विशेषज्ञताका आधारमा कति इजलास गठन गरेका छन् भनेर हेरिनुपर्छ ।

विशेषज्ञताका आधारमा विगतमा इजलास गठन भएका थिए भने यी प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ । तर मैले विशेषज्ञताका आधारमा इजलास गठन भएको कहिल्यै पनि महसुस गर्न पाएको छैन । त्यसकारण यो विरोधको लागि विरोध गरेको हो ।

अर्कोतर्फ, गोला प्रणाली लागु भएपछि इजलास गठनमा प्रश्न उठेको मैले सुनेको छैन । कुनै प्रणालीलाई ल्याइसकेपछि हटाउने वा विस्थापित गर्ने हो भने पर्याप्त आधार र कारण चाहिन्छ । र, त्यो तथ्य र तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ ।

गोला प्रक्रियाअघि विज्ञताका आधारमा इजलास गठन हुन्थ्यो र गुणस्तरीय न्याय प्रवाह हुन्थ्यो भन्ने एउटा तर्क छ । तर त्यतिबेला विकृतिका कुरा ज्यादा थिए । आज विगतको जस्तो विकृति विसंगतिको गुनासो कम छ । अब न्यायको गुणस्तर हिजोभन्दा झनै बढ्यो कि खस्कियो ?

गुणस्तरीय न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने आधार के ? त्यो त हरेक फैसलाको विवेचना गरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । फौजदारी मुद्दा हेरिरहेको न्यायाधीशले संवैधानिक विवाद मात्रै हेरिरहेको न्यायाधीशले भन्दा राम्रो फैसला लेखेका उदाहरण पनि छन् ।

गुणस्तरीय न्याय प्राप्त भएन भन्नका लागि गोश्वारा रूपमा बोलेर हुँदैन । पहिले के–के भइरहेको थियो र गुणस्तरीय भयो ? अहिले के–के पुगेन ? अनि गुणस्तरमा ह्रास आयो भन्ने बताउनुपर्छ ।

प्रमाणको विवेचना कसरी गरेको छ ? संविधानको व्यवस्थालाई कसरी हेरेको छ ? ऐनलाई कसरी हेरेको छ ? कानुन, संविधान, व्यवहार सबैलाई सन्तुलन गर्न सकेको छ कि छैन ? त्यो फैसलाबाट समाजले के पायो ?

समाजको कमजोर वर्गलाई न्याय दिने ठाउँ छ भने न्याय दिने गरेर व्याख्या गर्न सकियो भने भयो, गुणस्तरीय न्याय पनि त्यही हुन्छ । ग्राह्यता र स्वीकार्यता नभएको भए अहिले पनि फैसला र निर्णयका बारेमा छ्यापछ्याप्ती गुनासो आउँथ्यो होला । अहिले गोलाप्रथा आएपछि न्यायको स्तर नै सिध्दियो भन्ने तर्कलाई म स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा सुरु गर्दा संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको विवेकमै छाडियो, संविधानमा भएको व्यवस्था पनि त्यही हो । आज आएर संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथाको प्रस्तावले शान्त तलाउमा ढुंगा फाले जसरी न्यायालय तरंगित भएको छ । यसरी तरंगित बनाउन आवश्यक थियो ?

न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलासमा चारजना न्यायाधीशको नाम पठायो । त्यो समूह निर्माण गर्दादेखि वरिष्ठता नै एक मात्र आधार बनेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायपरिषद्ले एकपटक मात्रै अपवादको रूपमा वरिष्ठतालाई नाघेर लगिएको छ, त्यो बाहेक अरूमा वरिष्ठताक्रम आधार बनेको छ, अरू दृष्टान्त भेटिँदैन ।

पहिलो, उहाँहरूलाई यो छाड्ने अर्को छान्ने गर्दा विवादमा किन पर्ने भन्ने होला ।

दोस्रो, न्यायाधीश चयनका क्रममा यो संविधानको ज्ञाता हो, यो होइन भन्ने आधार के हुनसक्छ ?

हामीसँग कुनै न्यायाधीशको संवैधानिक मामिलाको विज्ञता परीक्षण गर्ने संयन्त्र भएन । मापन गर्ने कुनै यन्त्र पनि छैन होला । अनि के आधारमा ‘तँ संवैधानिक मामिला बुझ्दैनस् ? संविधान जान्दैनस्’ भनेर एउटा वरिष्ठलाई हटाएर अर्को न्यायाधीश ल्याउने ?

त्यसैले उहाँहरूले सुरुदेखि नै वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश पठाउने गर्नुभयो, जसले गर्दा विवाद भएन । अर्कोतर्फ, अहिलेसम्म सिफारिसमा विवाद परेको छैन किनभने वरिष्ठता क्रमलाई आधार मानिएको छ ।

यदि वरिष्ठता मिचिएको भए प्रश्नहरू उठ्न थाल्थे । ऊ किन योग्य भयो, म किन अयोग्य भएँ भन्ने प्रश्नहरू आउँथे होला । निकै लामो समयसम्म वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन भएको छ ।

जबदेखि पाँचजनाभन्दा बढीको रोस्टर बन्यो, प्रधान न्यायाधीशले इजलास गठन गर्दा अपवाद बाहेक वरिष्ठताक्रम तोडिएको छैन । बीचमा जहिले तोडियो, गम्भीर प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि फेरि हामी वरिष्ठतामै जानु सबभन्दा कल्याण हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो । अनि अहिलेसम्म वरिष्ठतामै कायम छ ।

जहाँसम्म गोलाको सवाल छ, त्यसका केही कारण हुन सक्छन् । प्रधानन्यायाधीशले स्वविवेकले न्यायाधीश तोक्ने बित्तिकै विवाद हुन्छ । अनि विवाद आउन नदिन वरिष्ठताबाट न्यायाधीश तोक्नुपर्‍यो । वरिष्ठताअनुसार इजलास गठन नगर्ने हो भने गोलाबाट न्यायाधीश छान्दा निर्विवाद हुन्छ भन्ने आधारमा यस्तो विचार आएको हुनुपर्छ ।

यो विचार आए पनि संविधानले त्यो सुविधा दिँदैन । किनभने अरू इजलासका हकमा अदालतहरूमा नियमावली परिवर्तन गर्दा हुन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नै नियमावली परिवर्तन गर्ने अधिकार राख्थ्यो । तर संवैधानिक इजलासको हकमा संविधानमै व्यवस्था छ ।

त्यसैले संविधानको व्यवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेसम्म प्रधानन्यायाधीशले नै इजलास तोक्ने बाहेक अरू विकल्प छैन । प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्दा रोस्टरमा रहेकामध्ये को–कोलाई छान्नुहुन्छ, त्यो उहाँको बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकको कुरा हो ।

उहाँले अहिलेसम्म गरिआएको अभ्यासलाई नै पछ्याउने कि ? होइन म नयाँ ढंगले जान्छु भनेर जाने ? के उचित हुन्छ, उहाँले विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुहोला । अहिले संविधानको यो व्यवस्था यथावत् रहुन्जेल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गोला प्रणालीमा जान सक्दैन ।

यस्तै विषयवस्तुले संवैधानिक इजलासको औचित्यमा प्रश्न आयो भने हामी कस्तो विकल्पमा जान सक्छौं ?

संवैधानिक इजलासका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नै राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न छ । संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशसम्मको रोस्टर भइसकेपछि बाँकी न्यायाधीश कसरी अयोग्य भए भन्ने प्रश्न पनि छ । त्यसो हुँदा सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक इजलास माने भइहाल्यो ।

हैन, हिजो भनेको संवैधानिक अदालतकै अभ्यासमा जाऔं भनेर संवैधानिक विषयका ज्ञाताहरू नै त्यसमा राखेर जानेतर्फ सोच्ने हो भने अलि व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । किनभने मैले अघि सारेको दृष्टिकोणमा मेरो आफ्नै मान्यता होला ।

म संविधान निर्माणका बेला बारको अध्यक्ष पनि थिएँ । सुझावका क्रममा संवैधानिक अदालतको छुट्टै व्यवस्था गरौं । संवैधानिक इजलास गठन गर्ने काम नगरौं भनेको थिएँ । होइन, संवैधानिक अदालत नराख्ने हो भने बरु सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक इजलासको अधिकार दिउँ भन्ने मेरो मान्यता थियो ।

अब त यो विषयमा अलि व्यापक अध्ययन गरेर संवैधानिक अदालतका सफलता, असफलताको लेखाजोखा गरौं । त्यस्ता अदालत कहाँ असफल भएछन्, कसरी भएछ, किन भएछ ? सफल भएकाको कसरी काम गरेका रहेछन् ? सर्वोच्च र संवैधानिक अदालतका बीचमा हुने द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्था गरेका रहेछन् ? यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीश अप्ठेरो परेको कुरा आइरहेको छ । वरिष्ठतालाई आधार बनाउने हो भने निश्चित न्यायाधीश मात्रै इजलासमा रहने भए, कतिपय अवस्थामा आफू अल्पमतमा परिने जोखिम भयो । आफैँले न्यायाधीश छानौं भने फलानालाई छानेको फलानालाई नछानेको भन्ने अवगाल आफैंमाथि आउने भयो । उहाँले आफैंले गोला छान्छु र जो–जो पर्छन्, उनीहरूलाई संवैधानिक इजलासमा तोक्छु भन्नुभयो भने के अवस्था आउला ?

संवैधानिक इजलासमा अरू चारजना न्यायाधीश छान्ने त प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हो । प्रधानन्यायाधीशले कसरी इजलास तोक्ने ? उहाँले नै आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हो । हामीले उहाँलाई यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा भएन ।

प्रधानन्यायाधीशले मैले यसरी विवेक प्रयोग गर्छु भन्नुभयो भने अरूले उहाँलाई विवेक प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्दैन । किनभने संवैधानिक इजलासमा अरू न्यायाधीश तोक्ने अधिकार संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ ।

त्यस क्रममा कसरी न्यायाधीश चयन गर्ने भन्ने कुरा उहाँको विवेकमा भर पर्छ । उहाँले आफूलाई कसरी सुरक्षित र निर्विवाद बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यसरी इजलास चयन गर्ने हो ।

अघिल्लो साता हामीले संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसँग कुरा गरेका थियौं । राजनीतिक चस्मा लागेका व्यक्तिहरूलाई चस्मा फुकाल्न नलगाइकन अदालतमा छिराइयो, त्यो नै समस्याको मुल जड हो । जसको असर अहिले देखिएको छ भन्नुभयो । न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले यो हदसम्म असर पारेको हो ?

कुनै व्यक्ति न्यायाधीश हुन जाने भइसकेपछि आफ्नो हिजोको चस्मा खोलेरै जानुपर्छ । चस्मा खोल्न सक्दैन भने न्यायाधीश बन्नु हुँदैन । (राजनीतिक चस्मा) नखोली न्यायाधीश हुन जान मिल्दैन, जानु पनि हुँदैन । उसले त्यही धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ ।

मलाई हाम्रो सोचाइमा अलि अन्तर पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ । एउटा उदाहरण, अमेरिकामा जर्ज बुस र अलगोरबीच राष्ट्रपतिकै निर्वाचनको विवाद भयो । विवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पाँच–चारमा विभाजित भए ।

अब त्यसलाई के भन्नु ? संयोग पनि कस्तो पर्‍यो भने बुसको पक्षमा उभिने पाँचजना बुसका बाबुले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरू रहेछन् । चारजना डेमोक्र्याट रहेछन् जसले अलगोरलाई समर्थन गरे । त्यही घटना हाम्रोमा भएको भए के हुन्थ्यो ?

तर अदालतले फैसला गरिसकेपछि अलगोरले ‘अब हाम्रो लडाइँ सिद्धियो’ भनेर प्रतिक्रिया दिए । हामीले समाजमा यस्ता खालका मान्यता पनि विकास त गर्नुपर्‍यो । एउटा चस्मा लाएर हेरेको हेर्‍यै गर्ने, हिजो यस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै होला भन्ने मान्यता राखेर बसिराख्न भएन । एउटै दृष्टिकोणले हेरियो भने जतिसुकै राम्रो गरेपनि राम्रो देखिँदैन ।

अदालतलाई, न्यायालयलाई, न्यायाधीशलाई निर्विवाद बनाउने हो भने वस्तुगत रूपमा देखिने मापदण्डका आधारमा मात्रै नियुक्ति गरिनुपर्छ । म के देख्दैछु भने कराइराख्ने तर सुधारका लागि सिन्को पनि नभाँच्ने ।

हाम्रो मुलुकको शासन प्रणाली नै दलिय प्रतिस्पर्धामा आधारित छ । दलप्रति मान्छेहरूको आस्था हुन्छ, भोट हाल्छन् । दलीय व्यवस्थामा उसले आस्था राख्न नपाउने ? उसले आफ्नो विचार राख्न पाउँदैन ? तर त्यो विचारबाट निर्देशित भएर उसले न्याय गर्न हुँदैन । उसले निष्पक्षता अँगाल्नुपर्छ ।

हामीले ‘यो मान्छे पहिले यस्तो पृष्ठभूमिको थियो । अब मुद्दा यसैकहाँ पर्‍यो, यस्तो फैसला गर्ला भनेर अनुमान गर्ने अनि धारणा बनाउने चलन छ । त्यसले हामीलाई कहिल्यै पनि ठाउँमा पुर्‍याउँदैन । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वस्तुगत आधार बनाउनुपर्छ ।

हामीले (न्यायाधीश सिफारिसका लागि) एउटा मापदण्ड बनायौं। निरन्तर वकालत गरेको कानुन व्यवसायी हुनुपर्ने भन्ने थियो । त्यो मापदण्ड तथ्य र विवरणबाटै देखिन्छ । १० वर्षको अवधिमा कम्तीमा सयवटा फैसला गरेको हुनुपर्छ भन्यौं । पाँच वर्षदेखि उसले निरन्तर बहसपैरवी गरेको हुनुपर्ने भयो ।

अहिले कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश भएर जानेहरूमै सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको छ । त्यसैले उनीहरूका लागि १० वर्षको बहसपैरवीको अनुभव हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड ल्याएका हौं । कर्मचारी र अरूलाई न्यायाधीशको रूपमा छनोट गर्दा उनीहरूको बारेमा पनि भन्ने मौका दिउँ भनेर १५ दिनको सूचना र उजुरीको व्यवस्था गरिएको हो ।

यो व्यवस्थाले के नै बिगारेको थियो र ? नराम्रो त केही गर्दैनथ्यो । अब किन सह्य भएन ? अहिलेसम्म त्यो मापदण्ड स्थगन भएको छ, अब त कोमामा गएको भन्नुपर्ला । राम्रो कामलाई त अनुसरण गरेर थप परिमार्जन सहित लैजानुपर्ने थियो होला । तर सुधारको प्रयासलाई नै कुल्चेर हिँड्ने काम ठिक होइन ।

विकृति विसंगतिमाथि अध्ययन गर्न बनेको समितिले तत्काललाई गोलाप्रथामा जाने, अनि अन्तिममा विद्युतीय स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) प्रक्रियाबाट न्यायाधीश र इजलास चयन गर्नुपर्छ भनेको थियो । तर त्यसको प्रक्रिया किन रोकिएको होला ?

स्वचालित पेसी प्रणालीबारे हाम्रो बीचमा धेरै छलफल भएको हो । म हुँदै पनि छलफल भएको हो । अटोमेसनमा गइहाल्ने कि, गोला प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिने ? गोला प्रक्रिया एकदमै पारदर्शी छ । सबै न्यायाधीशहरूको उपस्थितिमा नम्बर भएको बल तान्ने गरिन्छ । त्यसपछि त शंका गर्ने ठाउँ नै छैन ।

विद्युतीय स्वचालित प्रणालीमा जाने भनेपछि त्यहाँ सूचना प्रविधिको विशेषज्ञमाथि निर्भर रहने अवस्था बन्छ । प्रधानन्यायाधीश अथवा न्यायाधीशहरू त्यसको विज्ञ नहुन सक्छन् । त्यस क्रममा त्यहाँ चलखेल भयो भने गाह्रो हुन्छ ।

हामी सतप्रतिशत विश्वस्त भन्नेमा आश्वस्त नभएसम्म स्वचालित पेसी प्रणाली लागु नगरौं भन्ने कुरा आएकै हो । कुनै न कुनै बेलामा स्वचालित पेसी प्रणालीमा जानुपर्ने हुनसक्छ । अनलाइन ठगीदेखि बैंकको खाताबाट रकम ट्रान्सफर भएका कुरा आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबैलाई आश्वस्त बनाएर शत प्रतिशत सुरक्षित नहुँदासम्म त्यहाँ पुग्न गाह्रो होला ।